पत्रकार शैलेंद्र चव्हाण त्रिची येथे सन्मानित

तिरुचिरापल्ली (तामिळनाडू) येथे पार पडलेल्या आंतरराष्ट्रीय केळी परिषदेतील उत्कृष्ट वार्तांकनाबद्दल सोमवारी (ता. १३) त्रिची येथे जळगावचे पत्रकार शैलेंद्र चव्हाण यांना सन्मानित करण्यात आले. फ्रान्समधील बायोडायव्हरसिटी नॅशनल अकॅडमीचे डॉ. स्टीफन बेईज यांच्या हस्ते चव्हाण यांना सन्मानित करण्यात आले.

संसदेच्या अधिवेशनास थंडी बाधली: अधिवेशन समाप्त

गेल्या नऊ नोव्हेंबरपासून सुरू असलेले संसदेचे अधिवेशन आज १३ डिसेंबरला समाप्त झाले. सत्तारूढ व विरोधकांमधल्या वारंवारच्या खडाजंगीमुळे यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनास दिल्लीची थंडी बाधल्याची स्थिती आज अखेर चित्र होते.
टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा या प्रमुख विषयाच्या मागणीसह काही मागण्या यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये गाजल्या. केवळ पहिल्या दिवशी अधिवेशन काहीसे सुरळीत होऊन दुसर्‍या दिवसापासून विविध मागण्या, खडाजंगी, विरोधकांचे न जुमानणे आदी कारणांमुळे लोकसभेची दोन्ही सदने दिवसातून अनेकदा तहकूब करावी लागली होती. लोकसभाध्यक्षा मीरा कुमार यांनी अधिवेशनाबाबत असमाधान व्यक्त केले. तर हमीद अन्सारी यांनी  "आत्मचिंतन" करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन केले.

राजकारणात देखील वयोमर्यादा असावी...

एरवी शासकीय नोकर्‍यांच्या निवृत्तीसाठी असलेली वयोमर्यादा राजकारणात देखील निश्चित करण्यात यावी, अशी एक मागणी पुढे येत आहे.
शासकीय, निमशासकीय क्षेत्रात वयाची अट्ठावन्न ते साठ वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यक्तीस निवृत्त होण्याची तरतूद असून याचप्रमाणे राजकारणी मंडळींच्या राजकारणात वावरण्याची वयोमर्यादा देखील निश्चित करण्यात यावी. वय वाढते तशी परिपक्वता वाढते हे सत्य असले तरीही याचबरोबर माणसाचे शरीर देखील थकते, हे देखील नाकारता येणार नाही. राजकीय क्षेत्रात निवृत्तीची कोणतीही वयोमर्यादा अद्याप तरी नाही. वयाची सत्तरी, ऐंशी वर्षे पूर्ण केलेली व्यक्ती देखील मोठमोठ्या पदांवर विराजमान असते. या माध्यमातून पैसाही पाहिजे तसा मिळत असल्यामुळे सत्तेच्या लालसेपोटी बहुतेक मातब्बर राजकारणी मंडळींना खुर्चीचा मोह असतो, त्यांना सहजासहजी खुर्ची सोडावीशी वाटत नाही. बोटावर मोजण्याइतकी मंडळी राजकारणातून सन्यास घेतात. तरीही मधुनमधून त्यांची राजकारणात ढवळाढवळ करण्याची सवय जात नसल्याचे दिसून येते.
गेल्या पाच वर्षात युवक वर्ग देखील राजकारणात प्रवेश करत असल्याचे, सक्रिय होत असल्याचे दिसून येते. 'युवक म्हणजे अपरिपक्व' हा समज आता दूर होत असून युवक देखील राजकारणात आपले स्थान बळकट करताना दिसतात, ते सुद्धा स्वतःच्याच कर्तृत्वाने...। महत्वाच्या मुद्यांवर, चर्चेवर युवकांचे मत, युवामनाच्या, स्पंदनाच्या विचारांना प्राधान्य दिले जाऊन शेवटी युवकांचे मत लक्षात घेऊन घेतलेले निर्णय यशस्वी झाल्याची उदाहरणे आहेत. 'व्होट बँक' म्हणून मोठ्या प्रमाणावर युवकांकडे पाहिले जाऊन अनेक राजकीय पक्ष त्या दृष्टीने व्यूहरचना करताना दिसतात. एवढेच नव्हे, तर अनेक दैनिके, वृत्तपत्रे, नियतकालिक देखील युवकांसाठी मार्गदर्शनपर विविध पुरवण्या प्रकाशित करतात, काही वर्तमानपत्रं तर युवकांसाठी विशिष्ट जागा आपल्या दैनिकात सोडतात. दिवसेंदिवस युवकांचे महत्व वाढत जात आहे, हे मात्र नक्की झालंय. परिणामी वयाची पन्नाशी पूर्ण केल्यानंतर अथवा पंचावन्न वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर राजकारणी व्यक्तीने स्वतःच राजकारणातून निवृत्त होऊन उर्वरित आयुष्यात केवळ योग्य मार्गदर्शन करून चांगले राजकारणी तयार करावे, हीच अपेक्षा!!!

भारनियमनमुक्ती धोरणाचे कौतुकच...

संग्रहित छायाचित्र

राज्यातील एक हजार मेगावॉटपेक्षा अधिक क्षमतेचे वीजप्रकल्प असलेल्या जिल्ह्यांना भारनियमनमुक्ती देण्यात येणार असल्याचा शासन निर्णय कौतुकास्पद आहे. याची अंमलबजावणी लवकर होण्याची अपेक्षा आहे.
सरासरी पाच हजार मेगावॉट वीजेच्या टंचाईस राज्य तोंड देत असून, एक हजार मेगावॉटपेक्षा अधिक क्षमतेचे वीजप्रकल्प असलेल्या जिल्ह्यांना भारनियमनमुक्ती देण्याचे शासनाचे धोरण असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकतेच स्पष्ट केले. यासाठी नियामक आयोगास प्रस्ताव सादर करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले. वीजप्रकल्पांच्या पाच किलोमीटर परीघ असलेल्या परीसरास भारनियमनमुक्त करण्यात येईल असे त्यांनी नमूद केले आहे. डिसेंबर २०१२ अखेर संपूर्ण राज्य भारनियमनमुक्त होणार असल्याचे आणि २०१७ पर्यंत शासनाचे नियोजन तयार असल्याचे त्यांचे वक्तव्य विचार करण्यासारखे आहे. राज्यात दरवर्षी सरासरी आठ टक्के वीजेची मागणी वाढत असून येत्या उन्हाळ्यात ही मागणी आणखी वाढण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
पाच किलोमीटर परीसर भारनियमनमुक्त करण्याचा कालावधी मात्र अद्याप निश्चित करण्यात आलेला नाही. डिसेंबर २०१२ अखेरच बहुदा हा परीसर देखील भारनियमनमुक्त झालेला दिसावा. अशा प्रकारचे शासनाचे धोरण अथवा नियोजन, प्रस्ताव असल्याच्या घोषणा यापूर्वी देखील अनेकदा करण्यात आल्या आहेत. परंतु त्याची अंमलबजावणी अल्प काळ देखील करण्यात आल्याचे ऐकिवात नाही. या घोषणा म्हणजे पोकळ घोषणाच म्हणावे लागेल. कोणत्याही मुद्द्यावरून शासनाशी भांडण करून काही दिवसांनी नागरीकांना याचा विसर पडतो. शासन कोणत्याही हालचाली करत नाही, जाऊ देत, पाहू या...आणि... शासन देखील काही दिवसांनी नागरीक विसरून जातील, सबूरीने घ्या असाही सल्ला अनेकदा संबंधित अधिकारी मंत्री यांना दिला जात असल्याचे देखील दिसून येते. विरोधकांनी सुद्धा अधिवेशनात मुद्दा उपस्थित करून लावून धरलेला मुद्दा पुन्हा नंतर थंडावलेला दिसतो. यावरून राजकारण हे केवळ विशिष्ट काळापुरतेच असल्यासारखे काहीवेळा वाटते. एखाद्या महत्वाच्या मुद्द्याचा सातत्याने विरोध किंवा पाठपुरावा करणारे राजकारणी फार थोडे असल्याचे लक्षात येते. सध्याचा वीजटंचाईचा प्रश्न नागरीकांच्या जिव्हाळ्याचा असल्यामुळे सुदैवाने तो तरी कायम लावून धरण्यात आला आहे. वीजटंचाई कमी करण्याच्या उपाययोजनेकरिता शासनाने साखर कारखाने, खासगी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना सहकार्य, मार्गदर्शन करून क्वचित प्रसंगी खरोखर आवश्यकता असल्यास तेवढ्या शहरापुरती वीजनिर्मिती करण्यास निधी उपलब्ध करून द्यावा, किंबहुना नंतर ठराविक रकमेत, मुदतीत तो परत देखील घ्यावा. परंतू वीज दरांकरिता मात्र सामान्य नागरीक, खर्‍या अर्थाने जनहिताचे कार्य करणारे प्रतिनिधी आणि महागाई इ. बाबी ध्यानात ठेवून दर-आकारणी करण्यात यावी.
हिवाळा आणि उन्हाळा, विशेषतः उन्हाळ्यात शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर वीजेची आवश्यकता असते यासाठी एखाद्या ग्रामपंचायतीस देखील अल्प प्रमाणावर वीजनिर्मिती करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जावे. ग्रामीण भागात देखील आता सुशिक्षित बेरोजगार युवकांची संख्या वाढत चालली आहे. या कार्यासाठी अशा युवकांचा उपयोग होऊन रोजगार निर्मिती होऊ शकेल. शेतकर्‍यांना सध्या उपलब्ध करून दिली जाणारी वीज ही तोकडी असून केवळ शेतकरीच काय, प्रत्येक नागरीकास त्याची मागणी असेल तितकी वीज पुरवता येईल इतकी वीजनिर्मिती होणे गरजेचे आहे. वीजबिल माफी न करता, वीजेचे दर कमी केल्यास वीजबिलाच्या थकीत बाकीचा आलेख खाली येण्यास मदतच होईल. आज अनेक धनदांडग्यांपासून अगदी शासनाची कार्यालये, नगरपरिषदांपर्यंत अनेकांकडे लाखोंच्या घरात वीजबिले थकीत आहेत. ही बिले देखील सक्तीने वसूल करण्यात यावीत. अवैध रितीने घेण्यात आलेली खांबावरची वीज-जोडणी देखील तोडण्यात येऊन अशा लोकांकडून दंड वसूल करून त्यांनाही वीज देण्यात यावी. सौर उर्जा निर्मितीस प्राधान्य देण्यात यावे.
"मागाल तेवढी वीज घ्या..पैसे वेळेत भरा.." अशा प्रकारचे धोरण प्रायोगिक स्वरूपात अवलंबून पहावे, निश्चितच लाभ होऊन शासन आणि वीजग्राहक, नागरीक यांचा समन्वय साधला जाऊन महसुलात भरच पडेल, हाच विश्वास!

धन्य ती संसद..

संसदेचे आज विसाव्या (२०) दिवशी सुद्धा कामकाज झाले नाही. विरोधकांच्या गदारोळामुळे आज पुन्हा एकदा संसदेचे कामकाज बंद पाडण्यात आले.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये आज दुपारपर्यंत कामकाज तहकूब करण्यात आले होते. विविध भ्रष्टाचार प्रकरणांसाठी संयुक्त संसदीय समिती नेमण्याची मागणी करत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये गोंधळ घालण्यात आला. यापूर्वी १९ दिवस संसदेचे कामकाज बंद पाडण्यात आल्याचे वृत्त आहे. आज दुपारनंतर देखील संसदेचे कामकाज होऊ शकले नसल्याच्या वृत्तास सूत्रांनी दुजोरा दिला आहे. विरोधक अथवा सत्तारूढ पक्षाचे सदस्य असले तरी देखील काळ, अर्थाचा अपव्यय होऊ न देता चर्चा करून शेवटी तोडगा काढणे, उपाययोजना करणे, समाधान शोधून काढणे अत्यंत आवश्यक आहे.

विदर्भात पर्यटनाद्वारे अर्थकारणास चालना शक्य-भुजबळ

नागपूर, ता. ८ - विदर्भात मुबलक प्रमाणात असलेल्या वनसंपदेचा तसेच वन्यजीव सृष्टीचा येथील स्थानिक निसर्ग पर्यटनास (इको-टुरिझम) चालना देण्यासाठी अत्यंत चांगला उपयोग होणार आहे. या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती करण्यासह अर्थकारणासही मोठ्या प्रमाणात चालना देणे शक्य आहे. असे मत पर्यटनमंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.
विदर्भाचा एकात्मिक पर्यटन विकास करण्यासाठी तसेच निसर्ग पर्यटनास चालना देण्यासाठी वन आणि पर्यटन विभागांच्या संयुक्त सहकार्यातून नेमके काय करता येऊ शकेल याचा आढावा घेण्यासाठी श्री. भुजबळ यांनी आज दुपारी आढावा बैठकीचे आयोजन केले होते. रवीभवनमधील श्री. भुजबळ यांच्या निवासस्थानी ही बैठक झाली.
विदर्भातील पर्यावरणास कोणतीही हानी न पोहोचवता आपल्याला येथील निसर्ग पर्यटनाचा विकास करायचा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पर्यटन उद्योग हा आज जगातील सर्वाधिक मोठा उद्योग बनला असल्याचे सांगून यामुळे राज्यात विविध प्रकारच्या पर्यटनास चालना देण्याची आवश्यकता असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. अन्य देशांचे वन, पर्यावरणविषयक कायदे वेगळे असले तरी किमान आपल्याच देशातील मध्यप्रदेश, कर्नाटक आदी राज्यांनी निसर्ग पर्यटनास चालना देण्यासाठी पर्यटनस्थळी पर्यटकांना ज्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत, तशाच प्रकारच्या सुविधा आपणही आपल्या वनांमध्ये उपलब्ध करण्यासाठी काही करता येईल काय, याचा विचार केला पाहिजे. वनांमध्ये काहीच करता येणार नाही, असा दृष्टीकोन ठेवण्याऐवजी वनांना धक्का न पोहोचवता पर्यटकांसाठी अधिकाधिक काय करता येईल, असा दृष्टीकोन विकसित करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
विदर्भातील वनांना भेट देणार्‍या पर्यटकांची संख्या गेल्या तीन वर्षात तीन पटींनी वाढली आहे, हे खरे असले तरीही पर्यटकांनी केवळ वनात फिरून जाणे अभिप्रेत नाही. स्थानिक पर्यावरणास हानी न पोहोचविता त्यांना आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास पर्यटकांची संख्या वाढून विदर्भाच्या स्थानिक अर्थकारणास चालना मिळेल, असेही ते म्हणाले.
बैठकीस पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव आनंद कुलकर्णी, नागपूरचे जिल्हाधिकारी प्रवीण दराडे, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक किरण कुरूंदकर, सह-व्यवस्थापकीय संचालक अविनाश ढाकणे आदी अधिकारी उपस्थित होते.

राजकारणी होण्यासाठी निश्चित शिक्षण अनिवार्य करण्याची गरज...

प्राध्यापक होण्यासाठी यापुढे नेट परिक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक होणार असून याप्रमाणेच राजकारणात देखील निश्चित स्वरूपाचे शिक्षण अनिवार्य करणे आवश्यक आहे.
देशातील निरक्षरतेचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत आहे. पूर्वी केवळ इयत्ता दहावी मॅट्रिक उत्तीर्ण किंवा दहावीपर्यंत शिक्षण झालेल्या व्यक्तीकडे आदराने पाहिले जात होते. अर्थात तेव्हा परिस्थिती देखील तशीच होती. परंतु सातत्याने होणारा विकास, शिक्षणासाठी शासनाने उचललेली पावलं, बदललेलं समाज-मन यामुळे आज निरक्षरतेचे प्रमाण कमी होऊन साक्षरता वाढली आहे. काही ठिकाणी आजही रात्रशाळांमध्ये अभ्यासवर्ग घेतले जातात. काळाच्या ओघात दहावीचे शिक्षण म्हणजे नाममात्र शिक्षण झाले असून आता उच्च शिक्षा विभूषित व्यक्तीकडे आदराने पाहिले जाते. पूर्वीचा "गावचा पोर्‍या" आता गावात साहेब होऊन कर्तव्य बजावतोय, परदेशात सेवा देऊन गावाचे, देशाचे नाव उज्ज्वल करतोय.
पूर्वीची उत्तीर्ण होण्याची टक्केवारी सुद्धा आता पूर्णपणे शंभराच्या घरात पोहोचली आहे. ५०% गुण म्हणजे भरपूर झाले... असा समज आता गैर झाला आहे. आता प्रचंड स्पर्धा असून ९०%, ९५%, ९९.९९% गुण प्राप्त करणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली आहे. यासाठी आपल्या पाल्याला वाट्टेल ते शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्याचा पालकांचा, क्वचित प्रसंगी शैक्षणिक संस्थेचा प्रयत्न असतो. अवघ्या पाच वर्षांपूर्वी देखील पीएच. डी. करणारी व्यक्ती म्हणजे प्रचंड विद्वान् असे मत असलेला प्रवाह आज बदलून त्याही पलिकडे गेला आहे. जागतिकीकरणामुळे पीएच. डी. आता मागे पडण्याच्या मार्गावर आहे अर्थात पीएच. डी. करणे म्हणजे पोरखेळ नाही ही बाब वेगळी लिहायची गरज नाही. परंतू हुशारीच आजकाल वाढली असल्याचे आजकाल नवीन पिढीवरून दिसून येते. शाळा, कॉलेजमध्ये शिकवताना शिक्षक, प्राध्यापक काही चुकल्यास विद्यार्थीच त्यांना त्याविषयी सांगतात...इतकी आजकालचे विद्यार्थी तयार असतात.
न्यायालयाने बहुदा अशा विविध गोष्टींचा सखोल अभ्यास करूनच प्राध्यापक होण्यासाठी भविष्यकाळात एम.फील., पीएच. डी. अशा पदव्या पुरेशा न ठरवता राष्ट्रीय चाचणी परीक्षा म्हणजेच 'नेट' परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक असल्याचा निर्णय दिला असावा.
देशाचे राजकारण आणि राजकारणी जगात विख्यात असून कमी शिकलेली व्यक्ती राजकारण करते असे धोरण आता चुकीचे ठरले आहे. राजकारणातही शिक्षीत मंडळी, युवक प्रवेश करू लागले आहेत. राजकारणावर केवळ एखादे गाव नाही, तर संपूर्ण देशाचे भवितव्य देखील अवलंबून असू शकते. देशासाठी अथवा गावासाठी घेतलेला निर्णय, एखादे सत्कार्य होण्यासाठी, उपक्रम, योजना राबविण्यासाठी अडचणी येत असल्यास शासनासमोर संसद, विधानसभेत चर्चारुपाने मांडून त्यावर उपाययोजना करणे, समस्या सोडविणे आणि निर्णय घेणे महत्वाचे असते. जनतेचा प्रतिनिधी म्हणून निवडून दिलेला राजकारणीच हे करू शकतो. परंतू सोबत शिक्षणाची जोड असल्यास व्यक्तीमत्व विकासासह देशाचा विकास देखील सहज होईल, हाच विश्वास!

वाराणसी ब्लास्ट- पुन्हा शांत का आहे सरकार?

वाराणसी येथे काल (ता. ७) संध्याकाळी बॉम्बस्फोट होऊन दोन ठार तर सुमारे २५ जखमी झाले. दोन जीवंत बॉम्ब जप्त करण्यात आले. दरम्यान याप्रकरणी दोन संशयितांना सुरक्षा यंत्रणेने ताब्यात घेतले आहे.
या हल्ल्याची जबाबदारी एका अतिरेकी संघटनेने स्वीकारल्यानंतर देखील सरकारने कठोर पावले उचलण्याऐवजी केवळ शांततेचे आवाहन केले आहे.  मुंबईवर २६-११ चा भीषण हल्ला होऊन देखील तेव्हा संधी असूनही आणि पुरावे उपलब्ध असून देखील पाकिस्तान विरुद्ध कोणतीही कारवाई झाली नाही. आता पुन्हा एकदा या माध्यमातून संधी आहे. सरकारने शांत न बसता काहीतरी करण्याची गरज आहे.

आजपर्यंतचे मुख्य निवडणूक आयुक्त

1. सुकुमार सेन : २१ मार्च १९५० ते १९ डिसेंबर १९५८
   2. के.व्ही.के. सुंदरम : २० डिसेंबर १९५८ ते ३० सप्टेंबर १९६७
   3. एस.पी. सेन वर्मा : १ ऑक्टोबर १९६७ ते ३० सप्टेंबर १९७२
   4. डॉ. नागेन्द्र सिंह : १ ऑक्टोबर १९७२ ते ६ फेब्रुवारी १९७३
   5. टी. स्वामीनाथन : ७ फेब्रुवारी १९७३ ते १७ जुन १९७७
   6. एक्स.एल. शकधर : १८ जुन १९७७ ते १७ जुन १९८२
   7. आर.के. त्रिवेदी : १८ जुन १९८२ ते ३१ डिसेंबर १९८५
   8. आर.व्ही.एस. पेरी शास्त्री : १ जानेवारी १९८६ ते २५ नोव्हेंबर १९९०
   9. श्रीमती व्ही. एस. रमादेवी : २६ नोव्हेंबर १९९० ते ११ डिसेंबर १९९०
  10. टी.एन. शेषन् : १२ डिसेंबर १९९० ते ११ डिसेंबर १९९६
  11. एम. एस. गिल : १२ डिसेंबर १९९६ ते १३ जुन २००१
  12. जे. एम. लिंगदोह : १४ जुन २००१ ते ७ फेब्रुवारी २००४
  13. टी. एस. कृष्णमूर्ती : ८ फेब्रुवारी २००४ ते १५ मे २००५
  14. बी.बी. टंडन : १६ मे २००५ to २८ जुन २००६
  15. एन. गोपालस्वामी : २९ जुन २००६ ते १९ एप्रिल २००९
  16. नवीन चावला : २० एप्रिल २००९ पासून अद्याप...
यापैकी टी. एन. शेषन् यांनी निवडणूक आयोगाचे महत्व शासन व मतदारांना पटवून दिल्यापासून नागरीक निवडणूक आयोगाबाबत जागरूक झाले. टी. एन. शेषन् यांची कारकीर्द महत्वाची मानली जाते.

मनोहर जोशी यांची प्रकृती स्थिर

मुंबई, ता. ६- लोकसभेचे माजी अध्यक्ष व शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते खासदार मनोहर जोशी यांच्यावर अँजिओप्लास्टी करण्यात आली. त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे त्यांच्यावर उपचार करणार्‍या डॉक्टरांनी सांगितले आहे. मनोहर जोशी यांच्यावर दोन दिवसांपूर्वी लिलावती हॉस्पिटलमध्ये अँजिओप्लास्टी करण्यात आली. कृषिमंत्री शरद पवार, महाराष्ट्राचे राज्यपाल के. शंकरनारायण, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी, राज्यसभेच्या माजी उपसभापती नजमा हेपतुल्ला यांनीही दूरध्वनीवरून त्यांच्या प्रकृतीची चौकशी केली. शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे व मुंबईचे पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी तसेच शिवसैनिकांनी जोशी यांची हॉस्पिटलमध्ये जाऊन भेट घेतली.  माजी उपमुख्यमंत्री व सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनीही श्री. जोशी यांची भेट घेऊन त्यांच्या प्रकृतीविषयी विचारपूस केली.