राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेतील पदक विजेत्यांचा मुंबई येथे आता 14 जुलैला गौरव समारंभ

मुंबई, दि. 5 : रांची येथे झालेल्या 34 व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेतील महाराष्ट्राच्या पदक विजेत्या खेळाडूंचा राज्य शासनातर्फे करण्यात येणाऱ्या गौरव समारंभाच्या तारखेत बदल झाला असून आता हा समारंभ 14 जुलै 2011 रोजी सायंकाळी साडेपाच वाजता येथील के. सी. महाविद्यालयात होणार आहे. पूर्व नियोजनानुसार हा समारंभ 15 जुलैला होणार होता. या बदलाची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहन क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री पद्माकर वळवी यांनी केले आहे.

महाराष्ट्राने या स्पर्धेत 41 सुवर्ण, 44 रौप्य आणि 47 कास्य अशी एकूण 132 पदके संपादन करून देदीप्यमान कामगिरी केली आहे. सांघिक व वैयक्तिक क्रीडा प्रकारात ही कामगिरी बजावणाऱ्या 212 खेळाडूंचा आणि त्यांच्या 31 क्रीडा मार्गदर्शकांचा या समारंभात गौरव केला जाईल. सुवर्णपदक विजेत्यास 5 लाख, रौप्यपदक विजेत्यास 3 लाख, तर कास्यपदक विजेत्यास 1.50 लाख रुपयांचे बक्षीस दिले जाईल. क्रीडा मार्गदर्शकांना सुवर्णपदकासाठी 50 हजार, रौप्यपदकासाठी 30 हजार, तर कास्यपदकासाठी 20 हजार रुपयांचे बक्षीस दिले जाईल. एकूण 9.30 कोटी रुपयांची बक्षिसे दिली जातील.

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते खेळाडूंचा आणि मार्गदर्शकांचा गौरव केला जाईल. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुंबईचे पालकमंत्री जयंत पाटील, क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री पद्माकर वळवी, राज्यमंत्री भास्कर जाधव, आमदार ॲनी शेखर, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव सुमित मलिक आदी यावेळी उपस्थित राहतील.

Rasika joshi no more

Great, Marathi actress Rasika Joshi is no more. She was suffering from Cancer.

खासगी वाहनचालकांच्या कल्याणासाठी मंडळ स्थापन करण्याचा शासनाचा निर्धार

मुंबई, ता. ६ - खासगी वाहनचालकांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्याचा निर्धार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

मंगळवारी (ता. ५) मंत्रालयात उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली रिक्षा चालकांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्याबाबत बैठक झाली, यावेळी ते बोलत होते. श्री. पवार म्हणाले की, खासगी वाहनचालकांना विमा योजनेचा लाभ मिळवून देण्याबरोबरच त्यांना निवृत्ती वेतन देणे आवश्यक आहे. रिक्षा, खासगी बस, ट्रक, टॅक्सी यासारख्या सार्वजनिक वाहतूक करणार्‍या वाहन चालकांना अत्यंत खडतर परिस्थितीस सामोरे जावे लागते. हा घटक सामान्य जनतेला देत असलेली सेवा लक्षात घेऊन त्यांच्या सुरक्षित भवितव्यासाठी माथाडी कामगारांच्या धर्तीवर कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्याचा विचार शासन करते आहे.

मंडळाची स्थापना करण्यासाठी परिवहन विभाग आणि कामगार विभाग पुढाकार घेईल. यासाठी तामिळनाडूमध्ये अशा प्रकारे स्थापन करण्यात आलेल्या मंडळाचा अभ्यास केला जाईल. या बैठकीला कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ, परिवहन राज्यमंत्री गुलाबराव देवकर, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते बाबा आढाव, वित्त विभागाचे मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्ताव, कामगार विभागाच्या मुख्य सचिव कविता गुप्ता, नियोजन विभागाचे सचिव प्रदीप व्यास, एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक दीपक कपूर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

ठळक बातम्या

बराक ओबामा उद्या दुपारी दोन वाजता ट्विटरवर, ट्विटरच्या प्रयोक्त्यांची अमेरिकन इकोनॉमी या विषयावर प्रश्नोत्तरी (सौजन्य-ट्विटर).

तेलंगाणा राज्याच्या मागणीसाठी दुसर्‍या दिवशी सुद्धा बंद..जनजीवन विस्कळीत.

तेलंगाणा बंद- ऑटोरिक्षा चालकांकडून दुप्पट भाडे आकारणी.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
सुविचार- प्रत्येक दिवस हा चांगला असतोच असे नसते. मात्र दररोज काही ना काही चांगले होतेच.

राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेतील पदक विजेत्यांचा मुंबई येथे 15 जुलैला गौरव समारंभ

मुंबई, दि. 5 : रांची येथे फेब्रुवारी 2011 मध्ये झालेल्या 34 व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेतील महाराष्ट्राच्या पदक विजेत्या खेळाडूंचा आणि त्यांच्या मार्गदर्शकांचा राज्य शासनातर्फे 15 जुलै 2011 रोजी सायंकाळी सहा वाजता येथील बिर्ला मातोश्री सभागृहात (मरीन लाईन्स) गौरव करण्यात येणार आहे, अशी माहिती क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री पद्माकर वळवी यांनी दिली आहे.

महाराष्ट्राने या स्पर्धेत 41 सुवर्ण, 44 रौप्य आणि 47 कास्य अशी एकूण 132 पदके संपादन करून देदीप्यमान कामगिरी केली आहे. सांघिक व वैयक्तिक क्रीडा प्रकारात ही कामगिरी बजावणाऱ्या 212 खेळाडूंचा आणि त्यांच्या 31 क्रीडा मार्गदर्शकांचा या समारंभात गौरव केला जाईल. सुवर्णपदक विजेत्यास 5 लाख, रौप्यपदक विजेत्यास 3 लाख, तर कास्यपदक विजेत्यास 1.50 लाख रुपयांचे बक्षीस दिले जाईल. क्रीडा मार्गदर्शकांना सुवर्णपदकासाठी 50 हजार, रौप्यपदकासाठी 30 हजार, तर कास्यपदकासाठी 20 हजार रुपयांचे बक्षीस दिले जाईल. असी एकूण 9.30 कोटी रुपयांची बक्षिसे दिली जातील.

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते खेळाडूंचा आणि मार्गदर्शकांचा गौरव केला जाईल. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुंबईचे पालकमंत्री जयंत पाटील, क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री पद्माकर वळवी, राज्यमंत्री भास्कर जाधव, आमदार ॲनी शेखर, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव सुमित मलिक आदी यावेळी उपस्थित राहतील.

गौरव समारंभासाठी खेळाडू, क्रीडा संघटक, क्रीडा संघटना, संस्था आणि मंडळांचे पदाधिकारी, क्रीडा संघटक आदींनी उपस्थित राहावे. अधिक माहितीसाठी क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाशी 020-26140048, 26140095, 26140169 या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन क्रीडा विभागातर्फ करण्यात आले आहे.

संबंधित विभागांमधील अधिकार्‍यांनी संपत्ती जाहीर करावी...

दिल्ली आणि मुंबई येथील सीबीआय अधिकार्‍यांनी आपली संपत्ती जाहीर करावी. असा आदेश मंगळवारी (ता. ५) केंद्रीय माहिती आयोगाने सीबीआय ला दिला आहे. एका दृष्टीने हे चांगले पाऊल असले, तरीही इतक्यात समाधान मानता येणार नाही. सीबीआय प्रमाणेच लाच-लूचपत खाते, व्हिजिलन्स खाते अशा प्रकारच्या संबंधित सर्वच खात्यातील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांनी देखील आपली खरी संपत्ती जाहीर करणे आवश्यक आहे. या अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांनी आपल्यासह कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर असलेली संपत्ती देखील जाहीर केल्यास वास्तव सामोरे येईल... यात शंका नाही.

नवी मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासंदर्भात कार्यशाळा संपन्न

मुंबई, ता. ३ - नवी मुंबईत सीबीडी बेलापूर ते पेंधर या पहिल्या मेट्रो रेल्वे मार्गिकेच्या विकास कामास एक मे २००१ पासून सुरवात करण्यात आली. सिडकोतर्फे प्रथमच मेट्रो रेल्वे प्रकल्प हाती घेण्यात आला असून सिडकोच्या सर्व अभियंते, अधिकार्‍यांना मेट्रो रेल्वेच्या बारकाव्यांची माहिती होण्याच्या दृष्टीकोनातून कार्यशाळा घेण्यात आली.
कार्यशाळेत मेट्रो प्रणाली, स्थापत्य, अभियांत्रिकी कार्य, रोलिंग स्टॉक, विद्युत पुरवठा, सिग्नलिंग, स्वयंचलित प्रवास शुल्क संकलन आदी बारकाव्यांविषयी माहिती देण्यात आली.
प्रास्ताविक 'द लुईस बर्जर ग्रुप' चे पुनीत अरोरायांनी प्रास्ताविक केले. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक तानाजी सत्रे यांनी कार्यशाळेचा उद्देश स्पष्ट केला. अतिरिक्त मुख्य अभियंता एन. एस. पितळे, अधिक्षक अभियंता बी. एस. कुलकर्णी, दीपक हरताळकर, एस. व्ही. वैद्य यांनी परीश्रम घेतले.

राज्य नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष जे. पी. डांगे यांची सिडकोस भेट

मुंबई, ता. ३ - स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षमतावृद्धीसाठी तसेच विविध नियोजन संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सामायिक बाबी सोडविण्याच्या अनुषंगाने संबंधित संलग्न विषयांची माहिती जाणून घेण्यासाठी राज्य नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष जे. पी. डांगे यांनी नुकतीच विभाग प्रमुखांशी चर्चा केली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळ्यांवरील प्रलंबित प्रकरणे तसेच या संस्थांच्या कार्यक्षमतेच्या वृद्धीसंदर्भात उपाय योजना किंवा सूचना सादर करण्याच्या अनुषंगाने सिडकोच्या अनुभवी तज्ज्ञजनांमार्फत प्रस्ताव-निवेदन सादर करण्यात यावे, त्यानुसार उपाययोजना करणे शक्य होईल असे मार्गदर्शन त्यांनी यावेळी केले. व्यवस्थापकीय संचालक तानाजी सत्रे यांनी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोला नवी मुंबई शेजारील क्षेत्रासाठी नियुक्त करण्यात येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांसाठी मायनर मिनरल ऍक्टमधून सूट मिळावी, विशेष अनुदान मिळावे किंवा कर सवलत मिळावी याबाबत माहितीही त्यांनी दिली.
बैठकीस विविध विभाग प्रमुख, जनसंपर्क अधिकारी उपस्थित होते.

सोलापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील हंगामी पोलिस पाटलांची कायम नियुक्ती

मुंबई, दि. ४ : सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोन वर्षांपेक्षा अधिक सेवा केलेल्या हंगामी पोलिस पाटलांची विशेष बाब म्हणून कायमस्वरुपी नियुक्त करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
      गृह राज्यमंत्री सतेज उर्फ बंटी पाटील यांच्या उपस्थितीत पोलिस पाटलांच्या मागण्यांसंदर्भात जानेवारीमध्ये बैठक झाली होती. त्यात सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील हंगामी पोलिस पाटलांना कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्या संदर्भात शासनाने सर्वांगीण विचार करून हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार दोन वर्षांपेक्षा अधिक सेवा केलेल्या हंगामी पोलिस पाटलांना आवश्यक वय आणि शिक्षणातून सूट देऊन प्रथम पाच वर्षे किंवा वयाची 60 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर पूर्ण होईल तेवढ्या कालावधीसाठी काही अटी व शर्तीच्या अधीन राहून नियुक्ती देण्यात येणार आहे.
    हंगामी पोलिस पाटलांना कायमस्वरुपी नियुक्तीसाठी शासनाविरुद्ध न्यायालयात दाखल केलेले दावे विनाशर्त मागे घेणे बंधनकारक राहील. दावे मागे घेतल्याची कागदपत्रे संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावी लागतील व जिल्हाधिकारी यासंदर्भात खातरजमा करतील. त्याचबरोबर हंगामी पोलिस पाटलांची कायम स्वरुपी नियुक्ती करताना कोणत्याही न्यायालयाचा अवमान होणार नाही, याचीसुद्धा जिल्हाधिकारी खातरजमा करतील. त्यानंतर संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी पात्र हंगामी पोलिस पाटलांची यादी तयार करतील. यादीतील हंगामी पोलिस पाटलांची चारित्र्य पडताळणी केली जाईल. त्यांची कायमस्वरुपी नियुक्ती करताना आरक्षणाची अडचण असल्यास त्यात सूट देण्यात येणार आहे. पण त्यानंतर उपविभागातील सर्व जागांचा विचार करून 16 ऑक्टोबर 2008 च्या शासन निर्णयान्वये फेर आरक्षण निश्चित कले जाईल. संबंधित पोलिस पाटलांना कायम नियुक्तीच्या दिनांकापासून लाभ देण्यात येतील.
    दरम्यान, उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. बीव्हीपी-0510/प्र.क्र.201/पोल-8, दि. 14.6.2010 अन्वये विहित केलेल्या प्रयोजनाव्यतिरिक्त हंगामी पोलिस पाटलांच्या नियुक्त्या करू नयेत. या निर्णयातील कारणाव्यतिरिक्त अन्य कारणांसाठी हंगामी पोलिस पाटल्याच्या नियुक्त्या केल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांवर रहील; तसेच ते शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र राहतील, असेही शासन निर्णयात नमूद केले आहे.

ठळक बातम्या

मार्क झुकेरबर्गही गुगल प्लसवर...
तेलंगाणा काँग्रेस सदस्य आज राजीनामा देण्याची शक्यता...
महाराष्ट्र सुवर्ण महोत्सवी वर्षाची सांगता...
मुंबईतल्या कार्यालयातील भोजनावर लागणार अंकुश- वारंवार घडणार्‍या घटनांची दखल...