गुरुवार, १० फेब्रुवारी, २०११
शुक्रवारी नाशिक येथे नाशिक सायक्लोथोनचे आयोजन
झाडावरील नारळ काढण्याची समस्या
पर्यावरण संतूलनासाठी गेल्या काही वर्षात लोक चांगलेच जागरूक झाले असून घरासमोर विविध झाडे, वेली, वृक्ष लावून पर्यावरणावरचे आपले प्रेम सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अनेक ठिकाणी नारळाचे वृक्ष देखील लावण्यात आले असून ठिकठिकाणाच्या नारळाच्या झाडांना फळे लागत असल्याचे दिसते. परंतू नारळाची झाडे बरीच उंच असल्यामुळे झाडाला लागलेली फळं काढता येणे शक्य होत नाही. झाडावरील फळं (शहाळे) काढण्यासाठी नारळाच्या झाडावर चढणारे भरपूर पैसे घेत असल्याची तक्रार असून यापेक्षा फळ झाडावरच असलेले चांगले अशी भावना लोकांची झाली आहे.
बुधवार, ९ फेब्रुवारी, २०११
टीम से बाहर रखनें पर "हसी" को 'हसी'...
आगामी विश्वचषक क्रिकेट मैचों से ऑस्ट्रेलिया टीम के फ़िल्डर मायकल हसी इन्हें बाहर रखा गया है। चयन समिती के इस निर्णय से हसी को हसी आयी है। इंग्लैंड के ख़िलाफ एकदिवसीय मैच में हसी ज़खमी हुए थे। उनकी इस ज़खम से खिलवाड कर चयन समिती नें हसी इनके दिल को ठेंस पहुचाई है, और समिती के निर्णय पर हसी आ रही है, ऐसा श्रीमान हसी इन्होंनें वक्तव्य किया है।
सिडकोतर्फे औरंगाबाद झालरक्षेत्राचा विकास आराखडा प्रसिद्ध
औरंगाबाद, ता. ९ - सिडकोने औरंगाबाद महानगर पालिका हद्दीलगत २८ गावातील १५००० हेक्टर क्षेत्राच्या औरंगाबाद झालर क्षेत्राकरिता प्रारूप विकास आराखडा ३ फेब्रुवारीला महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर नियोजन अधिनियम १९६६ च्या कलम २६ (१) अन्वये प्रसिद्ध केला आहे.
या आराखड्यात समाविष्ट प्रस्ताव, तपशिलात्मक अहवाल आणि विकास नियंत्रण नियमावली संदर्भात इच्छुकांकडून सूचना व हरकती मागविण्यासाठी ७ फेब्रुवारी २०११ रोजी वृत्तपत्रांमधून जाहीर सूचना प्रकाशित करण्यात आली आहे. शासनपत्रात ही जाहीर सूचना प्रकाशित झाल्याच्या तारखेपासून ६० दिवसात इच्छुकांनी आपल्या सूचना व हरकती सादर कराव्यात. हा प्रारूप विकास आराखडा अवलोकनार्थ सिडको च्या निर्मल, नरिमन पॉईंट, मुंबई येथील कार्यालयात तसेच नियोजन विभाग, सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई आणि सिडको कार्यालय, नवीन औरंगाबाद येथे उपलब्ध आहे.
तसेच हा आराखडा परिशिलनाकरिता जिल्हाधिकारी औरंगाबाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद मुख्य प्रशासक (नवी शहरे), सिडको नवीन औरंगाबाद, उपसंचालक, नगर नियोजन विभाग, औरंगाबाद, सहाय्यक संचालक, नगर नियोजन विभाग औरंगाबाद, तहसिलदार औरंगाबाद आणि संबंधित ग्रामपंचायत कार्यालयात उपलब्ध आहे.
प्रारूप आराखड्याचा प्रस्ताव, नियमावली आदी तपशिलासह अध्ययनाकरिता सिडकोच्या संकेत स्थळावर (www.cidcoindia.com) औरंगाबाद फ्रिंज एरिया लिंकवरून डाऊनलोड करता येईल. हा संपूर्ण आराखडा विक्रीकरिता सिडको कार्यालय नवीन औरंगाबाद येथेही उपलब्ध आहे. या संदर्भातील आपल्या सूचना व हरकती लेखी स्वरूपात मुख्य प्रशासक (नवीन शहरे), सिडको कार्यालय, उद्योग भवन, नवीन औरंगाबाद येथे सादर कराव्या, असे आवाहन सिडको प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.
या आराखड्यात समाविष्ट प्रस्ताव, तपशिलात्मक अहवाल आणि विकास नियंत्रण नियमावली संदर्भात इच्छुकांकडून सूचना व हरकती मागविण्यासाठी ७ फेब्रुवारी २०११ रोजी वृत्तपत्रांमधून जाहीर सूचना प्रकाशित करण्यात आली आहे. शासनपत्रात ही जाहीर सूचना प्रकाशित झाल्याच्या तारखेपासून ६० दिवसात इच्छुकांनी आपल्या सूचना व हरकती सादर कराव्यात. हा प्रारूप विकास आराखडा अवलोकनार्थ सिडको च्या निर्मल, नरिमन पॉईंट, मुंबई येथील कार्यालयात तसेच नियोजन विभाग, सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई आणि सिडको कार्यालय, नवीन औरंगाबाद येथे उपलब्ध आहे.
तसेच हा आराखडा परिशिलनाकरिता जिल्हाधिकारी औरंगाबाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद मुख्य प्रशासक (नवी शहरे), सिडको नवीन औरंगाबाद, उपसंचालक, नगर नियोजन विभाग, औरंगाबाद, सहाय्यक संचालक, नगर नियोजन विभाग औरंगाबाद, तहसिलदार औरंगाबाद आणि संबंधित ग्रामपंचायत कार्यालयात उपलब्ध आहे.
प्रारूप आराखड्याचा प्रस्ताव, नियमावली आदी तपशिलासह अध्ययनाकरिता सिडकोच्या संकेत स्थळावर (www.cidcoindia.com) औरंगाबाद फ्रिंज एरिया लिंकवरून डाऊनलोड करता येईल. हा संपूर्ण आराखडा विक्रीकरिता सिडको कार्यालय नवीन औरंगाबाद येथेही उपलब्ध आहे. या संदर्भातील आपल्या सूचना व हरकती लेखी स्वरूपात मुख्य प्रशासक (नवीन शहरे), सिडको कार्यालय, उद्योग भवन, नवीन औरंगाबाद येथे सादर कराव्या, असे आवाहन सिडको प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.
मंगळवार, ८ फेब्रुवारी, २०११
राज्यात इलेक्ट्रॉनिक टोलवसुलीसह 'ई-टॅग' योजना प्रायोगिक तत्वावर राबविणार
मुंबई, ता. ७ - राज्यात इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने टोलवसुलीसह 'ई-टॅग' योजना प्रायोगिक तत्वावर राबविण्याची तसेच काही पथकर नाके बंद करण्याची शिफारस आज संबंधित समित्यांनी प्रस्तावित केल्याची माहिती राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी आज येथे दिली.
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पथकराचे धोरण अधिक पारदर्शी होण्याच्या दृष्टीने काही सुधारणा आवश्यक असल्याचे सुचविले होते. त्या अनुशंगाने शासनाने तीन स्वतंत्र समित्या नियुक्त केल्या आहेत. या समित्यांची बैठक गेल्या महिन्यात श्री. भुजबळ यांनी दोनदा घेतली होती. आज सायंकाळी रामटेक निवासस्थानी झालेल्या बैठकीनंतर या समित्यांनी केलेल्या शिफारशींची माहिती श्री. भुजबळ यांनी दिली.
श्री. भुजबळ म्हणाले, की खाजगीकरणाचे धोरण व पथकर प्रणाली रस्त्यांच्या विकासासाठी जागतिक स्तरावर देशात वापरली जाते. राज्यातही या पद्धतीचा अवलंब करून सुमारे पंधरा हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. देशातील अशा प्रकारचा पहिला प्रकल्पही राज्यातच राबविला गेला. या धोरणामुळे रस्ते विकासात खाजगी गुंतवणूक होऊन राज्याची अर्थसंकल्पीय तरतूद कमी वाहतुक असलेल्या रस्त्यांकडे (ग्रामीण मार्ग, अन्य जिल्हा मार्ग इ.) वळविणे शक्य होते. श्री. हजारे यांच्या सूचनेनुसार, खाजगीकरणांतर्गत प्रकल्पांमधील पूर्ण करण्यात आलेल्या कामांच्या पथकर स्थानकावर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पथकर गोळा करण्याविषयी आणि पथकर स्थानकांवरील अडचणी दूर करून वाहतुकीस अधिक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याविषयीच्या स्वतंत्र ३ समित्यांची स्थापनाने शासनाने केली. यात मुख्य अभियंता स्तरावरील अधिकार्याच्या अध्यक्षतेखाली असून त्यात डिजिटल तंत्रज्ञानातील तज्ज्ञ, खाजगीकरण वि षयातील तज्ज्ञ तसेच सुचविण्यात आलेले प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून या समित्या अभ्यास करीत आहेत.
राज्यातील विविध पथकर स्थानकांवर दररोज जमा होणार्या पथकराची एकत्रित माहिती शासनाकडे उपलब्ध होण्यासाठी 'सी-डॅक' ने विकसित केलेली संगणक प्रणाली वापरावी आणि ही माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करावी. काही मोठ्या पथकर स्थानकांवर सुरवातीस प्रायोगिक तत्वावर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पथकर गोळा करावा. प्रक्रियेतील अडचणींचा आढावा घेऊन ही प्रणाली संपूर्ण राज्यभर बसविण्याची शिफारस पहिल्या समितीने केली आहे.
राज्यात ई-टॅग योजना अंमलात आणून इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पथकर वसुली करण्यासंबंधी कार्यवाही करावी. जेणे करून प्रवाशांचा वेळ पथकर स्थानकांवर वाया जाणार नाही. प्रारंभी मुंबई द्रुतगती मार्ग, पुणे औरंगाबाद जालना रस्ता, वांद्रे वरळी सागरी सेतू तसेच मुंबईतील एंट्री पॉईंट्स येथे प्रायोगिक तत्वावर राबवावी असे प्रस्तावित केले आहे. यातील अडचणी जाणून नंतर राज्यभर ही योजना राबवावी अशी शिफारस दुसर्या समितीने केली आहे.
तिसर्या समितीने राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे ५६ पथकर नाके, राष्ट्रीय महामार्गावरील २८ पथकर नाके व महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडील ६१ पथकर नाके अशा एकूण १६५ पथकर स्थानकांचा अभ्यास केला. या नाक्यांदरम्यानच्या अंतराचा अभ्यास करून काही नाकी बंद करण्याची शिफारस देखील समितीने केली आहे. तसेच प्रवाशांच्या सोयीच्या दृष्टीने पथकर नाक्यांवर काही सुविधा व सुधारणाही प्रस्तावित केल्या असल्याचे श्री. भुजबळ यांनी सांगितले.
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पथकराचे धोरण अधिक पारदर्शी होण्याच्या दृष्टीने काही सुधारणा आवश्यक असल्याचे सुचविले होते. त्या अनुशंगाने शासनाने तीन स्वतंत्र समित्या नियुक्त केल्या आहेत. या समित्यांची बैठक गेल्या महिन्यात श्री. भुजबळ यांनी दोनदा घेतली होती. आज सायंकाळी रामटेक निवासस्थानी झालेल्या बैठकीनंतर या समित्यांनी केलेल्या शिफारशींची माहिती श्री. भुजबळ यांनी दिली.
श्री. भुजबळ म्हणाले, की खाजगीकरणाचे धोरण व पथकर प्रणाली रस्त्यांच्या विकासासाठी जागतिक स्तरावर देशात वापरली जाते. राज्यातही या पद्धतीचा अवलंब करून सुमारे पंधरा हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. देशातील अशा प्रकारचा पहिला प्रकल्पही राज्यातच राबविला गेला. या धोरणामुळे रस्ते विकासात खाजगी गुंतवणूक होऊन राज्याची अर्थसंकल्पीय तरतूद कमी वाहतुक असलेल्या रस्त्यांकडे (ग्रामीण मार्ग, अन्य जिल्हा मार्ग इ.) वळविणे शक्य होते. श्री. हजारे यांच्या सूचनेनुसार, खाजगीकरणांतर्गत प्रकल्पांमधील पूर्ण करण्यात आलेल्या कामांच्या पथकर स्थानकावर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पथकर गोळा करण्याविषयी आणि पथकर स्थानकांवरील अडचणी दूर करून वाहतुकीस अधिक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याविषयीच्या स्वतंत्र ३ समित्यांची स्थापनाने शासनाने केली. यात मुख्य अभियंता स्तरावरील अधिकार्याच्या अध्यक्षतेखाली असून त्यात डिजिटल तंत्रज्ञानातील तज्ज्ञ, खाजगीकरण वि षयातील तज्ज्ञ तसेच सुचविण्यात आलेले प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून या समित्या अभ्यास करीत आहेत.
राज्यातील विविध पथकर स्थानकांवर दररोज जमा होणार्या पथकराची एकत्रित माहिती शासनाकडे उपलब्ध होण्यासाठी 'सी-डॅक' ने विकसित केलेली संगणक प्रणाली वापरावी आणि ही माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करावी. काही मोठ्या पथकर स्थानकांवर सुरवातीस प्रायोगिक तत्वावर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पथकर गोळा करावा. प्रक्रियेतील अडचणींचा आढावा घेऊन ही प्रणाली संपूर्ण राज्यभर बसविण्याची शिफारस पहिल्या समितीने केली आहे.
राज्यात ई-टॅग योजना अंमलात आणून इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पथकर वसुली करण्यासंबंधी कार्यवाही करावी. जेणे करून प्रवाशांचा वेळ पथकर स्थानकांवर वाया जाणार नाही. प्रारंभी मुंबई द्रुतगती मार्ग, पुणे औरंगाबाद जालना रस्ता, वांद्रे वरळी सागरी सेतू तसेच मुंबईतील एंट्री पॉईंट्स येथे प्रायोगिक तत्वावर राबवावी असे प्रस्तावित केले आहे. यातील अडचणी जाणून नंतर राज्यभर ही योजना राबवावी अशी शिफारस दुसर्या समितीने केली आहे.
तिसर्या समितीने राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे ५६ पथकर नाके, राष्ट्रीय महामार्गावरील २८ पथकर नाके व महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडील ६१ पथकर नाके अशा एकूण १६५ पथकर स्थानकांचा अभ्यास केला. या नाक्यांदरम्यानच्या अंतराचा अभ्यास करून काही नाकी बंद करण्याची शिफारस देखील समितीने केली आहे. तसेच प्रवाशांच्या सोयीच्या दृष्टीने पथकर नाक्यांवर काही सुविधा व सुधारणाही प्रस्तावित केल्या असल्याचे श्री. भुजबळ यांनी सांगितले.
सोमवार, ७ फेब्रुवारी, २०११
शुक्रवार, ४ फेब्रुवारी, २०११
इंदूरमध्ये थंडावली थंडी
गेले दोन महिने इंदूरकरांना चांगलेच गार करून गरम कपडे परिधान करण्यास परावृत्त करणारी थंडी दोन दिवसांपासून थंडावली आहे. रात्रीच्या किमान तापमानात वाढ झाली असून ११ अंश सेल्सिअसवर सध्या रात्रीचे तापमान स्थिरावले आहे. वसंत पंचमीनंतर थंडीचा जोर आणखी कमी होईल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. थंडीमुळे बाहेर निघालेली ब्लँकेट्स, स्वेटर धुवून पुन्हा पुढच्या थंडीत वापरता यावी म्हणून कपाटात परत ठेवली जात आहेत.
गुरुवार, ३ फेब्रुवारी, २०११
प्रतापगडच्या जीर्णोद्धारासाठी तातडीने १ कोटी ३१ लाख मिळणार
मुंबई, ता. २ - प्रतापगड किल्ल्याच्या जीर्णोद्धाराचे काम अतिशय समाधानकारक असल्याने तातडीने १ कोटी ३१ लाख रुपये उपलब्ध करून दिले जातील, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज येथे सांगितले.
येथील सह्याद्री अतिथिगृहात किल्ले प्रतापगडच्या जीर्णोद्धारासंदर्भात झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. राज्यमंत्री सचिन अहिर आदींसह स्थानिक आमदार, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी श्री. पवार म्हणाले, की प्रतापगडाच्या जीर्णोद्धाराचे काम गेल्या तीन वर्षापासून सुरू आहे. प्रतापगड जीर्णोद्धार समिती, पर्यटन विकास निधी आणि लोकसहभागातून हे काम सुरू आहे. जीर्णोद्धाराच्या माध्यमातून पुरातत्व दृष्टिकोनातून हा विकास केला जाणार आहे. त्यात किल्ल्यावरील अवशेषांचे मूळ स्वरूपात जतन करणे, गडाची तटबंदी, दरवाजे, बुरूज यांची दुरुस्ती, मजबुतीकरण, पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी सोयीसुविधा पुरविणे आदींचा समावेश आहे.
कामाचा आवाका प्रचंड असल्याने जीर्णोद्धार समितीने प्रतापगड विकासाच्या पहिल्या भागाचा आराखडा चार टप्प्यात तयार करून सादर करण्यात आला आहे. या आराखड्यानुसार चार वर्षात १२ कोटी ९८ लाख रुपयांचा निधी अपेक्षित आहे. या आर्थिक वर्षात १ कोटी ३१ लाख रुपयांची आवश्यकता असून यातून ध्वजबुरुज ते जुन्या दरवाज्यापर्यंतच्या दोन्ही तटबंदीचे नूतनीकरण केले जाईल. ही रक्कम तातडीने उपलब्ध करून दिली जाईल. सीएफ फंडातून देखील निधी दिला जाईल, हा निधी जिल्हाधिकार्यांमार्फत खर्च केला जाईल. कामाच्या पूर्ततेप्रमाणे जिल्हाधिकारी तो वितरीत करतील आणि कामावर लक्ष देखील ठेवतील. नंतरच्या टप्प्यासाठी दरवर्षी डीपीटीसीमधून निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत संबंधितांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असेही निर्देश श्री. पवार यांनी दिले.
याची सदस्यत्व घ्या:
पोस्ट (Atom)
कांतीलाल प्रतिष्ठान रायगड; पनवेलचा महागणपती महाकालस्वरूप
(पनवेल): राज्य, देश आणि परदेशातही गणेशोत्सवाची संस्कृती सांस्कृतिक, धार्मिकतेचे अधिष्ठान घट्ट करीत असताना ‘कांतीलाल प्रतिष्ठान रायगड’ने यंद...
-
पनवेल (ता. ११): यंदाचे चौथे एकदिवसीय राज्यव्यापी मराठी साहित्य संमेलन पनवेल येथील आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहात मार्च महिन्...
-
नवी मुंबई, प्रतिनिधी- नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाचे (DGCA) संचालक श्री. फैज अहमद किडवई यांनी मंगळवार, दि. २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी नवी ...
-
मुंबई, ता. 2 - वाशी, नवी मुंबई येथे सिडकोतर्फे विकसित करण्यात येत असलेल्या प्रदर्शन संकुलाची निर्मिती या शहराला नवीन ओळख प्रदान करेल आणि भवि...

