थंडीने गारठला मध्य प्रदेश- शाळांना सुट्या जाहीर

मध्यप्रदेशात शीतलहर कायम असून मालवा प्रांताच्या अनेक भागात दव गोठून बर्फ तयार झाले आहे. पचमढी येथे अवघे १ अंश सेल्सिअस तापमान असून काही ठिकाणी शून्य अंश तापमान आहे. शासनाने मध्य प्रदेशातील शाळांना दहा दिवसांच्या सुट्या जाहीर केल्या आहेत.
शाजापूर येथे बुधवारी (ता. ५) पारा घसरून अवघ्या १.५ अंश सेल्सिअस तर नौगाव येथे १.७, शिवपुरी १.५, दमोह १.२, पचमढी १.०, टीकमगड ०.६, मंडला ०.६, दतिया आणि उमरिया अनुक्रमे शून्य अंश, उज्जेन, बैतुल येथे अनुक्रमे २.२ भोपाळ २.३, इंदूर ५.०, सागर ४.०, देवास ६.४, मंदसोर ३.६, नीमच ३.५, रतलाम ३.४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद करण्यात आली. धुक्यामुळे रेल्वे विलंबाने धावत असून हवाई वाहतुकीवर देखील परिणाम होण्याची शक्यता आहे. प्रदेशात थंडीने कहर केला असून थंडीची लाट आल्यामुळे मध्य प्रदेश शासनाने प्रदेशातील शासकीय व खासगी शाळांच्या इ. आठवीपर्यंतच्या वर्गांना आजपासून (ता. ६) १५ जानेवारीपर्यंत सुट्या जाहीर केल्या आहेत.

विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना १२.५ टक्के भूखंडांच्या वाटपाकरिता सिडकोची विशेष मोहिम

मुंबई, ता. ६- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाच्या अंतर्गत येणार्‍या गावातील प्रकल्पग्रस्तांच्या संपादित केलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यात द्यावयाच्या साडेबारा टक्के योजनेचे भूखंड वाटपाकरिता भूमी व भूमापन विभागातर्फे विशेष मोहिम सुरू करण्यात आली आहे.
२२ डिसेंबरला प्रकल्प बाधीत कृती समितीच्या बैठकीत ही विशेष मोहिम प्राधान्याने राबवून वाटपाची प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करण्याबाबतचा निर्णय व्यवस्थापकीय संचालक तानाजी सत्रे यांनी जाहीर केला होता. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ क्षेत्रात येणार्‍या कोंबडभुजे, तरघर, उलवे, गणेशपुरी, वाघीवली वाडा, ओवळे (मुळगाव) कोली, कोपर, चिंचपाडा आणि वाघीवली या दहा गावांमधील पूर्वी संपादित केलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यात १२.५ टक्के भूखंड वाटप केलेले नाही अशा प्रकल्पग्रस्तांसाठी या विशेष मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले आहे. यासाठी तीन स्वतंत्र पथके नियुक्त करण्यात आली असून त्यात तीन सहाय्यक भूमी व भूमापन अधिकारी आणि १० कर्मचार्‍यांचा समावेश करण्यात आला आहे. बैठकीनंतर सुरू केलेल्या कार्यवाहीत आतापर्यंत १०० प्रकरणांची प्रक्रिया सुरू केली असून ३० प्रकरणात वाटपपत्रेही देण्यात आली आहेत. तर करंजाडे, वडघर आणि चिंचपाडा येथील १४० भागधारकांना इरादापत्र देण्यात आले आहे.
या मोहिमे अंतर्गत द्यावयाची इरादापत्रे व पाटपपत्रे व भाडेपट्टा करारनाम्याच्या अनुषंगाने प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांची आवश्यक कागदपत्रे व वारसदाखले मुख्य भूमी व भूमापन अधिकारी, सिडको भवन, भूमी व भूमापन विभाग, सातवा मजला सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई येथे त्वरित सादर करून विशेष मोहिम जलदगतीने राबविण्यास सहकार्य करावे, असे आवाहन सिडको प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.

बारामती येथे प्रायोगिक तत्वावर बहुमजली औद्योगिक संकुल उभारावे -उपमुख्यमंत्री

मुंबई, ता. ५- बारामती येथे प्रायोगिक तत्वावर बहुमजली औद्योगिक संकुल (फ्लॅटेड इंडस्ट्रियल इस्टेट) उभारावे आणि ते गरजू लघुउद्योजकांना देण्यात यावे असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज येथे दिले.
बारामती चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजच्या पदाधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री पवार बोलत होते. उद्योग राज्यमंत्री सचिन अहिर, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव ए. एम. खान, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव सुब्रत रथो, महावितरण कंपनीचे कार्यकारी संचालक अजय मेहता, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के. शिवाजी, बारामती चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष धनंजय जामदार आदी उपस्थित होते.
बारामती औद्योगिक क्षेत्रातील विविध प्रश्नांचा आढावा घेताना उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, पुणे आणि नाशिकच्या धर्तीवर बहुमजली औद्योगिक संकुल असावे. त्यामुळे अनेक लघुउद्योजकांना तयार गाळे मिळतील. याबाबत त्वरित कार्यवाही सुरू करावी. तसेच एमआयडीसीने उद्योजकांना एकोणीस प्रकारच्या सेवा ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करून दिल्या असून या सेवांना मिळणार्‍या प्रतिसादाचा अभ्यास करावा.
बारामती औद्योगिक क्षेत्र शहर आणि ग्रामीण भागात विभागले आहे. या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र पोलिस ठाणे स्थापन करण्याची मागणी आहे. त्याऐवजी संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र बारामती ग्रामीण पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत समाविष्ट करावे.
पियाजिओ, डायनामिक्स, भारत फोर्ज, आयएसएमटी आदी कंपन्यांमधील कामे प्राधान्याने स्थानिक लघुउद्योजकांनाच मिळावी यासाठी आपण कंपन्यांच्या व्यवस्थापनास तसे पत्र लिहिणार आहोत. सौर उर्जेवर रस्त्यांवरील दिवाबत्तीची व्यवस्था करणे शक्य आहे का? याचाही अभ्यास करावा.
बारामती चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे पदाधिकारी सर्वश्री संदीप मेणसे, भारत जाधव, पोपटराव गवळे, महादेव गायकवाड, आशिष पल्लोड, शरद सूर्यवंशी, शिवाजी निंबाळकर, रमणिक थोरात, गिरिष कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.

एकलहरे प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरीचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावू- उपमुख्यमंत्री

मुंबई, ता. ४- एकलहरे विद्युत प्रकल्पग्रस्तांना प्रकल्पग्रस्त दाखले उपलब्ध करण्याबरोबरच त्यांना किंवा त्यांच्या वारसांना प्रशिक्षण देऊन विद्युत वितरण कंपनी अंतर्गत नोकरीत थेट सामावून घेण्याबाबत योग्य कार्यवाही करण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी खासदार समीर भुजबळ यांना दिले. विद्युत प्रकल्पाच्या विविध मागण्यांबाबत पवार यांच्या समिती कक्षात झालेल्या बैठकीत त्यांनी सांगितले.
औष्णिक वीज प्रकल्पाच्या फ्लायअ‍ॅशमधील काही हिस्सा स्थानिक तसेच प्रकल्पबाधित व्यावसायिकांना उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश त्यांनी बैठकीस उपस्थित असलेल्या अधिकार्‍यांना दिले. जमीन हस्तांतरणाची कार्यवाही तत्काळ पूर्ण करून एकलहरे परिसरातील झोपडपट्टीवासियांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्नही मार्गी लावण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. तसेच एकलहरे येथील दोन जुने संच आवसायनात काढून ६६० मेगावॉटचा एकच प्रकल्प उभारण्यात यावा, या मागणीचा पुढील टप्प्यात विचार करण्यात येईल असे ते म्हणाले.

नाशिकमधील विकासकामांबाबत स्वतंत्र बैठकीचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

मुंबई, ता. ४- नाशिकमधील विविध विकासकामे तसेच पायाभूत सुविधा विकासाच्या संदर्भात तत्काळ स्वतंत्र बैठक घेऊन सर्व संबंधित प्रश्न मार्गी लावण्यात येतील असे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी खासदार समीर भुजबळ यांना दिले.
नाशिक शहराशी संबंधित विविध विकासकामांबाबत समीर भुजबळ यांनी आज मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांची मंत्रालयात भेट घेतली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना उपरोक्त आश्वासन दिले. खासदार भुजबळ यांनी यावेळी नाशिक महानगरपालिकेच्या अखत्यारितील काही प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्याचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना दिले.
निवेदनातील काही प्रमुख मागण्या अशा- १) नाशिक महानगरपालिकेच्या सेवेत पेस्ट कंट्रोलचे काम ठेकेदारी पद्धतीने करणार्‍या कर्मचार्‍यांना सेवेत सामावून घेण्याची कार्यवाही तत्काळ करण्यात यावी. २) नाशिक महापालिका हद्दीत शासनामार्फत कार्यरत असलेल्या अंगणवाड्यांमधील मुख्य सेविका, अंगणवाडी मदतनीस, अंशकालिन शिक्षिका आदी कर्मचार्‍यांना महापालिका सेवेत सामावून त्यांची निश्चित वेतनश्रेणी लागू करावी. त्यासंदर्भातील कर्मचारी आकृतीबंधास शासन स्तरावर तातडीने मान्यता मिळावी. ३) सन २००३ पासून महापालिकेत रोजंदारीने कार्यरत असलेल्या सुमारे बाराशे कर्मचार्‍यांना सेवेत कायम करण्यात आले आहे. परंतु प्रशासनाकडून चुकीने नामोल्लेख राहून गेलेल्या चार कर्मचार्‍यांना देखील सेवेत कायम करण्याचा निर्णय शासनाने तातडीने घ्यावा. इ.

पंढरपूर शहराच्या विकासाचा आराखडा त्वरीत तयार करावा: उपमुख्यमंत्री

मुंबई येथे मंत्रालयात पंढरपूर शहराच्या विकास कामांच्या आढावा बैठकीत बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सोलापूरचे पालकमंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे, आमदार भारत भालके आदी.

मुंबई, ता. ४- पंढरपूर शहराच्या दहा किलोमीटर परिसराचा विकास आराखडा त्वरीत तयार करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत.
पंढरपूर शहराच्या विकास आराखड्यासंदर्भात मंत्रालयात उपमुख्यमंत्र्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रा. लक्ष्मणराव ढोबळे, आमदार भारत भालके, माजी आमदार सुधाकर परिचारक आदींसह पंढरपूरचे नगराध्यक्ष उपस्थित होते.
श्री. पवार यांनी पंढरपूर विकास प्राधिकरण, नगरपालिका आणि जिल्हा प्रशासनाशी संबंधित बाबींचा आढावा यावेळी घेतला. पंढरपूरच्या विकासासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. विकास कामे करताना शासनाच्या विविध विभाग आणि यंत्रणांमध्ये समन्वय राखावा. कामे दर्जेदार होण्याच्या दृष्टीने सर्व उपाययोजना कराव्यात. विभागीय आयुक्त सर्व कामांवर देखरेख करतील आदी सूचना दिल्या.
शहरातील रस्ते, नगरपालिकेच्या महागाई भत्ता, अनुदान, यात्रा अनुदान, स्टॉर्म वॉटर ड्रेन, राज्य सरोवर संवर्धन योजना, यात्राकर आदींबाबत या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. विविध प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी जिल्हा स्तरावरही त्वरित बैठक घेण्याचे आदेश देखील पवार यांनी पुणे विभागीय आयुक्तांना दिले.

अपघातग्रस्तांना मदत करणार्‍यांना अजिबात त्रास न होण्याची तरतूद आवश्यक

अपघातग्रस्तांना मदत करणार्‍या सभ्य नागरिकांना त्रास कमीत कमी होईल याबाबत कायदे करण्याचे विचाराधीन असल्याचे नुकतेच राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी सांगितले. परंतु त्रास कमी होण्याऐवजी त्रास अजिबात न होणे यासाठी तरतूद होणे आवश्यक आहे.
कोणत्याही सभ्य नागरिकाने रस्त्यावर एखादा अपघात पाहिल्यास, एखादा गुन्हा घडताना पाहिल्यास संबंधितास सामाजिक बांधिलकीच्या भूमिकेतून मदत केली जाते, गुन्हेगारास पोलिसांच्या सुपूर्द केले जाते. परंतु याचा चांगला परिणाम होण्याऐवजी अशा नागरिकांना त्रासच जास्त होतो. अत्यंत जाचक असे प्रश्न विचारणे, जखमी अथवा अपघातग्रस्तास रुग्णालयात दाखल करताना प्रथम पोलिस तक्रारीबाबत रुग्णालय प्रशासनाने विचारणा करणे अन्यथा संबंधितास दाखल न करणे, एखाद्या घटनेतील साक्षीदारास पोलिसांनी ती व्यक्तीच घटनेस जबाबदार असल्याप्रमाणे त्या व्यक्तीवर प्रश्नांची सरबत्ती, भडिमार करणे या बाबी सामोर्‍या आल्या आहेत. फलस्वरूप मदत करणार्‍यांचे प्रमाण हळूहळू कमी होत आहे. रस्त्यावर विशेषतः महामार्गावर अपघात झाल्याचे आणि जखमी विव्हळत असल्याचे दिसत असताना देखील उगाच कायद्याचा ससेमिरा नको...म्हणून अनेकदा वाहनचालक पुढे निघून जातात. राज्याच्या गृहमंत्र्यांचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरीही कौतुकास्पद निश्चितच नाही. अपघातग्रस्तांना मदत करणार्‍यांना कायदेशीर कारवाईचा त्रास अजिबात न होण्याची तरतूद कायद्यात केल्यास शासनाचा देखील संभाव्य त्रास कमी होईल, हाच विश्वास.

अवघी अवनी गारठली थंडीने

गेल्या आठवड्यात देशातील जवळपास सर्वच राज्यांमध्ये थंडीने अक्षरशः कहर केला असून जणू काही पृथ्वीच गारठली असल्यासारखे वाटत आहे. मध्य प्रदेशात नुकतेच उज्जेन येथे ५ अंश सेल्सिअस तर इंदूर येथे ६ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदविण्यात आले. काही ठिकाणी थंडीमुळे गारठून मृत्यूमुखी पडल्याच्या घटना घडल्या आहेत.
अनेक जण अंगावर थंडीपासून बचाव करणारे स्वेटर आदी कपडे चोवीस तास परिधान करीत आहेत. मध्यप्रदेशातील इंदूर येथे एक जानेवारीपासून हेलमेटची सक्ती करण्यात आली असून अद्याप हेलमेट वापरणार्‍या दुचाकीधारकांची संख्या अल्प असली, तरीही ती वाढत आहे. हेलमेटमुळे चेहेर्‍याचा थंडीपासून चांगला बचाव होऊन डोळे, कानांना गार हवा लागत नसल्याने हेलमेट विक्रीच्या दुकानांमध्ये ग्राहकांची गर्दी दिसत आहे. सकाळी चहा, पोहे, जिलबी, वडे अर्थातच स्नॅक्स घेण्यात नागरिक स्वारस्य देत आहेत. काही भागात संक्रांतीपर्यंत सकाळच्या शाळांची वेळ देखील सकाळी नऊनंतर करण्यात आली आहे.

नव्या दशकाच्या दहा "द.." चा दम!

'गेलेला काळ आणि वेळ पुन्हा येत नसते' असे म्हणतात, म्हणून 'मिळेल त्या संधीचे सोने करावे' असा सल्ला वडिलधारे देतात. दहा वर्षाचा काळ देखील थोडा-थोडका नसतो. माणसाने त्याच्या आयुष्यातले वाईट दिवस विसरावे मात्र गतकाळ विसरू नये. "कालाय तस्मै नमः" प्रमाणे येणार्‍या काळाला, उगवत्या सूर्याला नमस्कार करावा. नुकत्याच पूर्ण झालेल्या दशकाल्या कळत-नकळत झालेल्या चुका पुन्हा होऊ नये या अपेक्षेने नव्या जोमाने, उमेदीने कामाला सुरवात करावी...

नव्या दशकात शासनासह समाजातल्या सगळ्याच घटकांकडून या १० "द" च्या अपेक्षा:

            दहशतवाद निर्मूलन: आज भारतासह सगळ्या जगासमोर प्रमुख मुद्दा बनलेले संकट दहशतवाद हे आहे. काही देश आपल्या सीमेलगत असलेल्या देशांची जमीन बळकावण्यासाठी तर काही देश दुसर्‍या देशात हिंसाचार वाढवण्यासाठी दहशतवादी तयार करत आहेत, येन केन प्रकारेण त्यांना मदत करून दहशतवादास खतपाणी घालत

आहेत. सध्या भारतावर तिसरी महाशक्ती म्हणून पाहिले जात आहे. आजमितीस देश संरक्षण क्षेत्रात सुद्धा बर्‍यापैकी विकसित झाला असून जमीन, पाणी आणि अंतराळ अशा तीनही ठिकाणी वापरता येणारी क्षेपणास्त्रे विकसित करण्यात भारताला यश मिळाले आहे. इतकेच नव्हे, तर मानवरहित टेहळणी विमान देखील भारत आता बनवू शकतो. परंतू इतका सगळा साठा, सज्जता, परिपूर्णता असूनही देशावर दहशतवादाचे संकट आहे. देशाच्या महानगरांइतकेच महत्वाच्या शहरांवर आता अतिरेकी आपले लक्ष्य केंद्रित करीत आहेत. अतिरेक्यांच्या या नापाक कृत्त्याला शेजारी राष्ट्र चिथावणी देत आहे ही बाब जगजाहीर आहे. परंतु सध्या महासत्ता असलेले देश भारत-पाकिस्तान या दोन्ही देशांना

व्यवस्थित कुरवाळत असून जखमांवर मीठ चोळण्यात यशस्वी होत असल्याचेच अभ्यासाअंती जाणवते. दहशतवाद्यांनी थेट संसदेवर आणि मध्यंतरी मुंबईवर हल्ला करून देशाच्या सुरक्षेलाच आव्हान दिले आहे. परंतु राजकीय निर्णय प्रक्रियेमुळे सुरक्षा यंत्रणा काहीही करण्यात हतबल झाल्या आहेत. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्यासारख्या महनीयांच्या या देशात शांतता प्रस्थापित होण्याऐवजी दिवसेंदिवस हिंसेचा आलेख वाढत असल्याचे दृश्य असून खर्‍या अर्थाने देशात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी दहशतवाद निर्मूलन ही काळाची गरज ठरली आहे.

दारिद्र्य निर्मूलन: देशातील दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांची संख्या कमी करायचे वास्तविकतः सरकारचे धोरण आहे, नव्हे योजना आहे. परंतु सातत्याने वाढणार्‍या महागाईमुळे दारिद्र्य रेषा उंचावते आहे. वाढत्या महागाईचा परिणाम श्रीमंतांवर आणि बड्या मंडळींवर अजिबात होत नाही. शासकीय कर्मचार्‍यांना देखील दरवर्षी बोनससह आयोगाच्या शिफारसींनुसार गलेलठ्ठ वेतन मिळत असल्यामुळे त्यांच्यावरही याचा फारसा परिणाम होत नाही. झळ बसते ती केवळ मध्यमवर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीय, काही अंशी खासगी क्षेत्रात नोकरी करणार्‍या घटकांना आणि सर्वसामान्य नागरिकांनाच...! नुकतेच लोकप्रतिनिधी आमदार-खासदारांचे वेतन देखील वाढले आहे. यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर

कोट्यवधींचा बोजा पडणार आहे. शासनास प्रचंड महसूल देऊ शकणार्‍या वीज कंपनीला सुद्धा भारनियमन आणि मोफत वीज, चुकवेगिरी यामुळे नुकसान होऊन परिणती वीज दरवाढीत झाली आहे. हा सर्व पैसा शासन सामान्य नागरिकांकडूनच कर रुपात वसुल करते. तुटपुंज्या वेतनात मध्यमवर्गीय, सर्वसामान्यांना इतकी देणी देणे शक्य नसल्यामुळे त्यांचा आर्थिक दर्जा घसरून दारिद्र्य रेषा उंचावत आहे. शासनाने विविध प्रकारचे लादण्यात आलेले कर कमी करून सामान्यांना दिलासा देणे व तुलनेने दारिद्र्य निर्मूलन करणे गरजेचे आहे.

दौर्बल्यमुक्ती: दौर्बल्य अर्थातच दुबळेपणा...एखाद्या विषयावर पक्का, योग्य निर्णय घेऊ न शकणार्‍या विशेषतः युवकांना याची गरज आहे. इंटरव्ह्यू ला जाताना तयारी करून गेल्यानंतर देखील अनेकदा प्रत्यक्ष उत्तर/उत्तरे देऊ न शकणार्‍या युवकांना पालक, शिक्षकांनी मानसिकरित्या उत्तम तयार करणे व आत्मविश्वास वाढविण्याची गरज आहे. सध्याचा काळ हा प्रचंड धावपळीचा आहे, नोकरी करेन, तर अमुक एक नोकरीच करेन..अमुक-अमुक पदाचीच नोकरी करेन..। असे म्हणण्याचा काळ आता जवळपास संपुष्टात आला आहे. येत्या दशकात स्पर्धा वाढणार असून परिणामी मिळेल ते काम आणि मिळेल ती नोकरी करून मिळतील तितके पैसे (शक्यतो जास्त पगार) पदरात पाडून घेण्याची ही वेळ आहे.

अपेक्षानुरूप नोकरी अथवा काम न मिळाल्यास हिरमोड होऊ न देता दुसर्‍या नोकरी, उद्योग-व्यवसायाच्या शोधार्थ जाण्याचीच ही वेळ आहे.

दरडोई उत्पन्नवाढ: शासनाने दरडोई उत्पन्नवाढ चांगल्या प्रकारे होऊन प्रत्येक नागरीक किमान कुटुंबापुरते तरी अर्थार्जन करू शकेल इतकी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे.

दंडूकेशाही: लोकशाही असलेल्या या देशात आजही दंडूकेशाहीचा वापर राजरोसपणे सुरू आहे. समाजाला घडविण्यात, दिशा देण्यात, शासन आणि समाज, नागरीक यांना जोडणारा मधला दुवा मानल्या जाणार्‍या मीडिया अर्थातच वृत्तपत्र क्षेत्रास दंडूकेशाहीचा अनुभव मोठ्या प्रमाणात येत आहे. आपले मत, मते परखड, निर्भिडपणे मांडण्याचे स्वातंत्र्य..हा विषय हळुहळू बंद होत असल्याचे प्रकर्षाने जाणवत आहे. सद्य स्थितीत राजकारणी मंडळी देखील वृत्तपत्र क्षेत्रात प्रवेश करीत असून परिणामी काही वृत्तपत्रं मुखपत्र बनली आहेत. दंडूकेशाहीची झळ सर्वाधिक वृत्तपत्र क्षेत्राचा कणा असलेल्या बातमीदार, पत्रकार, प्रतिनिधी या घटकाला बसते. गावपातळीवर एखाद्या दैनिकात संबंधित वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर दंडूकेशाहीचा वापर आजही होत आहे. आगामी दशकात शासनाने याबाबत आचारसंहिता, कायदा अस्तित्वात आणण्याची गरज आहे.

दायित्व: समाज आणि शासन या दोन्ही घटकांचे एकमेकांविषयी दायित्व, जबाबदारी असून कोणीही आपले दायित्व विसरू नये. येत्या दहा वर्षात राजकारणी, राजकीय पक्ष प्रबळ होतील. नवीन राजकारणी, राजकीय पक्ष जन्माला येतील. केवळ स्वार्थासाठी कार्य न करता समाजातील प्रत्येक घटकाने आपले दायित्व ओळखून एक नागरीक या भावनेने कार्य केल्यास भारत प्रथम क्रमांकाची महासत्ता म्हणून निश्चितच ओळखला जाईल.

देशभक्ती: कोणतेही जाती-पातीचे राजकारण न करता केवळ समाजकारणासाठी राजकारण करून प्रत्येकात असलेली देशभक्ती जोपासल्यास सर्व-धर्म-सम-भाव संकल्पना सार्थ ठरेल. भारतात स्थायिक झालेल्या परंतू मूळ दुसर्‍या देशाचे नागरीक असलेल्या नागरिकांनी देखील आपण आता भारत देशाचेच नागरीक असून देशाशी एकनिष्ठ राहण्याची देशभक्ती अंगी बाळगल्यास खर्‍या अर्थाने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र म्हणून जग भारताकडे बघेल आणि देशाच्या यशाच्या शिरपेचात आणखी एक तुरा रोवला जाईल यात शंका नाही.

दूरदृष्टी: मुख्यत्वे प्रशासनाने दशकासह अर्थातच दहा वर्षांसह पुढील पाच दशकांची गरज ओळखून प्रकल्प राबविल्यास पुन्हा एकदा सोन्याचा धूर निघेल.

दंडसंहिता बदल: दिवसेंदिवस लोकभावना, मते-मतांतरे, दृष्टीकोन, जनादर, हित-अहित, संधी-स्वार्थ अशा विविध गोष्टींमध्ये कालानुरूप बदल होत आहे. इतिहास पाहिल्यास दर दहा वर्षांनी काही ना काही बदल आणि गरजा मोठ्या

प्रमाणावर झाले असल्याचे लक्षात येते. परिणामी पूर्वीचे नियम, आचारसंहिता, घटना यात बदल करणे आवश्यक होत आहे. काही बाबतीत नियम कडक करण्याची देखील गरज आहे.

दरवाढ नियंत्रण: वारंवार केल्या जाणार्‍या विविध वस्तूंवरील कर तसेच जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढीवर नियंत्रण करणे ही आज सामान्यातीसामान्य नागरिकाची गरज ठरली आहे. परिणामी शासनाच्या तिजोरीवर याचा भार पडून चुकवेगिरीचे प्रमाण बोकाळले आहे. समान दर आणि कर लागू केल्यास आगामी दशकात शासन आवश्यक तितका निधी जनयोजनांसाठी सहज प्रदान करू शकेल.

नव्या आशा-अपेक्षांचे स्वागत..

लेखणी च्या सर्व वाचक, हितचिंतकांना नवीन वर्षाच्या अनंत शुभेच्छा! आपणां सर्वांच्याच सहकार्य आणि सूचनांमुळे आजपर्यंत लेखणीचे लिखाण अविरत सुरू आहे. हा प्रवास आणखी असाच किंबहुना यापेक्षाही चांगला सुरू रहावा असे वाटते.
आपण लेखणी कडून असलेल्या आपल्या अपेक्षा कळवाव्या, म्हणजे आणखी सुधारणा करता येईल.
आपल्या मित्रमंडळींना देखील लेखणी ची लिंक देऊन लेखणी ब्लॉग वाचावयास सांगावा, ही विनंती-प्रार्थना.