मुंबई, ता. 9 - उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार व 2012 च्या जनहित याचिका क्रमांक 138 नुसार सिडको किंवा महाराष्ट्र शासनातर्फे कोणताही विकास परवाना न घेता बांधकाम करण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे निर्देश न्यायालयातर्फे देण्यात आले आहेत. सिडकोने व महाराष्ट्र शासनाने या अनाधिकृत बांधकाम विषयी न्यायलयात याचिका दाखल केली होती. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्री. शिवराज एस. पाटील, सिडको व सिडको (उत्तर) अनधिकृत बांधकाम विभाग यांच्यातर्फे दि. 8 जून 2017 रोजी कोपरखैरणे नोड, ठाणे जिल्हा येथील अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्याची मोहिम राबविण्यात आली.
या मोहिमेअंतर्गत कोपरखैरणे नोड सेक्टर-9 मधील बालाजी मल्टीप्लेक्सजवळ असलेल्या अनधिकृत गॅरेज, सर्व्हिस स्टेशन आणि फर्निचरचे दुकान यांच्यावर अनधिकृत बांधकाम विभागाने कारवाई करुन 8000 चौ.मी. परिसर अतिक्रमाणापासून मोकळा करण्यात आला.
ही बांधकामे सिडकोतर्फे कोणताही विकास परवाना न घेता सिडकोच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून बांधण्यात आली असल्याने सिडकोतर्फे निष्कासित करण्यात आली.
ही मोहिम अनधिकृत बांधकाम नियंत्रक (उत्तर) पी.बी.राजपूत, सहाय्यक अनधिकृत बांधकाम नियंत्रक गणेश झिने यांच्या पथकाने तीव्र विरोधाला सामोरे जाऊन मोहीम सुलभरित्या पार पाडली. कोपरखैरणे पोलिस स्थानकातील वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक भरत के. कांबळे, व 60 पोलिसांच्या पथकाच्या सहाय्याने अतिक्रमणाची कारवाई यशस्वीरीत्या करण्यात आली. तसेच मोहिमेच्या ठिकाणी सिडकोचे पोलिस कर्मचारी, सिडकोचे सुरक्षा अधिकारी श्री.सुरवसे व इतर सुरक्षा रक्षक उपस्थित होते. या कारवाईसाठी 2 पोकलेन, 1 ट्रक, 1 जेसीबी, 6 जीप व 27 कामगार यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मोहिम सिडको आणि नवी मुंबई महानगरपालिकेने संयुक्तपणे पार पाडली, या कारवाईसाठी प्रभाग अधिकारी अशोक मढवी व त्यांचे इतर सहकारी उपस्थित होते. रिक्त करण्यात आलेल्या भूखंडावर कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण होऊ नये याकरिता सिडको व सिडको (उत्तर) अनधिकृत बांधकाम विभागातर्फे भूखंड परिसरात कुंपण घातले आहे.
