मुंबई, दि. 11 मे : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 17वर सातत्याने होत असलेल्या अपघातांचे प्रमाण लक्षात घेता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी मुंबईपासून गोव्यापर्यंतच्या संपूर्ण महामार्गाची जाता-येता अशी दुतर्फा पाहणी करून 15 दिवसांच्या आत तपशीलवार अहवाल सादर करावा, असे आदेश राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज येथे दिले. सदर पाहणी करत असताना संबंधित जिल्ह्यातील अभियंत्यांनाही सोबत घ्यावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामातील अडथळे, महामार्गावर होणारे अपघात आणि त्यामुळे निर्माण होत असलेला जनक्षोभ लक्षात घेऊन श्री. भुजबळ यांनी आज मंत्रालयात संबंधितांची तातडीची बैठक बोलाविली होती. या बैठकीला अपर मुख्य सचिव उमेशचंद्र सरंगी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (रस्ते) धनंजय धवड, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे (एन.एच.ए.आय.) मुख्य अभियंता पी.एस. मंडपे यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग) तसेच सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी व रायगड येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि जिल्हा वाहतूक पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत श्री. भुजबळ यांनी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली. राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाशी तसा थेटपणे संबंध नसतानाही त्या कामात होणाऱ्या दिरंगाईबद्दल नागरिकांच्या नाराजीला राज्य शासनाला तोंड द्यावे लागते आहे, असे भुजबळ यांनी सुनावले. 'माणसं मरत असताना आपण केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहात. या बाबीकडे संवेदनशीलपणे पाहिले पाहिजे,' अशी भावना व्यक्त केली.
या राष्ट्रीय महामार्गाच्या पनवेल ते इंदापूर या 84 किलोमीटर टप्प्यातील चौपदरीकरणाच्या कामाचा करारनामा 22 जानेवारी 2011 रोजी करण्यात आला असून या दिनांकाच्या सहा महिन्यात आर्थिक ताळेबंद (Financial Closure) झाल्यानंतर येत्या जुलैअखेरीस प्रत्यक्ष कामाला सुरवात करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी बैठकीत देण्यात आली. या टप्प्यातील चौपदरीकरणासाठी 67 गावांतील 170 हेक्टर जमिनीचे संपादन करणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत या 67 गावांपैकी केवळ 10 गावांचे ऍवॉर्ड तयार झालेले असून अद्यापही 57 गावांचे ऍवॉर्ड तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे ऐकून श्री. भुजबळ यांनी नाराजी व्यक्त केली.
त्याचप्रमाणे या चौपदरीकरणाच्या कामासाठी एकूण 33 हेक्टर वनजमिनीचे संपादन आवश्यक होते. त्यापैकी अलिबाग वनविभागाकडील 26.604 हेक्टर वनक्षेत्र आणि रोहा वन विभागाकडील 6.403 हेक्टर वन जमिनीच्या संपादनाचा प्रस्ताव एन.एच.ए.आय.ने अलिबाग व रोहा वनविभागाकडे सन 2007मध्येच सादर करण्यात आलेला आहे. त्यांनी काढलेल्या शेऱ्यांची वेळोवेळी पूर्तता करण्यात येऊनही आणि सातत्याने पत्रव्यवहार केल्यानंतरही त्यांच्याकडून अद्याप हा प्रस्ताव नागपूर वनविभागाला सदर करण्यात आलेला नसल्याचे ऐकताच श्री. भुजबळ यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. यासंदर्भात सर्व संबंधित महसूल व वन विभागाचे अधिकारी, मुख्य सचिव, सचिव यांच्याशी चर्चा करण्याचे त्याचबरोबर सदर रस्त्याच्या परिस्थितीबाबत आणि अपघातांबाबत वृत्तपत्रातून प्रसिध्द झालेल्या कात्रणांसह केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री, वन विभाग यांच्याशी पत्रव्यवहार करण्याचे निर्देश श्री. भुजबळ यांनी सार्वजनिक बांधकाम सचिवांना दिले.
यावेळी भुजबळ यांनी जिल्हा वाहतूक पोलिसांकडूनही अपघात रोखण्यासाठी काय करता येईल, याविषयी जाणून घेतले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात चौपदरीकरण झालेल्या मार्गावर साईडपट्टया नसल्यामुळे वाहने कलंडून अपघात होतात, अशी माहिती त्यांना देण्यात आली. त्यानुसार जिल्ह्यात 41 किलोमीटरपैकी 22 किलोमीटरचे जे काम पूर्ण झाले आहे, त्या टप्प्यातील साइडपट्टयांचे काम तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश श्री. भुजबळ यांनी यावेळी दिले. त्याचप्रमाणे आवश्यक त्या सर्व ठिकाणी गतिरोधक, दुभाजक, दिशादर्शक फलक, संकेतचिन्ह फलक, धोक्याची सूचना देणारे फलक आदींचीही तातडीने उभारणी करण्यासही त्यांनी सांगितले.
अपघातग्रस्त वाहन हटवण्यासाठी क्रेन भाडयाने घ्यावी लागत असल्यामुळे किंवा तातडीने उपलब्ध न झाल्यामुळेही वाहतूक कोंडीच्या समस्येला तोंड द्यावे लागते, असेही पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यावर यासंदर्भात केंद्रीय मंत्रालयाशी बोलून तोडगा काढावा किंवा जिल्ह्याच्या मध्यवर्ती ठिकाणी तातडीची गरज म्हणून एखादी तरी क्रेन ठेवता येईल का, याविषयी चाचपणी करावी, अशी सूचना त्यांनी श्री. सरंगी यांना केली.
महामार्गावर पोलिसांच्या संख्या वाढविणे गरजेचे असले तरी तातडीच्या प्रसंगी स्थानिक पोलिसांचे सहकार्य वाहतूक पोलिसांनी घ्यावे, असे श्री. सरंगी यांनी यावेळी सुचविले.
'वेगनियंत्रणासाठी स्पीड मोजणाऱ्या कॅमेऱ्यांचा पर्याय उपयुक्त!'
महामार्गावर होणारे अधिकतर अपघात हे अतिवेगामुळेच होत असल्याची माहिती श्री. भुजबळ यांना यावेळी देण्यात आली. त्यावर महामार्गावर साधारण प्रत्येक 50 किलोमीटरच्या अंतरावर स्पीड मोजणारे कॅमेरे बसविण्याचा पर्याय उपयुक्त वाटतो, तसे करता येईल का, त्याचप्रमाणे वाहनचालकांच्या मद्यचाचणीसाठी महामार्गावर 8 ते 10 ठिकाणी तपासणी केंद्रे उभारता येतील का, याविषयी महामार्ग पोलिसांनी चाचपणी करावी, अशी सूचनाही श्री. भुजबळ यांनी केली.
'रात्रीच्या वेळी कंटेनर रस्त्याकडेला थांबविता येतील!'
मोठमोठया कंटेनरमुळे वाहतूक कोंडी आणि अपघात होण्याची शक्यता अधिक वाढते. त्यामुळे गणेशोत्सव काळात ज्याप्रमाणे असे कंटेनर रात्रीच्या वेळी रस्त्याच्या कडेला थांबवून लहान वाहने पुढे काढली जातात. त्याच धर्तीवर सुट्टीच्या हंगामासाठी सुध्दा अशाच प्रकारचा निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे मत भुजबळ यांनी व्यक्त केले.
