मुखेड नगरपरिषदेसाठी ७३ टक्के मतदान

मुंबई, ता. २५- नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड नगरपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी आज ७३ टक्के मतदान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज निवडणुक आयोगाने व्यक्त केला आहे. येथे एकूण १७ जागा असून दुपारपर्यंत सुमारे ६० टक्के मतदान झाले होते. कुठेही अनुचित प्रकार घडला नसल्याचे निवडणूक आयोगाने दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

निवडणूक प्रचारात प्राण्यांचा वापर क्रूरपणे करू नये: निवडणूक आयोग

मुंबई, ता. २३ - स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रचारात प्राण्यांचा वापर क्रूरपणे न करण्याचे आवाहन राज्याचे निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांनी केले आहे.

भारतीय घटनेच्या अनुच्छेद ३४३ के व २४३ झेडए अन्वये राज्यातील स्थानिक स्वराज्या संस्थांच्या निवडणूकांची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर सोपविण्यात आली आहे. या निवडणुकांचे नियंत्रण आणि संचलन राज्य निवडणूक आयोगाकडून केले जाते. या निवडणुकांदरम्यान काही उमेदवार किंवा राजकीय पक्ष निवडणूक प्रचारासाठी किंवा काही बाबींचा निषेध करण्यासाठी प्राण्यांचा वापर करतात, असे निवडणूक आयोगाच्या लक्षात आले आहे. बैल, हत्ती, गाढव आदी प्राण्यांना अमानवी पद्धतीने वागविले जाते. गाढवांना चपलांचा हार घालणे, त्यांच्या तोंडाला काळे फासणे यासारखे क्रूर प्रकार करून प्राण्यांचे हाल केले जातात. हे प्रकार अमानवी असल्याने प्राण्यांचा छळ प्रतिबंध अधिनियम १९६० च्या उद्देशांशी विसंगत आहेत. यामुळे यापुढे स्थानिक स्वराज्या संस्थांच्या निवडणुकांच्या प्रचारात किंवा त्यासाठीच्या मिरवणुकांमध्ये प्राण्यांचा वापर क्रूरपणे करू नये. या सूचनांचे पालन न करणार्‍यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश सर्व संबंधितांना दिले असल्याचे राज्याचे निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांनी सांगितले.

सहा नगरपरिषदांसाठी ६८ टक्के मतदान

मुंबई, ता. २३- नांदेड जिल्ह्यातील पाच आणि लातूर जिल्ह्यातील एक अशा सहा नगरपरिषदांसाठी शुक्रवारी (ता. २३) झालेल्या मतदानात सरासरी ६८ टक्के मतदान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज निवडणूक आयोगाने व्यक्त केला आहे. सर्वत्र मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडल्याचे राज्य निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांनी कळविले आहे.

नांदेड जिल्ह्यातील बिलोली, कंधार, कुंडलवाडी, मुदखेड, देगलूर आणि लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर या सहा नगरपरिषदांसाठी शुक्रवारी (ता. २३) मतदान झाले. दुपारी साडेतीनपर्यंत कुंडलवाडी येथे सर्वाधिक ५९.२७ टक्के तर कंधार येथे ५८.४६ टक्के मतदान झाले होते. या दोन्ही ठिकाणी मतदारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्साह दिसून येत होता. दुपारनंतर सर्वच ठिकाणी मतदानास वेग आला. सर्व सहा नगरपरिषदांसाठी सरासरी ६८ टक्के मतदान झाले असून कुठेही अनुचित घटना घडली नसल्याचे निवडणूक आयोगाने कळविले आहे.

The Shadow...

THE SHADOW...

Indian Tortoise...

tortoise made by coconut & Dry Fruits...

...अखेर "हिंग्लिश" च्या पगड्याची पगडी बसली डोक्यावर!

आजकालच्या मुलांना भेसळीचे खाण्याची सवय झाली आहे, शुद्ध तुपातले अन्न खाल्ले तर, त्यांचे पोट बिघडते, अपचन होते...अशी वाक्य अनेकदा ऐकू येतात. देशातल्या अनेक भाषांच्या बाबतीतही जवळपास असेच झाले आहे. प्रामुख्याने देशात व्यवहारासाठी वापरल्या जाणार्‍या दोन प्रमुख भाषा मानण्यात येणार्‍या हिंदी आणि इंग्रजी यांचे मिश्रण म्हणजेच हिंग्लिश वापरण्याची मुभा शासनानेच आता अप्रत्यक्षपणे दिली आहे...

अवघ्या दशकापूर्वी अतिशय शुद्ध स्वरूपात बोलल्या जाणार्‍या जवळपास अनेक प्रादेशिक भाषांमध्ये आता इंग्रजीने शिरकाव केला आहे. देशावर दीडशे वर्षे राज्य केलेल्या ब्रिटिशांनी देश सोडून जाता-जाता चहा आणि सॉरी हे दोन शब्द इथेच सोडले, अन् बस्स...चहा नसला तर अनेकांना चुकल्यासारखे वाटणे, कामे न होणे यासारखेच अगदी भाषांचेही झाले आहे. दररोजच्या बोलण्यात, शब्दप्रयोगात इंग्रजी शब्द नसला तर चुकल्यासारखे वाटते. काही वर्षांपूर्वी मोठ्या शहरांपासून याला अप्रत्यक्षरित्या सुरूवात झाल्याचे जाणवते, नव्हे, इंग्रजी चा मोठ्या प्रमाणावर भाषांमध्ये शिरकाव होणार असल्याचे जणू ते सूतोवाच ठरले..

अनेक सुशिक्षित अथवा मोठ्या शहरांमध्ये शिकणारी मुलं आपसात बोलताना एखादा शब्दप्रयोग मुद्दामच इंग्रजीमध्ये करून आपल्याला इंग्रजीचे ज्ञान असल्याचे दर्शवित असल्याचा आरोप जनसामान्यांकडून तेव्हा केला जात होता. मात्र आज राजरोसपणे इंग्रजीच्या अनेक शब्दांनी बोलीभाषेत दखल देऊन (किंवा आपल्यासारख्यांनीच आणून) प्रादेशिक भाषांवर आक्रमण केले आहे.

सध्या मिंग्लिश आणि हिंग्लिश अशा दोन उपभाषाच जणू उदयास आल्या आहेत. मराठमोळ्या संस्कृतीत केक येऊन तर थोडाफार इंग्लिश कल्चर ने प्रवेश केला होताच...त्यात भरीस भर म्हणून दररोजच्या संवादात सुद्धा इंग्रजीचा वापर करणे सुरू झाले. मराठी + इंग्लिश आणि हिंदी + इंग्लिश अर्थातच सर-मिसळ होऊन खरोखर मिसळच झाली आहे...दररोज दिवसाची 'सुप्रभातम्' ने होणारी सुरवात आता 'हाय' ने आणि शेवट 'बाय' ने होतोय, सरासरी दहा घरांपैकी आठ घरांमध्ये हेच चित्र आहे. कॉन्व्हेंट चा ट्रेंड आता झाल्यामुळे शुद्ध हिंदी, मराठीत बोलणारी मुलंसुद्धा अनेकदा इंग्रजीतले अनेक शब्दप्रयोग बोलण्यात करतात. हिंदी अथवा मराठी भाषांमध्ये इंग्रजाळलेल्या हिंग्लिश आणि मिंग्लिश यांचा पगडा नक्कीच बसला आहे. ग्लोबलायझेशनच्या काळात इंग्रजी भाषा येणं जरी काळाची गरज ठरली असली, तरीही मराठी असो किंवा हिंदी...कोणतीही मातृभाषा काळाच्या ओघात मागे पडणार नाही, मोडी प्रमाणे मोडणार नाही, ही प्रत्येकाची जबाबदारीच नव्हे, कर्तव्य ठरले आहे!

१८ नगरपरिषदांसाठी सरासरी ६५ टक्के मतदान

मुंबई, ता. १३ - राज्यातील १८ नगरपरिषदांसाठी मंगळवारी (ता. १३ डिसेंबर) सरासरी ६५ टक्के मतदान झाल्याचा अंदाज निवडणूक आयोगाने व्यक्त केला आहे. मतदान प्रक्रिया सर्वत्र शांततेत पार पडली, असे राज्याचे निवडणुक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांनी कळविले आहे.

मतदान झालेल्या नगरपरिषदांची जिल्हानिहाय नावे- पुणे- दौंड, अहमदनगर-संगमनेर, सातारा-सातारा, पाचगणी, सांगली-इस्लामपूर, उस्मानाबाद- उस्मानाबाद, तुळजापूर, पारंडा, लातूर-औसा, अमरावती-अचलपूर, दर्यापूर, चांदूरबाजार, अकोला-अकोट, मूर्तिजापूर, नागपूर-खापा, कामठी, चंद्रपूर-बल्लारपूर, सोलापूर-मैंदर्गी इ.

सर्वाधिक ७२ टक्के मतदान तुळजापूर आणि पारंडा येथे झाले. कुठेही अनुचित प्रकार किंवा अप्रिय घटना घडली नाही, असेही पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

न. पा. निवडणुकीशी संबंधित अधिकारी-कमर्चारी संपात सहभागी नाहीत- निवडणूक आयुक्त

मुंबई, ता. ११- राज्यातील नगरपरिषदांसह विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या कामांसाठी सेवा अधिग्रहित करण्यात आलेले अधिकारी-कर्मचारी १४ डिसेंबरच्या प्रस्तावित संपात सहभागी होणार नाहीत व ते आपली जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडतील. अशा सूचना राज्याचे निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांनी दिल्या आहेत.

राज्यात सध्या १९५ नगरपरिषदांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच १० महानगरपालिका, २७ जिल्हापरिषदा आणि ३०९ पंचायत समित्यांच्या आगामी निवडणुकांची तयारी सुरू आहे. यासाठी भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २४३ के व २४३ झेड ए नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून निवडणूक आयोगाने २ मार्च १९९५ रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशान्वये अनेक अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या सेवा अधिग्रहित केल्या आहेत. यामुळे निवडणुकीच्या जबाबदारीतून त्यांना रजा, संप आदी कोणत्याही कारणास्तव सूट दिली जाणार नाही. कामाच्या जबाबदारीची टाळाटाळ केल्यास ते फौजदारी व विभागीय चौकशीच्या कारवाईस पात्र ठरतील असेही निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

यासंदर्भात रविवारी (ता. ११) सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना आणि महानगरपालिका आयुक्तांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाच्या www.mahasec.com या वेबसाइटवरही याची प्रत उपलब्ध आहे.

view Rahul Deshpandes song live

तेजोनिधी लोहगोल...

http://www.youtube.com/watch?v=PE9H1hLZ38g&feature=g-upl

बदलतेय तंत्र- प्रचारासाठी "सोशल वेबसाइट्स" चा वापर..

पुढल्या आठवड्यात राज्यात नगरपरिषदांच्या निवडणुका आहेत. यंदा विशेष म्हणजे सुशिक्षित उमेदवारांची संख्या वाढली असून आपल्या प्रचारासाठी अनेक उमेदवार सोशल वेबसाइटचा वापर मोठ्या प्रमाणात करीत आहेत.
गेल्या दशकापासून राजकारणाबाबत समीकरणे बदलत असून दोन वर्षांपासून तर, राजकारणात भ्रष्टाचारमुक्त वातावरणासाठी सुशिक्षित युवा पीढिचा समावेश केला जाण्यावर भर दिला जात आहे. सुशिक्षित व्यक्ती भ्रष्टाचार करायला सहसा धजावत नाही, तिचे विचार, वागणूक, कल इच्छाशक्ती या सगळ्याच गोष्टींमध्ये कमी शिकलेल्या व्यक्तीपेक्षा फरक जाणवतो. परिणामी, खर्‍या अर्थाने विकास आणि भ्रष्टाचारमुक्त वातावरण तयार करायचे असल्यास युवा पीढितल्या लोकांची आवश्यकता ही काळाची गरज ठरू लागली आहे. येत्या ११ आणि १३ डिसेंबरला राज्यात होणार्‍या राज्यातल्या नगरपरिषदांच्या निवडणुकांमध्ये मोठ्या संख्येने युवक उमेदवार सरसावल्याचे दिसून येते. सुशिक्षित आणि चाणाक्ष बुद्धीमुळे हे उमेदवार इंटरनेटचा योग्य वापर करून घेणे जाणतात. एरवी प्रचारासाठी कालमर्यादा घालून दिलेली असली, तरी इंटरनेटवरून प्रचार करणे, न करण्यासाठी अद्याप आवश्यक तशी आचारसंहिता अथवा नियम असल्याचे स्पष्ट झालेले नाही. याचा फायदा या उमेदवारांना होत असून दिवसभर प्रचार संपवून रात्री घरी, कार्यालयात गेल्यानंतर हे उमेदवार फेसबुकस ऑर्कुटसारख्या विविध सोशल वेबसाइटवरून आपला प्रचार करताना दिसून येतात. उमेदवारांचे निकटवर्तीय देखील याबाबत आवाहन करताना दिसतात. एकाच वॉर्डसाठी निवडणूक लढविणार्‍या दोन उमेदवारांमध्ये स्पर्धा जरी असली, तरीही विकासाकरिताच हे दोघेही वचनबद्ध असल्याचे अगदी ज्येष्ठ मंडळीही कबूल करतात. लवकरच भारत ही महाशक्ती म्हणून नावारुपास येणार असल्याची ही एक नांदी असल्याचे म्हणणे इथे वावगे ठरणार नाही...

सोशल वेबसाइट्स प्रचाराचे फायदे-
वेळेत बचत,
पैशाचा कमी अपव्यय,
वेळेत प्रचाराचे बंधन नाही,
थेट मतदाराशी संपर्क,
काही अंशी मतदार-उमेदवारात थेट प्रश्नोत्तरी.