नवी मुंबईने पाडला स्वेच्छा सीसीटीव्ही कॅमेरा देखरेखीचा नवा पायंडा

नवी मुंबई, (प्रतिनिधी) - सीसीटीव्ही देखरेखीसाठी स्वेच्छेने आचारसंहिता राबविणारे नवी मुंबई हे देशातील पहिलेच शहर ठरले आहे. शहरातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता संभाव्य गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी वर्दळीच्या ठिकाणी छुप्या कॅमेऱ्यांद्वारे देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सिडकोने स्वेच्छा सीसीटीव्ही कॅमेरा देखरेखीची आचारसंहिता तयार केली. सिडको अधिकारकक्षेतील खाजगी तसेच सरकारी आस्थापनांनी या आचारसंहितेला मान्यता दिली आहे. सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी सिडकोने सुकाणू समिती स्थापन केली होती. राज्य शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव श्री. राजेश अग्रवाल हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. प्राइसवॉटरहाऊसकूपर्स हे सिडकोचे या प्रकल्पासाठी सल्लागार आहेत. समितीने नवी मुंबईतील सर्व खाजगी आणि सरकारी संघटना, संस्था आणि कंपन्यांच्या वरिष्ठांशी या संहितेबाबत चर्चा करून ती निश्चित केली. या संहितेनुसार रेल्वे स्थानके, दुकाने, मॉल्स, चित्रपटगृह, हॉटेल्स, धार्मिक स्थळे, शाळा, महाविद्यालये, गृहनिर्माण प्रकल्प, कारखाने, गोदामे अशा विविध सार्वजनिक स्थळी छुपे कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. ही आचार संहिता नवी मुंबई पोलीस, महाराष्ट्र शासन आणि सिडको यांच्या वेबसाईटवर पहावयास मिळेल. लवकरच नवी मुंबईतील सिडकोच्या अधिकारक्षेत्रात सुमारे 500 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येतील. या कॅमेऱ्यांचे चित्रिकरण नवी मुंबई पोलीस मुख्यालयात उपलब्ध राहील.

नवी मुंबईकरांना टोलचा भार लावणार नाही – उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार

मुंबई - (प्रतिनिधी) - सायन ते कळंबोली हा दहा पदरी रस्ता मोकळा करण्यात आला आहे. या रस्त्याचा ९५ टक्के भाग सिडकोच्या कार्यक्षेत्रात येतो. सिडकोच्या उभारणीत येथील स्थानिक शेतकऱ्यांचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे या रस्त्यावरील टोलचा भार नवी मुंबईकरांवर पडू नये, यासाठी आपण आजच्या कॅबिनेट बैठकीत सिडकोतर्फे १२०० कोटी देण्याची मागणी करणार असल्याचे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. विष्णूदास भावे नाट्यगृह,वाशी येथे पार पडलेल्या नवी मुंबई राष्ट्रवादी काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या निर्धार मेळाव्यात त्यांनी ही घोषणा केली. ठाणे जिल्ह्यातही मोठ्या प्रमाणात टोलनाके आहेत. हे टोलनाके कसे कमी करता येतील, यावरही विचारविमर्श चालू असल्याचे अजित पवार म्हणाले. MMRDA, सिडको आणि राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यांचा समन्वय साधून हे टोलनाके बंद करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तसेच Light Motor Vehicle ला दुचाकी, तीन चाकी आणि एसटीप्रमाणे टोलमधून वगळता येऊ शकते का? याचीही चाचपणी चालू केल्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी सांगितले.

राज्य निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांना भावपूर्ण निरोप

मुंबई दि. 5 (प्रतिनिधी) - राज्य निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांना कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांतर्फे आज भावपूर्ण निरोप देण्यात आला. राज्य निवडणूक आयुक्त पदाची पाच वर्षांची यशस्वी कारकीर्द पूर्ण करुन श्रीमती सत्यनारायण आज निवृत्त होत आहेत. यानिमित्त आज आयोगाच्या कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यातर्फे त्यांना एका अनौपचारिक समारंभात भावपूर्ण निरोप देण्यात आला. याप्रसंगी राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव, मधुकर गायकवाड यांच्या हस्ते त्यांना शाल, श्रीफळ आणि पुष्पगुच्छ देण्यात आला. कोणत्याही प्रकारे आपला औपचारिक निरोप समारंभ करु नये अशा प्रकारच्या सूचना श्रीमती सत्यनारायण यांनी आधीच कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या. त्यामुळे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांशी मनमोकळ्या गप्पा मारत त्यांनी निरोप घेतला आणि सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे त्यांनी दिलेल्या सहकार्याबद्दल आभार मानले. हा आगळावेगळा निरोप समारंभ भाषणाविनाच पार पडला.

पारगाव ग्रामस्थांनी दिले नवी मुंबई विमानतळ भूखंडासाठी संमतीपत्र

मुंबई (प्रतिनिधी) - नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांसाठी सिडकोने जाहीर केलेले आणि राज्य शासनाने मंजूरी दिलेले नुकसान भरपाई, पुनर्वसन आणि पुन:स्थापना पॅकेज मान्य असून यासंदर्भातील गावांचे सर्वेक्षण करण्यासंदर्भात आणि आपल्या जमिनी सिडकोकडे हस्तांतर करण्यास सहमत असल्याचे पत्र पारगाव ग्रामस्थांनी सिडको व्यवस्थापनाकडे सादर केले. दिनांक 26 जून 2014 रोजी पारगाव ग्रुप ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन आपले सहमतीपत्र सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. संजय भाटिया यांचेकडे सुपूर्द केले. या शिष्टमंडळात सरपंच श्रीमती बेबी वाघ, उपसरपंच श्री. संतोष म्हात्रे, सदस्य श्री. विकास पाटील, प्रफुल्ल मेहर, प्रल्हाद नाईक, जागृती कारेकर, वंदना पाटील यांचेसमवेत डॉ. प्रकाश पाटील, बाबूराव पाटील, सदाशिवराव पाटील, भास्कर पाटील, रत्नदीप पाटील, विजय पाटील, सुहास पाटील, सुरेश म्हात्रे, मोहनराव नाईक यांचा समावेश होता.

औरंगाबाद झालर क्षेत्रातून सिडकोची माघार - सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीत निर्णय

औरंगाबाद (वि. प्र.) - औरंगाबाद झालर क्षेत्र हे राज्यातील विविध नवीन शहरांपैकी एक असून सिडकोची त्यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ति करण्यात आली आहे. सिडको संचालक मंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या (मंगळवार 24 जून 2014) बैठकीत औरंगाबाद झालर क्षेत्र नियोजन आणि विकासाची जबाबदारी अन्य प्राधिकरणाकडे सोपवावी याबाबत एकमत झाले. सिडकोला या जबाबदारीतून मुक्त करावे यासाठी शासनाला पत्र पाठविण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीस सिडकोचे अध्यक्ष प्रमोद हिंदुराव, उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया, सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा, प्रधान सचिव, नगरविकास-1 मनुकुमार श्रीवास्तव, जेएनपीटीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक एन. एन. कुमार, संचालक नामदेव भगत, वसंत भोईर आणि कंपनी सचिव प्रदीप रथ हे उपस्थित होते. भूसंपादनास होत असलेला स्थानिक नागरिकांचा तीव्र विरोध, पायाभूत सुविधा विकास कर देण्यास नागरिकांचा नकार तसेच विकासाची अंदाजे किंमत आणि विकास कामांवर होणारा खर्च यातील वाढती तफावत या कारणास्तव संचालक मंडळाने हा निर्णय घेतला आहे. झालर क्षेत्राच्या आराखड्याबाबत हरकती आणि सूचना मागविण्याच्या तारखेस 3 जुलै 2014 पर्यंत मुदतवाढ द्यावी असेही बैठकीत ठरले. वाळुज महानगराचे विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणूनसुद्धा सिडकोवर जबाबदारी सोपविण्यात आलेली आहे. या नियोजित महानगरातील मूळ जमिनधारकांनी आपल्या जमिनी छोट्या-मोठ्या भूखंडांमध्ये विभागून विकण्यास प्रारंभ केला आहे. या भूखंडांसाठी कुठल्याही पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत त्यामुळे नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोने पहिल्या टप्प्यातील विकासात या भूखंडांच्या विक्रीस परवाने देण्याबाबत नियमावली ठरविली. संचालक मंडळाने या नियमावलीस या बैठकीत संमती दिली. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ वगळता 8670 हेक्टर क्षेत्र या महानगराकरिता अधिसूचित करण्यात आले आहे. यातील 1730.11 हेक्टर क्षेत्राच्या विकासाच्या आराखड्यास महाराष्ट्र राज्य नगरनियोजन कायद्यान्वये राज्य शासनाने 14-8-2001 रोजी मान्यता दिली आहे. या क्षेत्रातील भूखंडांच्या विक्रीसाठी अंतर्गत रस्त्यांची निर्मिती, जल वाहिन्या, मलनिसारण वाहिन्या, पदपथावरील दिवे आणि वृक्षारोपण या पायाभूत सुविधांचा विकास करणे मूळ जमिनधारकास बंधनकारक करण्यात आले आहे. औरंगाबाद आणि वाळुज महानगरातील मालमत्तांच्या हस्तांतरण शुल्कातही सिडकोने 10% ने वाढ केली आहे. ही वाढ 2014-15 या वर्षाकरता आहे. सिडकोच्या विकास आराखड्यानुसार वाळुज महानगरामध्ये नगर-1, 2, 3 आणि 4 असे नियोजन करण्यात आले आहे. वाळुज महानगरातील 6939.89 हेक्टर परिसर नागरीकरण अयोग्य क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. यातील नगर-3 चा परिसर नागरीकरण अयोग्य क्षेत्रात मोडत असल्याकारणाने नगर नियोजनातून वगळण्यात यावा असा निर्णयही घेण्यात आला आहे. हा परिसर औद्योगिक विकास महामंडळाकडे सुपूर्द करावा असा निर्णयही घेण्यात आला. नागपूर घोटी एक्सप्रेस हायवे हा नवा रस्ता वाळुज महानगराच्या नजीक असल्याकारणाने या पट्ट्यात नगर-5 आणि नगर-6 यांची निर्मिती करण्याच्या दृष्टीने आराखडा सिडकोने तयार केला असून संचालक मंडळाने त्यास मान्यता दिली. हे क्षेत्र नवी मुंबई विमानतळ प्रभावीत क्षेत्र अर्थात नैनाच्या धर्तीवर विकसित करण्याची योजना सिडकोने आखली आहे. नैना क्षेत्रातील विकास करांची पुनर्रचना करण्यात यावी या प्रस्तावासही मान्यता देण्यात आली. हा प्रस्ताव लवकरच शासनास सादर केला जाणार आहे. संचालक मंडळाने आणखी काही महत्वाच्या प्रस्तावांनाही मान्यता दिली. नवी मुंबईतील तळोजा रेल्वे स्थानकावरून मेट्रो रेल्वे जाणार असल्याने मेट्रोच्या व्हायडक्टच्या कामास मध्य रेल्वेने आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर सिडकोच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांसमवेत या समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी बोलणी केली. मध्य रेल्वेने सुचविलेल्या केबल पुलाचा प्रस्ताव सिडकोने या बैठकीत मान्य केला. नवी मुंबईतील सिडकोच्या अधिकार क्षेत्रातील सर्व नोडमधील तसेच नोड व्यतिरिक्तच्या क्षेत्रातील आरक्षित मूल्याच्या पुनर्रचनेत बदल करावयाच्या प्रकल्प अहवालासही संचालक मंडळाने मान्यता दिली. हे मूल्य 31-3-2014 पर्यंत लागू होते. आरक्षित मूल्यात 12.5% नी वाढ झाल्यामुळे पुनर्रचना करण्याचा निर्णय संचालक मंडळाने घेतला.

94 ग्रामपंचायतींसाठी शांततेत मतदान - २३ जून ला मतमोजणी

मुंबई दि. 22 : राज्यातील 94 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सरासरी 77 टक्के मतदान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज असून मतदान प्रक्रिया सर्वत्र शांततेत व सुरळीत पार पडली अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांनी दिली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने जुलै ते सप्टेंबर, 2014 या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक व रिक्त पदांच्या पोट निवडणुकांचा कार्यक्रम दि. 26 मे, 2014 रोजी जाहीर केला होता. यापैकी 27 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका बिनविरोध झाल्या तर 94 ग्रामपंचायतींसाठी आज मतदान घेण्यात आले. उद्या दि. 23 जून रोजी सकाळी मतमोजणीस प्रारंभ होईल. निकाल जाहीर झाल्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रातील आचारसंहिता संपुष्टात येईल अशीही माहिती श्रीमती सत्यनारायण यांनी दिली आहे.

बाळू उर्फ अंकुश खाडे यांच्या निधनाने सामाजिक भान असलेला कलावंत हरपला: अजित पवार

मुंबई, दि. 26: ज्येष्ठ तमाशा कलावंत बाळू उर्फ अंकुश खाडे यांच्या निधनाने सामाजिक भान असलेला कलावंत हरपला आहे, अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या शोकभावना व्यक्त केल्या आहेत. उपमुख्यमंत्र्यांनी शोकसंदेशात म्हटले आहे की, बाळू-काळू यांची जोडी म्हणजे लोककलेच्या क्षेत्रातील एक मोठे आकर्षण होते. लोककलेच्या माध्यमातून अनेक वर्षे त्यांनी मराठी रसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजविले. ही जोडी म्हणजे अनेक यात्रा-जत्रांचेही महत्वाचे आकर्षण असायची. विविध वगनाट्यांमध्ये बाळू यांनी केलेल्या भूमिका खूपच गाजल्या. बाळू यांच्या भूमिका कायमस्वरुपी रसिकांच्या ह्रदयावर कोरल्या गेल्या आहेत. वगनाट्यांद्वारे त्यांनी अंद्धश्रद्धा आणि अस्पृश्यतेसारखे प्रश्न हाताळून सामाजिक समतेचा आणि न्यायाचा संदेश देण्याचेही काम केले आहे. शिक्षणाला चालना देण्यासाठी वेगवेगळ्या शैक्षणिक संस्थांना त्यांनी वेळोवेळी मदतही केली आहे. त्यांनी अनेक संस्थांसाठी मोफत कार्यक्रमही केले आहेत. त्यातून त्यांनी सामाजिक भान जोपासण्याचे आणि वाढविण्याचे कार्य केले आहे. त्यांचे हे कार्य कायस्वरुपी आपल्या स्मरणात राहील.

शक्ती मिल बलात्कार प्रकरणातील निर्णयाने माता-भगिनींचे जीवन सुरक्षित होण्यास मदत -- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई, दि. 4 :- मुंबईच्या शक्ती मिल परिसरातील सामुहिक बलात्कार खटल्यातील तीन आरोपींना फाशीची शिक्षा ठोठावण्याचा न्यायालयाचा निर्णय दूरगामी आणि विधायक परिणाम करणारा असून या निर्णयाने समाजात योग्य संदेश पोहचला आहे. यापुढे बलात्कारासारखे दुष्कृत्य करण्यास कुणी धजावणार नाही आणि भविष्यात आपल्या माता, भगिनींचे जीवन सुरक्षित करण्यात हा निर्णय महत्वाची भूमिका बजावेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देतांना व्यक्त केला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुढे म्हणाले की, दिल्लीतील निर्भया सामुहिक बलात्कार प्रकरणानंतर शासनाने बलात्कारासंदर्भातील कायदा अधिक कडक करुन ३७६ (ई) कलमाची तरतूद केली. या तरतुदीने बलात्काराच्या गुन्ह्याची पुनरावृत्ती करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कलमाचा वापर पहिल्यांदा आपल्या राज्यात करावा लागावा हे दुर्दैवी असले तरी यापुढे असा गुन्हा करण्यास कुणी धजावू नये आणि या कायद्याचा वापर करण्याची वेळ देशात कुठेही येऊ नये, अशा पद्धतीचे निकोप वातावरण निर्माण झाले पाहिजे.न्यायालयाचा आजचा निर्णय महिलांच्या सुरक्षा आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने क्रांतीकारी ठरावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करतानाच या खटल्यासंदर्भातील पुढील न्यायालयीन प्रक्रियाही वेगाने पूर्ण होईल, असा आशावादही उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

मुख्यमंत्री-काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी केली गारपीटग्रस्त भागाची पाहणी

मुंबई, दि. 11 मार्च 2014: मुख्यमंत्री श्री पृथ्वीराज चव्हाण, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आ.श्री माणिकराव ठाकरे आणि पुनर्वसनमंत्री श्री पतंगराव कदम यांनी दि. 11 मार्च 2014 रोजी मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्राचा दौरा करून अवकाळी पाऊस, वादळी वारे व गारपीटग्रस्त भागाची पाहणी केली व नुकसानाचा आढावा घेतला. या दौ-यामध्ये त्यांनी सोलापूर जिल्ह्याच्या दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील होटगी व कनबस येथे नुकसान झालेली द्राक्ष, केळी व पपईची बाग, तसेच गहू, हरबरा व ज्वारीच्या शेतावर जाऊन शेतक-यांच्या हानीचा आढावा घेतला. मुख्यमंत्री श्री चव्हाण, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आ.श्री ठाकरे आणि पुनर्वसनमंत्री श्री कदम यांनी उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या तुळजापूर तालुक्यातील भातंब्री येथे पपई बाग, गहू, हरबरा, ज्वारीचे पीक आणि वादळामुळे पडझड झालेल्या घरांची पाहणी केली. तीनही नेत्यांनी मंगरूळ येथे ग्रामस्थांशी चर्चा केली व मदतीसंदर्भात त्यांच्या मागण्या जाणून घेतल्या. या नेत्यांनी लातूर जिल्ह्याच्या औसा तालुक्यातील लामजाना येथे द्राक्षबाग व इतर पिकांची पाहणी करून शेतक-यांच्या नुकसानाचा आढावा घेतला. किल्लारी येथे शेतकरी व नागरिकांशी चर्चा करून त्यांच्या मागण्या जाणून घेतल्या. पीडितांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री श्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हे नैसर्गिक संकट मोठे असले तरी शेतक-यांनी चिंता करू नये; महाराष्ट्र शासन सर्वतोपरी मदत करेल, या आश्वासक शब्दात धीर दिला. सायंकाळी त्यांनी जालना जिल्ह्याच्या बदनापूर तालुक्यातील आन्वीचा दौरा केला. या ठिकाणी त्यांनी मोसंबी बाग, कांदा, गहू, ज्वारी व इतर पिकांची पाहणी केली. याठिकाणी देखील मुख्यमंत्र्यांनी गावक-यांशी संवाद साधून त्यांच्या मागण्यांची माहिती घेतली.

काँग्रेस व राष्ट्रवादीमध्ये हिंगोली-रायगड मतदारसंघांची अदलाबदल- हातकणंगलेमध्येही काँग्रेसचा उमेदवार लढणार

मुंबई, दि. 8 मार्च 2014: काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने हिंगोली व रायगड लोकसभा मतदारसंघांची अदलाबदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2009 मध्ये काँग्रेसने लढवलेली रायगडची जागा आता राष्ट्रवादी काँग्रेस लढणार असून, राष्ट्रवादीच्या कोट्यात असलेली हिंगोलीची जागा काँग्रेस लढवणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोट्यात असलेल्या हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघात काँग्रेसचा उमेदवार उभा करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. दि. 8 मार्च 2014 रोजी नवी दिल्लीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष श्री शरद पवार आणि मुख्यमंत्री श्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची चर्चा झाली. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते श्री प्रफुल्ल पटेल आणि मुख्यमंत्री श्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या बैठकीत दोनही पक्षांच्या संमतीने वरील निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयानंतर महाराष्ट्रातील 48 लोकसभा मतदारसंघांपैकी काँग्रेस 27 मतदारसंघ तर राष्ट्रवादी काँग्रेस 21 मतदारसंघ लढवेल.