औरंगाबाद (वि. प्र.) - औरंगाबाद झालर क्षेत्र हे राज्यातील विविध नवीन शहरांपैकी एक असून सिडकोची त्यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ति करण्यात आली आहे. सिडको संचालक मंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या (मंगळवार 24 जून 2014) बैठकीत औरंगाबाद झालर क्षेत्र नियोजन आणि विकासाची जबाबदारी अन्य प्राधिकरणाकडे सोपवावी याबाबत एकमत झाले. सिडकोला या जबाबदारीतून मुक्त करावे यासाठी शासनाला पत्र पाठविण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीस सिडकोचे अध्यक्ष प्रमोद हिंदुराव, उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया, सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा, प्रधान सचिव, नगरविकास-1 मनुकुमार श्रीवास्तव, जेएनपीटीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक एन. एन. कुमार, संचालक नामदेव भगत, वसंत भोईर आणि कंपनी सचिव प्रदीप रथ हे उपस्थित होते.
भूसंपादनास होत असलेला स्थानिक नागरिकांचा तीव्र विरोध, पायाभूत सुविधा विकास कर देण्यास नागरिकांचा नकार तसेच विकासाची अंदाजे किंमत आणि विकास कामांवर होणारा खर्च यातील वाढती तफावत या कारणास्तव संचालक मंडळाने हा निर्णय घेतला आहे. झालर क्षेत्राच्या आराखड्याबाबत हरकती आणि सूचना मागविण्याच्या तारखेस 3 जुलै 2014 पर्यंत मुदतवाढ द्यावी असेही बैठकीत ठरले.
वाळुज महानगराचे विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणूनसुद्धा सिडकोवर जबाबदारी सोपविण्यात आलेली आहे. या नियोजित महानगरातील मूळ जमिनधारकांनी आपल्या जमिनी छोट्या-मोठ्या भूखंडांमध्ये विभागून विकण्यास प्रारंभ केला आहे. या भूखंडांसाठी कुठल्याही पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत त्यामुळे नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोने पहिल्या टप्प्यातील विकासात या भूखंडांच्या विक्रीस परवाने देण्याबाबत नियमावली ठरविली. संचालक मंडळाने या नियमावलीस या बैठकीत संमती दिली.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ वगळता 8670 हेक्टर क्षेत्र या महानगराकरिता अधिसूचित करण्यात आले आहे. यातील 1730.11 हेक्टर क्षेत्राच्या विकासाच्या आराखड्यास महाराष्ट्र राज्य नगरनियोजन कायद्यान्वये राज्य शासनाने 14-8-2001 रोजी मान्यता दिली आहे. या क्षेत्रातील भूखंडांच्या विक्रीसाठी अंतर्गत रस्त्यांची निर्मिती, जल वाहिन्या, मलनिसारण वाहिन्या, पदपथावरील दिवे आणि वृक्षारोपण या पायाभूत सुविधांचा विकास करणे मूळ जमिनधारकास बंधनकारक करण्यात आले आहे. औरंगाबाद आणि वाळुज महानगरातील मालमत्तांच्या हस्तांतरण शुल्कातही सिडकोने 10% ने वाढ केली आहे. ही वाढ 2014-15 या वर्षाकरता आहे.
सिडकोच्या विकास आराखड्यानुसार वाळुज महानगरामध्ये नगर-1, 2, 3 आणि 4 असे नियोजन करण्यात आले आहे. वाळुज महानगरातील 6939.89 हेक्टर परिसर नागरीकरण अयोग्य क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. यातील नगर-3 चा परिसर नागरीकरण अयोग्य क्षेत्रात मोडत असल्याकारणाने नगर नियोजनातून वगळण्यात यावा असा निर्णयही घेण्यात आला आहे. हा परिसर औद्योगिक विकास महामंडळाकडे सुपूर्द करावा असा निर्णयही घेण्यात आला. नागपूर घोटी एक्सप्रेस हायवे हा नवा रस्ता वाळुज महानगराच्या नजीक असल्याकारणाने या पट्ट्यात नगर-5 आणि नगर-6 यांची निर्मिती करण्याच्या दृष्टीने आराखडा सिडकोने तयार केला असून संचालक मंडळाने त्यास मान्यता दिली. हे क्षेत्र नवी मुंबई विमानतळ प्रभावीत क्षेत्र अर्थात नैनाच्या धर्तीवर विकसित करण्याची योजना सिडकोने आखली आहे.
नैना क्षेत्रातील विकास करांची पुनर्रचना करण्यात यावी या प्रस्तावासही मान्यता देण्यात आली. हा प्रस्ताव लवकरच शासनास सादर केला जाणार आहे. संचालक मंडळाने आणखी काही महत्वाच्या प्रस्तावांनाही मान्यता दिली.
नवी मुंबईतील तळोजा रेल्वे स्थानकावरून मेट्रो रेल्वे जाणार असल्याने मेट्रोच्या व्हायडक्टच्या कामास मध्य रेल्वेने आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर सिडकोच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांसमवेत या समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी बोलणी केली. मध्य रेल्वेने सुचविलेल्या केबल पुलाचा प्रस्ताव सिडकोने या बैठकीत मान्य केला.
नवी मुंबईतील सिडकोच्या अधिकार क्षेत्रातील सर्व नोडमधील तसेच नोड व्यतिरिक्तच्या क्षेत्रातील आरक्षित मूल्याच्या पुनर्रचनेत बदल करावयाच्या प्रकल्प अहवालासही संचालक मंडळाने मान्यता दिली. हे मूल्य 31-3-2014 पर्यंत लागू होते. आरक्षित मूल्यात 12.5% नी वाढ झाल्यामुळे पुनर्रचना करण्याचा निर्णय संचालक मंडळाने घेतला.