मतदाराच्या ओळखीसाठी आता आधार ओळखपत्रासही मान्यता

मुंबई, ता. २२ - स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांच्या मतदानासाठी ओळखीचा पुरावा म्हणून मतदार ओळखपत्राव्यतिरिक्त अन्य १६ पुराव्यांमध्ये आता आधार ओळखपत्राचाही समावेश करण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या नव्या निर्णयानुसार मतदाराकडे ओळख पटविण्यासाठी छायाचित्र असलेले मतदार ओळखपत्र नसल्यास किंवा त्यावरून मतदाराची ओळख पटत नसल्यास आधार ओळखपत्रासह १७ पुराव्यांपैकी एक पुरावा सादर करावा लागेल. यानंतरच मतदारास मतदान करता येईल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या मतदानाप्रसंगी मतदाराच्या ओळखीसाठी पुढीलपैकी कोणताही एक पुरावा आवश्यक आहे: १. पासपोर्ट, २. वाहन चालविण्याचा परवाना ३. आयकर विभागाकडील पॅनकार्ड, केंद्रशासन, राज्यशासन, सार्वजनिक उपक्रम किंवा स्थानिक स्वराज्या संस्थेने आपल्या कर्मचार्‍यांना छायाचित्रासह दिलेली ओळखपत्रे, राष्ट्रीयकृत बँका किंवा टपाल कार्यालयातील खातेदाराचे छायाचित्र असणारे पासबुक, स्वातंत्र्य सैनिकाचे छायाचित्र असलेले ओळखपत्र, राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यापूर्वी सक्षम प्राधिकार्‍याने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जाती, विशेष मागासवर्ग प्रवर्ग आदींना छायाचित्रासह दिलेले प्रमाणपत्र, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी सक्षम प्राधिकार्‍याने दिलेला छायाचित्रासह अपंगत्वाचा दाखला, छायाचित्रासह मालमत्तेबाबतची कागदपत्रे, तसेच नोंदणीखत इ., निवडणूनक कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी छायाचित्रासहित मिळालेला शस्त्रास्त्राचा परवाना, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी मिळालेले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखालील छायाचित्र असलेले ओळखपत्र, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी निवृत्त कर्मचार्‍यांना मिळालेले छायाचित्र असलेले ओळखपत्र, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी निवृत्त कर्मचार्‍यांचा विधवा, अवलंबित्वाच्या व्यक्ती यांना छायाचित्रासह मिळालेले ओळखपत्र, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी वयस्कर निवृत्ती वेतनधारक अथवा त्यांच्या विधवांना मिळालेले छायाचित्र असलेले प्रमाणपत्र, केंद्र शासनाच्या श्रम मंत्रालयाने दिलेले आरोग्य विमा योजनेचे छायाचित्रासहित कार्ड, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी मिळालेली शिधापत्रिका, आणि आधार ओळखपत्र इ.

विठ्ठलराव विखे पाटील साखर कारखाना: ऊस गळीत हंगामाचा शुभारंभ

शिर्डी ता. १८ - राहाता तालुक्यातील प्रवरानगर येथे पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील यांच्या प्रेरणेतून सुरू झालेल्या विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या ऊस गळीत हंगामाचा शुभारंभ नुकताच राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम व पर्यटनमंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते करण्यात आला. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी राज्याचे कृषी आणि पणनमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील होते.
कारखान्याने ६१ गळीत हंगाम यशस्वीरित्या पार पाडले आहेत. कार्यक्रमास प्रमुख पाहूणे म्हणून अहमदनगर जिल्हा परिषद अध्यक्षा शालिनीताई विखे पाटील, मुळा प्रवरा इले. को. ऑप. सोसायटी लि. श्रीरामपूरचे चेअरमन अण्णासाहेब म्हस्के पाटील उपस्थित होते.
या कारखान्याचा आदर्श राज्यातील अन्य कारखाने घेत असल्याची प्रशंसा श्री. भुजबळ यांनी करून नगर-मनमाड रस्त्यासह राज्यातील इतर रस्त्यांची कामे लवकरच पूर्ण केली जातील असे सांगितले. यावेळी अध्यक्ष श्री विखे पाटील यांनी कारखान्याच्या कार्याचा आढावा घेतला. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात साखर उत्पादनास सुरवात होणार असल्याचे स्पष्ट केले. याचबरोबर, यंदाच्या दिवाळीसाठी कामगारांना १८ टक्के बोनस जाहीर केला.

सोन्याची संधी..संधीचं सोनं करण्याची योग्य वेळ!

जग जवळ येऊन आता बरेच दिवस झालेत. गेल्या काही वर्षात तर व्यस्तता सुद्धा वाढली आहे. आलेली संधी ही सोन्याची असून, संधीचं सोनं करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.

अनेक वर्षांपूर्वी पाचव्या इयत्तेपर्यंत विद्यार्थ्यांना फारसा अभ्यास नसल्याने सुट्टीत गावी जाणे, भरपूर खेळणे, दिवाळीत फराळ तयार करण्यात आईला मदत करणे अशा गोष्टी सहज शक्य होत्या. मात्र आता ही परिस्थिती बदलली असून आजकालच्या अगदी बालवाडीत जाणार्‍या (सध्याच्या भाषेत के.जी.) जाणार्‍या विद्यार्थ्यांना सुध्दा अभ्यासाचं ओझं प्रचंड असतं, काहींना हे पेलता पेलवत नाही. के.जी. पासून कॉलेजच्या शेवटच्या वर्षाला असणार्‍या प्रत्येक विद्यार्थ्यालाच (अर्थात अभ्यास करणार्‍या) अभ्यास, ट्यूशन, प्रॅक्टिकल असा अक्षरशः ताण असल्याचं जाणवतं. नोकरदार मंडळींचे, सकाळी टिफिन घेऊन जाणे आणि संध्याकाळी घरी येणे, हे सुद्ध आता जवळपास दुर्मिळ झाले आहे (शासकीय नोकरी मात्र काही प्रमाणात अपवाद). नोकरीची चाकोरी, चाकोरीबद्ध जीवन आणि जॉब सॅटिसफॅक्शन आता संपुष्टात आले आहे. प्रायव्हेट कंपनीत पॅकेज जरी चांगलं मिळत असलं तरीही कंपनी त्याचा मो-बदला घेणारंच. खाजगी नोकरीत असं चालायचंच...असं म्हणणार्‍या मंडळींची संख्याही कमी नाहीच. सुटीच्या दिवशी अतिरिक्त काम करून आपलं दिलेलं टार्गेट पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करणारे कमर्चारी सुद्धा भरपूर आहेत. परंतु त्यांनी कंपनीच्या कामासाठी दिलेला अतिरिक्त वेळ लक्षात न घेता, नंतर पाहिजे तेव्हा सुट्टी देण्यासाठी कुरबुर करणारे 'बॉस' सुद्धा आहेतच. बोले तैसा चाले, त्याची वंदावी पाऊले..याऐवजी आता बोले तैसा चाले त्याची मोजावी पाऊले...अशी परिस्थिती, वातावरण तयार झाले आहे. यामुळे बॉस इज अल्वेज राइट या उक्तीप्रमाणे काहीही झाले तरी बोलू नका, मुकाट्याने सहन करण्याशिवाय गत्यंतर नसते.

वारंवार नोकरीमध्ये बदल करणार्‍याला धरसोड न करण्याचे उपदेश द्यायला जग विसरत नाही. पण सध्याच्या काळात याशिवाय दुसरा तरणोपाय नसतो. वाढत्या महागाईच्या काळात कोणतीही कंपनी अगदी सुमार पॅकेज वाढवून मोकळी होते. परिणामी आधुनिक परिभाषेत "स्विच ओव्हर" करून पॅकेजमध्ये किमान दुप्पट वाढ करून घेण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो. गेल्या दशकात बेरोजगारी आहे तशीच असून हिचे प्रमाण कमी होण्याची सुतराम शक्यता नाही. उच्च शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांना रोजगार उपलब्ध नसल्यामुळे यात भरच पडते आहे. यामुळे कंपन्यांना सुद्धा एखादा उच्चपदस्थ कर्मचारी नोकरी सोडून गेला तरीसुद्धा दुसरा कर्मचारी कमी पगारावर सहज उपलब्ध होत असल्याने कंपन्या बिनधास्त असतात. तर, सध्या आयटी, कॉर्पोरेट कंपन्यांची व्याप्ती वाढत आहे. विशिष्ट अनुभवानंतरच नोकरीत घेण्याचा ट्रेन्ड आता बदलत असून युवकांना नोकरी देण्यावर काही कंपन्या भर देत आहेत. अशा कंपन्याना देखील हुशार कर्मचार्‍यांची नितांत गरज असल्याने, कॅम्पस इंटरव्ह्यू सारख्या ठिकाणीच भक्कम पॅकेज जाहीर करून भावी कर्मचार्‍याला महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्वरीत नोकरी देऊन अशा कंपन्या 'उद्याच्या चिंतेतून' मोकळे होतात. विद्यार्थ्यांनी, गेलेली वेळ, काळ परत येत नाही...हे ध्यानात ठेऊन, एकप्रकारे ही सोन्यासारखी संधीच उपलब्ध होत असून, या संधीचं सोनं करून विद्यार्थ्यांनी देखील भविष्याच्या चिंतेतून मुक्त व्हावे हीच अपेक्षा!

सिडकोतर्फे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांच्या सर्वेक्षणास सुरुवात

मुंबई, ता. १० - नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी संपादित करावयाच्या क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्त कुटुंबियांच्या आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षणाच्या कामास सोमवार (ता. १०) पासून सुरुवात करण्यात आली. चिंचपाडा येथील काळभैरव मंदिराच्या प्रांगणात बैठक होऊन सुरुवात झाली.
नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना धोरण निश्चित करायची प्रक्रिया सुरू असून, सर्वेक्षणासाठी 'स्पार्क' या अशासकीय स्वयंसेवी संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सर्वेक्षण प्रक्रिया सुरळीत होण्यासाठी सर्वेक्षणाची प्रत संबंधित प्रकल्पग्रस्तास देण्यात येणार असल्याची माहिती संस्था प्रमुख श्री. जोकिन यांनी सांगितले.

कसबा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळात रविवारी रक्तदान

पुणे, ता. १० - येथील मानाच्या पहिल्या श्री कसबा गणपती सार्वजनिक  गणेशोत्सव मंडळात रविवारी (ता. ११ सप्टेंबर) रक्तदान शिबिर आयोजित करण्यात आले आहे. श्री कसबा गणपती गणेशोत्सव उत्सव मंडपात सायंकाळी सहापासून ते रात्री नऊपर्यंत रक्तदात्यांना रक्तदान करता येईल. मंडळ यंदा ११९ व्या वर्षात पदार्पण करीत असून यानिमित्त विविध उपक्रम राबविले जात आहेत, असे मंडळ अध्यक्ष श्रीकांत शेटे यांनी कळविले आहे.

श्री. कसबा गणपती प्राणप्रतिस्थापना आणि पुरस्कार सोहळा

पुणे, ता. ३१- पुण्यनगरीचे ग्रामदैवत आणि मानाचा पहिला श्री कसबा गणपती- श्री कसबा गणपती सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ यंदा ११९ व्या वर्षात पदार्पण करीत आहे. यावर्षी मंडळाची प्राणप्रतिष्ठापना डॉ. संप्रसाद विनोद यांच्या हस्ते संपन्न होत आहे. तसेच पुण्यनगरीच्या नावलौकिकात भर घालणार्‍या ५ मान्यवरांना “श्री कसबा गणपती पुरस्कार” डॉ. संप्रसाद विनोद यांच्या हस्ते देण्यात येणार आहे.

यंदा सर्वश्री सुधीर गाडगीळ (सुप्रसिद्ध निवेदक आणि मुलाखतकार), रुता देशमुख (छत्रपती पुरस्कार विजेती – रोप मल्लखांब )
,डॉ. संचेती (संचेती हॉस्पिटल), कैलाश आणि संजय काटकर (संस्थापक - क्विक हिल  कंपनी), वेदमूर्ती गणेश कृष्ण जोशी कोतवडेकर यांना हा पुरस्कार देण्यात येईल. यावर्षी मंडळातर्फे देखावा म्हणून कलादिग्दर्शक श्री. गिरीश कोळपकर यांच्या सादरीकरणातून गणाधिशाय राजमंडप सादर केला आहे. श्री. कसबा गणपती प्राणप्रतिस्थापना आणि पुरस्कार सोहळा- श्री. कसबा
गणपती उत्सव मंडप येथे गुरुवारी (ता. १ सप्टेंबर) सकाळी ११.०० वाजता आयोजित करण्यात आला आहे, कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी मंडळ पदाधिकारी, कार्यकर्ते, ज्येष्ठ नागरीक परीश्रम घेत आहेत, असे अध्यक्ष श्रीकांत थेटे यांनी कळविले आहे. अधिक माहितीसाठी ९४२३०१४३४६ येथे संपर्क साधावा.

दत्ता पाटील यांच्या निधनामुळे सर्वसामान्यांचा आवाज हरपला- भुजबळ

मुंबई, दि. 27 : महाराष्ट्र विधानसभेचे माजी विरोधी पक्षनेते दत्तात्रय नारायण उर्फ दत्ता पाटील यांच्या निधनामुळे सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेचा आवाज हरपला, अशा शब्दात राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम व पर्यटन मंत्री छगन भुजबळ यांनी आपल्या शोकभावना व्यक्त केल्या आहेत.
श्री. भुजबळ यांनी आपल्या शोकसंदेशात म्हटले आहे की, स्वातंत्र्यलढ्यासह संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत दत्ता पाटील यांनी अमूल्य योगदान दिले. 25 वर्षांहून अधिक काळ अलिबागचे नेतृत्व करीत असताना त्यांनी या विभागातील शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेचे हित कधीही नजरेआड होऊ दिले नाही. कोकण एज्युकेशन सोसायटीच्या माध्यमातून शैक्षणिक क्षेत्रालाही त्यांनी मोलाचे योगदान दिले. या लोकांचा विधिमंडळातील एक कणखर आवाज म्हणून ते ओळखले जात. त्यांच्या निधनामुळे एक सच्चा, तळमळीचा लोकप्रतिनिधी काळाच्या पडद्याआड गेला आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

खाजगीकरणांतर्गत रस्ते चौपदरीकरणाच्या चार प्रकल्पांना पायाभूत सुविधा समितीची मान्यता

मुंबई, दि. 4 : महाराष्ट्र मंत्रीमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीच्या आज झालेल्या बैठकीमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या खाजगीकरणांतर्गत (बीओटी) चौपदरीकरणाच्या चार महत्त्वाच्या निविदा प्रस्तावांना आज मंजुरी देण्यात आली. याअंतर्गत एकूण 176.29 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे चौपदरीकरण करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज येथे दिली.
मंत्रीमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीने मंजूर केलेल्या या प्रस्तावांमध्ये शिरोली (कोल्हापूर) ते सांगली, अहमदनगर-करमाळा-टेंभुर्णी, हडपसर-सासवड-बेलसरफाटा अधिक बेल्हा-पाबळ-उरुळीकांचन-जेजुरी-निरा आणि मोहोळ-कुरूल-कामती-मंद्रुप या रस्त्यांच्या चौपदरीकरण प्रकल्पांचा समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मंजूर झालेल्या प्रकल्पांची थोडक्यात माहिती पुढीलप्रमाणे :
1) शिरोली (कोल्हापूर) ते सांगली रस्ता (प्र. रा.मा. क्र.3 व रा.मा. 75) : या टप्प्यातील शिरोली ते अंकली आणि अंकली ते सांगली या 25.66 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे चौपदरीकरण आणि 26.95 किलोमीटर लांबीचे दुपदरीकरण करण्यात येणार आहे.
2) अहमदनगर-करमाळा-टेंभुर्णी (रा.मा. क्र. 141): या 61.71 किलोमीटर लांबीच्या रस्ता चौपदरीकरणास मान्यता देण्यात आली.
3) हडपसर-सासवड-बेलसरफाटा (रा.मा. क्र. 64) व बेल्हा-पाबळ-उरुळीकांचन-जेजुरी-निरा (रा.मा. क्र. 61) : या एकूण 41.06 किलोमीटरच्या रस्ते चौपदरीकरणास मान्यता देण्यात आली.
4) मोहोळ-कुरुल-कामती-मंद्रुप ते राज्यमार्ग क्र.13 ला जोडणारा रस्ता (रा.मा. क्र.149) : या एकूण 48.400 किलोमीटर लांबीच्या रस्ता चौपदरीकरणाचे काम हाती घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

मुंबई अनुभवणार 'हवाई फॉम्युला-1' चा थरार

मुंबई, दि. 3: अनेक अभिनव उपक्रमांचे उत्स्फूर्तपणे स्वागत करण्यात तत्पर असणाऱ्या मुंबईकरांना 'हवाई फॉर्म्युला-1' म्हणून जगभरात लोकप्रिय होत असलेल्या 'एअरो-जीपी' या विमान स्पर्धेचा थरार या वर्षअखेरीस अनुभवावयास मिळणार आहे. या स्पर्धेचे भारतातील संयोजक असलेल्या मे. आय इंडिया इनोव्हेटिव्ह मिडिया या कंपनीला महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने (एमटीडीसी) विनावित्तीय सहकार्यासाठीचे पत्र काल प्रदान केले.
राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम व पर्यटन मंत्री छगन भुजबळ यांची आय-इंडिया कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक हरभजन सिंग सहगल यांनी गेल्या सोमवारी या स्पर्धेच्या आयोजनासंदर्भात भेट घेऊन त्यांना पॉवरपॉइंट सादरीकरण दाखविले आणि मुंबईमध्ये या उपक्रमाच्या आयोजनासाठी एमटीडीसीकडून सहकार्य मिळावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
'इएसपीएन-स्टार' वाहिनीच्या माध्यमातून जगभरातील 50हून अधिक देशांत या चित्तथरारक स्पर्धेचे थेट प्रक्षेपण करण्यात येणार असल्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्राच्या पर्यटनाच्या प्रसिद्धीच्या दृष्टीने हा अभिनव उपक्रम उपयुक्त ठरेल, असे मत श्री. भुजबळ यांनी यावेळी व्यक्त केले. त्यानुसार काल सायंकाळी एमटीडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अविनाश ढाकणे यांनी सदर कंपनीला सहकार्य करण्याबाबतचे पत्र दिले.
'एअरो ग्रॅंड प्रिक्स (जीपी)-2011' ही हवाई स्पर्धा अनेक बाजूंनी अभिनव आणि वैशिष्ट्यपूर्ण अशी ठरणार आहे. साधारण 6 ते 8 एअरोबेटिक विमाने एका ठराविक कक्षेत जमिनीपासून अवघ्या 50 फूट इतक्या कमी अंतरावर 400 किलोमीटर प्रति तास इतक्या प्रचंड वेगाने एकमेकांशी स्पर्धा करतील. केवळ एअर रेसिंग असेच स्पर्धेचे स्वरुप नाही, तर एअर कॉम्बॅट, बार्नस्टॉर्मिंग अशा कसरतींनी ही स्पर्धा अधिकच चित्तथरारक आणि रंजक ठरेल. स्पर्धेसाठी मोकळी जागा आवश्यक असल्याने ती समुद्रावर किंवा वाळवंटातच घेता येते. मुंबईच्या समुद्रावर ती घेण्यात येईल. स्पर्धेचा आनंद लुटण्यासाठी देश-विदेशांतील नागरिकांचा मोठा प्रतिसाद लाभेल, असे आयोजकांचे म्हणणे आहे. एकूण पाच दिवस चालणाऱ्या या स्पर्धेत तीन दिवस सराव फेऱ्या तर अखेरचे दोन दिवस अंतिम फेरीचे सामने होतील. स्पर्धेसाठी आवश्यक असलेल्या तांत्रिक बाबींची पूर्तता तसेच परवानग्या मिळविल्यानंतर स्पर्धेसाठी नोव्हेंबर-डिसेंबरमधील तारखा निश्चित करण्यात येतील, अशी माहिती संयोजकांनी यावेळी दिली.
--
एअरो-जीपी क्रीडा प्रकाराविषयी...
युके स्थित फ्लाइंग एसेस (Flying Aces) या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक जेफ झॅल्टमन यांच्या संकल्पनेतून सन 2005 पासून 'एअरो-जीपी' स्पर्धा अधिकृतरित्या भरविण्यास प्रारंभ झाला. पहिली स्पर्धा स्लोव्हेनिया (2005) येथे झाली. त्यानंतर माल्टा (2006), रोमानिया (2007 व 2008),  युके (2008), अबु धाबी (2009 व 2010) याठिकाणी ही स्पर्धा भरविण्यात आली. यंदा आयइंडिया इनोव्हेटिव्ह मिडिया कंपनीच्या पुढाकाराने आणि एमटीडीसीच्या सहकार्याने ही स्पर्धा या वर्षअखेरीस मुंबईत भरविण्यात येणार आहे.

राज्याच्या पर्यटन विकासासाठी 50 कोटी रुपयांच्या योजनांना मान्यता

मुंबई, दि. 19 जुलै : महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन वर्षात राज्याच्या पर्यटन विभागातर्फे विविध महत्त्वपूर्ण योजनांसाठी सुमारे 50 कोटी रुपये खर्चाला आज प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे,  अशी माहिती राज्याचे पर्यटन मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज येथे दिली.
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या माध्यमातून या निधीचे वितरण करण्यात येणार आहे. याअंतर्गत किल्ले मालिका (फोर्ट सर्किट), लोणार सरोवर परिसर विकास, एलिफंटा, अष्टविनायक, बुद्धिस्ट गुंफा/ लेणी, रायगड किल्ला आदी ठिकाणी पर्यटनविषयक सोयीसुविधा विकसित करण्याबरोबरच समुद्रकिनारे (बीच) सुरक्षा, जिल्हानिहाय पर्यटनाचा बृहत्आराखडा तयार करण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.


•        किल्ले मालिका (फोर्ट सर्किट) : थोर छत्रपती शिवरायांची जन्मभूमी व कर्मभूमी असलेल्या महाराष्ट्रात त्यांच्या महान कर्तृत्वाची साक्ष देणारे 350हून अधिक गड-किल्ले आहेत. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या वतीने राज्यातील प्रमुख अशा किल्ल्यांचा अभ्यास करण्यात येऊन पर्यटनदृष्ट्या चार किल्ले मालिका विकसित करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने शिवरायांचे जन्मस्थान असलेला शिवनेरी आणि त्यांनी सर्वप्रथम जिंकलेल्या तोरणा गडाचा समावेश असलेल्या शिवनेरी-तोरणा-सिंहगड-लोहगड-राजमाची या किल्ले मालिकेचा पथदर्शी प्रकल्प म्हणून विकास करण्यासाठी 10 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या सर्व ठिकाणी भारतीय पुरातत्त्व विभाग, राज्य पुरातत्त्व विभाग यांच्या माध्यमातून देखभाल-दुरुस्ती तसेच स्थानिक प्रशासनाच्या माध्यमातून पर्यटनदृष्ट्या आवश्यक सोयीसुविधा विकसित करण्यात येणार असून पर्यटन विकास महामंडळ या कामी नोडल एजन्सी म्हणून काम पाहील.

•        रायगड किल्ला विकास : एकेकाळी शिवराज्याची राजधानी असलेल्या बुलंद रायगडावर भारतीय पुरातत्त्व विभाग आणि महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांच्या संयुक्त सहकार्यातून पर्यटकांसाठी मूलभूत सोयीसुविधांच्या उपलब्धतेबरोबरच संवर्धनाचे काम करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी 4 कोटी रुपयांचा निधी  मंजूर करण्यात आला आहे.

•        लोणार सरोवर परिसर विकास : जागतिक वारशांपैकी एक असलेले लोणार सरोवर हा जगभरातील अभ्यासक, शास्त्रज्ञ यांच्याबरोबरच पर्यटकांच्या दृष्टीने सुद्धा आकर्षणाचा विषय राहिलेला आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्याबरोबरच सरोवर परिसराची स्वच्छता, सांडपाणी व्यवस्थापनाचा प्रश्न त्याचबरोबर सरोवर परिसरातील जैवविविधतेचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी 10 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. पुणे येथील सायन्स ॲन्ड टेक्नॉलॉजी पार्क यांच्या सहकार्याने व जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

•        अष्टविनायकांच्या ठिकाणी सोयीसुविधांची उपलब्धता : केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे; तर, देशभरातील धार्मिक पर्यटकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या अष्टविनायक ठिकाणांचा (महड, मोरगाव, थेऊर, सिद्धटेक, रांजणगाव, ओझर, लेण्याद्री व पाली) विकास करण्यासाठीही 10 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. संबंधित ठिकाणांकडील पोच (ॲप्रोच) मार्गांची सुधारणा, निवास व्यवस्था यांच्यासह पर्यटकांसाठी अन्य आवश्यक सोयीसुविधांविषयी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी आराखडे सादर करणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार संबंधित विकासकामांना प्रारंभ करण्यात येईल.

•        बुद्धिस्ट गुहा/ लेण्यांचा विकास : महाराष्ट्रात बुद्धकालीन प्राचीन गुंफा व लेणी मोठ्या प्रमाणात आहेत. केवळ देशातीलच नव्हे, तर जगभरातील पर्यटकांचा ओघ ही लेणी पाहण्यासाठी राज्यात येत असतो. या पार्श्वभूमीवर किल्ले मालिकेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील विविध ठिकाणी लेणी मालिका विकसित करण्याचा विभागाचा मानस आहे. या लेणी परिसराच्या विकासाबरोबरच पुरातत्त्व विभागातर्फे देखभाल-दुरुस्तीही गरजेची असल्याने त्यासाठी प्राथमिक स्वरुपात 5 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

•        एलिफंटा येथे सुविधा विकास : मुंबईनजीक घारापुरी बेटावर असलेल्या एलिफंटा गुंफा सुद्धा जगभरातील पर्यटकांचे आकर्षण आहेत. या ठिकाणच्या सार्वजनिक सुविधांमध्ये वाढ करण्याबरोबरच फ्लोटींग जेटी उभारणे, स्वच्छतालये उभारणे, दिशादर्शक माहितीफलक उभारणे, वन विभागाच्या सहकार्याने उद्यानाचा विकास करणे, माहिती केंद्र उभारणे आदी कामांसाठी 2.50 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

•        समुद्रकिनारे सुरक्षा यंत्रणा : महाराष्ट्राला सुमारे 720 किलोमीटर लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. या कोकण किनाऱ्यावर कित्येक निसर्गरम्य ठिकाणे आहेत. पर्यटन विकास महामंडळाच्या वतीने तारकर्ली, गणपतीपुळे, हरिहरेश्वर, बोर्डी आणि मुरुड-जंजिरा या पाच ठिकाणी रिसॉर्टही उभारण्यात आली आहेत. या प्रत्येक ठिकाणी पर्यटकांसाठी अत्याधुनिक सुरक्षा यंत्रणा विकसित करण्यासाठी प्रत्येकी 50 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तारकर्ली आणि गणपतीपुळे या दोन ठिकाणांसाठीचा निधी देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आलेला असल्यामुळे उर्वरित तीन ठिकाणांसाठी 1.50 कोटी रुपयांचा निधी आज मंजूर करण्यात आला आहे.

•        जिल्हानिहाय पर्यटनाचा बृहत्आराखडा तयार करणे : महाराष्ट्राच्या अंतरंगामध्ये अद्यापही पर्यटकांना माहिती नसलेली कितीतरी स्थानिक पर्यटनस्थळे आहेत. अशा अद्यापही पर्यटनाच्या नकाशावर न आलेल्या परंतु पर्यटन विकासाची क्षमता असलेल्या पर्यटनस्थळांच्या विकासासाठी पर्यटन विकास महामंडळाच्या वतीने प्रत्येक जिल्ह्याच्या पर्यटनाचा बृहत्आराखडा तयार करण्याची महत्त्वपूर्ण योजना हाती घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अशा पर्यटनस्थळांबाबत प्रस्ताव तयार करून महामंडळाच्या सहकार्याने संबंधित प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. प्राथमिक टप्प्यात प्रत्येक जिल्ह्यासाठी किमान 5 लाख रुपये या प्रमाणे 2 कोटी रुपयांचा निधी या योजनेसाठी मंजूर करण्यात आला आहे.

•        दिशादर्शक व मार्गदर्शक फलकांची उभारणी : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील राज्यातील सर्व प्रमुख रस्त्यालगत ठिकठिकाणी असलेल्या पर्यटनस्थळांची माहिती देणारे दिशादर्शक व मार्गदर्शक फलक उभारण्यासाठी पर्यटन महामंडळास विशेष परवानगी देण्याचा निर्णय नुकताच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यात पर्यटनासाठी येणाऱ्या पर्यटकांची मोठी सोय होणार आहे. यासाठी पर्यटन महामंडळाला 5 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.