मुंबई, दि. 20 मे : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 17 च्या चौपदरीकरणाचे काम येत्या अडीच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने पूर्ण होईलच, पण तोपर्यंत या रस्त्यावरून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रत्येक संबंधित विभागाने आपापले काम जबाबदारीने करण्याची गरज आहे, अशी अपेक्षा राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज येथे व्यक्त केली. मलबार हिल येथील सह्याद्री अतिथीगृहात यासंदर्भात सर्व संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते.
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर होणारे अपघात, नागरिकांची सुरक्षा आणि चौपदरीकरणाच्या अनुषंगाने गेल्या 11 मे रोजी श्री. भुजबळ यांनी आपल्या मंत्रालयातील दालनात बैठक बोलाविली होती. त्या बैठकीत सामोऱ्या आलेल्या विविध मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी तसेच तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने त्यांनी आज ही बैठक बोलाविली होती. या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (रस्ते) धनंजय धवड, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव भूषण गगराणी, पोलिस महानिदेशक (वाहतूक) श्री. शर्मा, मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग) श्री. मंडपे यांच्यासह कोकण विभागातील वन, महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, वाहतूक, गृह विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी, जिल्हाधिकारी, पोलिस अधिकारी उपस्थित होते.
श्री. भुजबळ म्हणाले, या प्रकरणी प्रत्येक जणच आपल्यावरची जबाबदारी झटकून मोकळा व्हायला पाहतो आहे. असे कसे चालेल? मला सुध्दा केंद्र सरकारवर जबाबदारी ढकलता येते; पण, माझ्या राज्यातली माणसं मरत आहेत, म्हणून वेदना होताहेत. राज्यातल्या कुठल्याच रस्त्यावर एकही माणूस अपघातात मरता कामा नये, अशी माझी प्रामाणिक भावना आहे. ते अशक्यप्राय असले तरी त्या दृष्टीने प्रयत्न करणे, योग्य पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, या गोष्टी तरी आपल्या हातात आहेत. त्या करण्यासाठी आपणा सर्वांचे सहकार्य अपेक्षित असल्याचे आवाहन भुजबळ यांनी केले.
श्री. भुजबळ यांनी मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरीकरणाच्या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या 33 हेक्टर वनजमिनीच्या संदर्भात वेळोवेळी उपस्थित करण्यात आलेल्या शेऱ्यांवर समाधानकारक पूर्तता केल्यानंतरही वर्गीकरणाचा प्रश्न अद्याप अलिबाग आणि रोहा येथील उप वनसंरक्षक यांच्याकडे प्रलंबित असून ते काम तातडीने करण्याची सूचना केली. यावेळी वनजमीन हस्तांतरणाला गती देण्यासाठी गुजरात सरकारने कायद्यात सुधारणा केल्याची माहिती देण्यात आली. त्यावर संबंधित कायद्याचा अभ्यास करून आपल्या राज्यात त्याची अंमलबजावणी करता येईल का, यादृष्टीने चाचपणी करण्याची सूचनाही त्यांनी केली.
रायगड जिल्ह्यातील एकूण 67 गावांपैकी आजपर्यंत केवळ 12 गावांतीलच भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. उर्वरित गावांची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही श्री. भुजबळ यांनी दिले. त्यावर निवाडे आणि निधी उपलब्धता यांच्या संदर्भातील पूर्तता करून येत्या दोन महिन्यांत या गावांतील भूसंपादनाची सर्व प्रक्रिया येत्या दोन महिन्यांत पूर्ण करण्यात येईल, अशी ग्वाही संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली.
कर्नाळा पक्षी अभयारण्याच्या हद्दीतून जाणाऱ्या सुमारे दीड किलोमीटर लांबीत खात्याकडे 30 मीटर रुंदीची जागा उपलब्ध आहे. या रुंदीत वेगमर्यादा, ध्वनिमर्यादा तसेच भौमितिक मापदंडात मर्यादा घालून चारपदरी रुंदीकरण शक्य आहे. त्यादृष्टीने भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून वनविभागाला प्रस्ताव लवकरात लवकर सादर करावा, अशी सूचनाही श्री. भुजबळ यांनी यावेळी केली.
इंदापूर ते झाराप या 366 किलोमीटर लांबीच्या टप्प्यातील चौपदरीकरणाच्या कामाचा सुसाध्यता अहवाल तयार करण्याचे काम पूर्ण झाले असून येत्या 15 दिवसांत त्याचा डी.पी.आर. केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी श्री. भुजबळ यांना देण्यात आली.
धोकादायक ठिकाणी सुरक्षिततेसाठी...
महामार्गावरील धोकादायक ठिकाणांची यादी संबंधितांकडून घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांनी त्या सर्व ठिकाणी आपल्या अखत्यारीतील आवश्यक कामे तातडीने पूर्ण करावेत, असे आदेश श्री. भुजबळ यांनी यावेळी दिले. पावसाळयापूर्वी महामार्गाच्या बाजूपट्टया उत्तम प्रकारे भरून घ्याव्यात, ब्लॅक स्पॉट्सच्या ठिकाणी वाहनांची गती कमी करण्यासाठी आधुनिक गतिरोधक 15 दिवसांच्या आत बसवावेत, असे आदेशही त्यांनी दिले.
वडखळ येथील महामार्गावरील अतिक्रमणे दूर करावीत, शक्य असेल तर त्याठिकणी रुंदीकरण करावे तसेच दुभाजक बसवावेत. त्याचप्रमाणे तेथे मागील बाजूने पर्यायी मार्गाची सोय करता येणे शक्य असल्यास ते कामही तातडीने करण्यात यावे, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.
अपघात कमी करण्यासाठी...
या महामार्गावरील अपघात कमी करण्याच्या दृष्टीनेही श्री. भुजबळ यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या. ते म्हणाले, गेल्या बैठकीत चर्चा झाल्याप्रमाणे गणेशोत्सवाच्या काळात जसे कंटेनर रस्त्याच्या बाजूला उभे करून लहान वाहने जशी पुढे काढली जातात, तशाच पध्दतीने सुटीच्या हंगामात सुध्दा ही मोहीम राबविता येऊ शकेल. त्याचप्रमाणे मद्यपान करून वाहन चालविणाऱ्या वाहनचालकांविरुध्दही तपासणी मोहीम उघडावी, तसेच असे तपासणी नाके वाढवावेत. महामार्ग पोलिसांनी गतिमापक यंत्रे (स्पीडगन) उपलब्ध करण्याबरोबरच गस्ती वाहनांच्या संख्या आणि फेऱ्या वाढविण्याचीही सूचना त्यांनी केली. क्षमतेपेक्षा अधिक वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर वाहतूक पोलिसांनी कडक कारवाई करण्याचे धोरण स्विकारण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
त्याचप्रमाणे अपघातग्रस्त वाहन बाजूला करण्यासाठी भाडोत्री का असेना, पण तातडीने खाजगी क्रेनची उपलब्धता होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत, असेही त्यांनी सांगितले.
महामार्गावर वैद्यकीय सेवा उपलब्धतेसाठी...
मुंबई-गोवा महामार्गावरील महाड, संगमेश्वर आणि कळंबी येथील ट्रॉमा केअर सेंटर तातडीने कार्यान्वित करण्याची गरज श्री. भुजबळ यांनी व्यक्त केली. त्यावर महाड आणि कळंबी येथील सेंटर्स तातडीने सुरू करण्यात येतील, मात्र संगमेश्वरला थोडा अधिक वेळ लागणार असल्याची माहिती श्री. गगराणी यांनी श्री. भुजबळ यांना दिली. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाअंतर्गत राज्याला 950 ऍम्ब्युलन्स मंजूर करण्यात आल्या असून त्यातील 72 कोकणासाठी मिळणार आहेत. तथापि, अद्याप निविदा प्रक्रिया सुरू असल्याने त्या येण्यास विलंब लागणार आहे. त्यामुळे तातडीच्या प्रसंगी स्थानिक पातळीवर भाडोत्री ऍम्ब्युलन्सची सोय करण्यात येऊ शकेल, असेही गगराणी यांनी सांगितले.
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर होणारे अपघात, नागरिकांची सुरक्षा आणि चौपदरीकरणाच्या अनुषंगाने गेल्या 11 मे रोजी श्री. भुजबळ यांनी आपल्या मंत्रालयातील दालनात बैठक बोलाविली होती. त्या बैठकीत सामोऱ्या आलेल्या विविध मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी तसेच तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने त्यांनी आज ही बैठक बोलाविली होती. या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (रस्ते) धनंजय धवड, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव भूषण गगराणी, पोलिस महानिदेशक (वाहतूक) श्री. शर्मा, मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग) श्री. मंडपे यांच्यासह कोकण विभागातील वन, महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, वाहतूक, गृह विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी, जिल्हाधिकारी, पोलिस अधिकारी उपस्थित होते.
श्री. भुजबळ म्हणाले, या प्रकरणी प्रत्येक जणच आपल्यावरची जबाबदारी झटकून मोकळा व्हायला पाहतो आहे. असे कसे चालेल? मला सुध्दा केंद्र सरकारवर जबाबदारी ढकलता येते; पण, माझ्या राज्यातली माणसं मरत आहेत, म्हणून वेदना होताहेत. राज्यातल्या कुठल्याच रस्त्यावर एकही माणूस अपघातात मरता कामा नये, अशी माझी प्रामाणिक भावना आहे. ते अशक्यप्राय असले तरी त्या दृष्टीने प्रयत्न करणे, योग्य पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, या गोष्टी तरी आपल्या हातात आहेत. त्या करण्यासाठी आपणा सर्वांचे सहकार्य अपेक्षित असल्याचे आवाहन भुजबळ यांनी केले.
श्री. भुजबळ यांनी मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरीकरणाच्या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या 33 हेक्टर वनजमिनीच्या संदर्भात वेळोवेळी उपस्थित करण्यात आलेल्या शेऱ्यांवर समाधानकारक पूर्तता केल्यानंतरही वर्गीकरणाचा प्रश्न अद्याप अलिबाग आणि रोहा येथील उप वनसंरक्षक यांच्याकडे प्रलंबित असून ते काम तातडीने करण्याची सूचना केली. यावेळी वनजमीन हस्तांतरणाला गती देण्यासाठी गुजरात सरकारने कायद्यात सुधारणा केल्याची माहिती देण्यात आली. त्यावर संबंधित कायद्याचा अभ्यास करून आपल्या राज्यात त्याची अंमलबजावणी करता येईल का, यादृष्टीने चाचपणी करण्याची सूचनाही त्यांनी केली.
रायगड जिल्ह्यातील एकूण 67 गावांपैकी आजपर्यंत केवळ 12 गावांतीलच भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. उर्वरित गावांची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही श्री. भुजबळ यांनी दिले. त्यावर निवाडे आणि निधी उपलब्धता यांच्या संदर्भातील पूर्तता करून येत्या दोन महिन्यांत या गावांतील भूसंपादनाची सर्व प्रक्रिया येत्या दोन महिन्यांत पूर्ण करण्यात येईल, अशी ग्वाही संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली.
कर्नाळा पक्षी अभयारण्याच्या हद्दीतून जाणाऱ्या सुमारे दीड किलोमीटर लांबीत खात्याकडे 30 मीटर रुंदीची जागा उपलब्ध आहे. या रुंदीत वेगमर्यादा, ध्वनिमर्यादा तसेच भौमितिक मापदंडात मर्यादा घालून चारपदरी रुंदीकरण शक्य आहे. त्यादृष्टीने भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून वनविभागाला प्रस्ताव लवकरात लवकर सादर करावा, अशी सूचनाही श्री. भुजबळ यांनी यावेळी केली.
इंदापूर ते झाराप या 366 किलोमीटर लांबीच्या टप्प्यातील चौपदरीकरणाच्या कामाचा सुसाध्यता अहवाल तयार करण्याचे काम पूर्ण झाले असून येत्या 15 दिवसांत त्याचा डी.पी.आर. केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी श्री. भुजबळ यांना देण्यात आली.
धोकादायक ठिकाणी सुरक्षिततेसाठी...
महामार्गावरील धोकादायक ठिकाणांची यादी संबंधितांकडून घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांनी त्या सर्व ठिकाणी आपल्या अखत्यारीतील आवश्यक कामे तातडीने पूर्ण करावेत, असे आदेश श्री. भुजबळ यांनी यावेळी दिले. पावसाळयापूर्वी महामार्गाच्या बाजूपट्टया उत्तम प्रकारे भरून घ्याव्यात, ब्लॅक स्पॉट्सच्या ठिकाणी वाहनांची गती कमी करण्यासाठी आधुनिक गतिरोधक 15 दिवसांच्या आत बसवावेत, असे आदेशही त्यांनी दिले.
वडखळ येथील महामार्गावरील अतिक्रमणे दूर करावीत, शक्य असेल तर त्याठिकणी रुंदीकरण करावे तसेच दुभाजक बसवावेत. त्याचप्रमाणे तेथे मागील बाजूने पर्यायी मार्गाची सोय करता येणे शक्य असल्यास ते कामही तातडीने करण्यात यावे, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.
अपघात कमी करण्यासाठी...
या महामार्गावरील अपघात कमी करण्याच्या दृष्टीनेही श्री. भुजबळ यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या. ते म्हणाले, गेल्या बैठकीत चर्चा झाल्याप्रमाणे गणेशोत्सवाच्या काळात जसे कंटेनर रस्त्याच्या बाजूला उभे करून लहान वाहने जशी पुढे काढली जातात, तशाच पध्दतीने सुटीच्या हंगामात सुध्दा ही मोहीम राबविता येऊ शकेल. त्याचप्रमाणे मद्यपान करून वाहन चालविणाऱ्या वाहनचालकांविरुध्दही तपासणी मोहीम उघडावी, तसेच असे तपासणी नाके वाढवावेत. महामार्ग पोलिसांनी गतिमापक यंत्रे (स्पीडगन) उपलब्ध करण्याबरोबरच गस्ती वाहनांच्या संख्या आणि फेऱ्या वाढविण्याचीही सूचना त्यांनी केली. क्षमतेपेक्षा अधिक वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर वाहतूक पोलिसांनी कडक कारवाई करण्याचे धोरण स्विकारण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
त्याचप्रमाणे अपघातग्रस्त वाहन बाजूला करण्यासाठी भाडोत्री का असेना, पण तातडीने खाजगी क्रेनची उपलब्धता होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत, असेही त्यांनी सांगितले.
महामार्गावर वैद्यकीय सेवा उपलब्धतेसाठी...
मुंबई-गोवा महामार्गावरील महाड, संगमेश्वर आणि कळंबी येथील ट्रॉमा केअर सेंटर तातडीने कार्यान्वित करण्याची गरज श्री. भुजबळ यांनी व्यक्त केली. त्यावर महाड आणि कळंबी येथील सेंटर्स तातडीने सुरू करण्यात येतील, मात्र संगमेश्वरला थोडा अधिक वेळ लागणार असल्याची माहिती श्री. गगराणी यांनी श्री. भुजबळ यांना दिली. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाअंतर्गत राज्याला 950 ऍम्ब्युलन्स मंजूर करण्यात आल्या असून त्यातील 72 कोकणासाठी मिळणार आहेत. तथापि, अद्याप निविदा प्रक्रिया सुरू असल्याने त्या येण्यास विलंब लागणार आहे. त्यामुळे तातडीच्या प्रसंगी स्थानिक पातळीवर भाडोत्री ऍम्ब्युलन्सची सोय करण्यात येऊ शकेल, असेही गगराणी यांनी सांगितले.
