Indian Tortoise...

tortoise made by coconut & Dry Fruits...

...अखेर "हिंग्लिश" च्या पगड्याची पगडी बसली डोक्यावर!

आजकालच्या मुलांना भेसळीचे खाण्याची सवय झाली आहे, शुद्ध तुपातले अन्न खाल्ले तर, त्यांचे पोट बिघडते, अपचन होते...अशी वाक्य अनेकदा ऐकू येतात. देशातल्या अनेक भाषांच्या बाबतीतही जवळपास असेच झाले आहे. प्रामुख्याने देशात व्यवहारासाठी वापरल्या जाणार्‍या दोन प्रमुख भाषा मानण्यात येणार्‍या हिंदी आणि इंग्रजी यांचे मिश्रण म्हणजेच हिंग्लिश वापरण्याची मुभा शासनानेच आता अप्रत्यक्षपणे दिली आहे...

अवघ्या दशकापूर्वी अतिशय शुद्ध स्वरूपात बोलल्या जाणार्‍या जवळपास अनेक प्रादेशिक भाषांमध्ये आता इंग्रजीने शिरकाव केला आहे. देशावर दीडशे वर्षे राज्य केलेल्या ब्रिटिशांनी देश सोडून जाता-जाता चहा आणि सॉरी हे दोन शब्द इथेच सोडले, अन् बस्स...चहा नसला तर अनेकांना चुकल्यासारखे वाटणे, कामे न होणे यासारखेच अगदी भाषांचेही झाले आहे. दररोजच्या बोलण्यात, शब्दप्रयोगात इंग्रजी शब्द नसला तर चुकल्यासारखे वाटते. काही वर्षांपूर्वी मोठ्या शहरांपासून याला अप्रत्यक्षरित्या सुरूवात झाल्याचे जाणवते, नव्हे, इंग्रजी चा मोठ्या प्रमाणावर भाषांमध्ये शिरकाव होणार असल्याचे जणू ते सूतोवाच ठरले..

अनेक सुशिक्षित अथवा मोठ्या शहरांमध्ये शिकणारी मुलं आपसात बोलताना एखादा शब्दप्रयोग मुद्दामच इंग्रजीमध्ये करून आपल्याला इंग्रजीचे ज्ञान असल्याचे दर्शवित असल्याचा आरोप जनसामान्यांकडून तेव्हा केला जात होता. मात्र आज राजरोसपणे इंग्रजीच्या अनेक शब्दांनी बोलीभाषेत दखल देऊन (किंवा आपल्यासारख्यांनीच आणून) प्रादेशिक भाषांवर आक्रमण केले आहे.

सध्या मिंग्लिश आणि हिंग्लिश अशा दोन उपभाषाच जणू उदयास आल्या आहेत. मराठमोळ्या संस्कृतीत केक येऊन तर थोडाफार इंग्लिश कल्चर ने प्रवेश केला होताच...त्यात भरीस भर म्हणून दररोजच्या संवादात सुद्धा इंग्रजीचा वापर करणे सुरू झाले. मराठी + इंग्लिश आणि हिंदी + इंग्लिश अर्थातच सर-मिसळ होऊन खरोखर मिसळच झाली आहे...दररोज दिवसाची 'सुप्रभातम्' ने होणारी सुरवात आता 'हाय' ने आणि शेवट 'बाय' ने होतोय, सरासरी दहा घरांपैकी आठ घरांमध्ये हेच चित्र आहे. कॉन्व्हेंट चा ट्रेंड आता झाल्यामुळे शुद्ध हिंदी, मराठीत बोलणारी मुलंसुद्धा अनेकदा इंग्रजीतले अनेक शब्दप्रयोग बोलण्यात करतात. हिंदी अथवा मराठी भाषांमध्ये इंग्रजाळलेल्या हिंग्लिश आणि मिंग्लिश यांचा पगडा नक्कीच बसला आहे. ग्लोबलायझेशनच्या काळात इंग्रजी भाषा येणं जरी काळाची गरज ठरली असली, तरीही मराठी असो किंवा हिंदी...कोणतीही मातृभाषा काळाच्या ओघात मागे पडणार नाही, मोडी प्रमाणे मोडणार नाही, ही प्रत्येकाची जबाबदारीच नव्हे, कर्तव्य ठरले आहे!

१८ नगरपरिषदांसाठी सरासरी ६५ टक्के मतदान

मुंबई, ता. १३ - राज्यातील १८ नगरपरिषदांसाठी मंगळवारी (ता. १३ डिसेंबर) सरासरी ६५ टक्के मतदान झाल्याचा अंदाज निवडणूक आयोगाने व्यक्त केला आहे. मतदान प्रक्रिया सर्वत्र शांततेत पार पडली, असे राज्याचे निवडणुक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांनी कळविले आहे.

मतदान झालेल्या नगरपरिषदांची जिल्हानिहाय नावे- पुणे- दौंड, अहमदनगर-संगमनेर, सातारा-सातारा, पाचगणी, सांगली-इस्लामपूर, उस्मानाबाद- उस्मानाबाद, तुळजापूर, पारंडा, लातूर-औसा, अमरावती-अचलपूर, दर्यापूर, चांदूरबाजार, अकोला-अकोट, मूर्तिजापूर, नागपूर-खापा, कामठी, चंद्रपूर-बल्लारपूर, सोलापूर-मैंदर्गी इ.

सर्वाधिक ७२ टक्के मतदान तुळजापूर आणि पारंडा येथे झाले. कुठेही अनुचित प्रकार किंवा अप्रिय घटना घडली नाही, असेही पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

न. पा. निवडणुकीशी संबंधित अधिकारी-कमर्चारी संपात सहभागी नाहीत- निवडणूक आयुक्त

मुंबई, ता. ११- राज्यातील नगरपरिषदांसह विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या कामांसाठी सेवा अधिग्रहित करण्यात आलेले अधिकारी-कर्मचारी १४ डिसेंबरच्या प्रस्तावित संपात सहभागी होणार नाहीत व ते आपली जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडतील. अशा सूचना राज्याचे निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांनी दिल्या आहेत.

राज्यात सध्या १९५ नगरपरिषदांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच १० महानगरपालिका, २७ जिल्हापरिषदा आणि ३०९ पंचायत समित्यांच्या आगामी निवडणुकांची तयारी सुरू आहे. यासाठी भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २४३ के व २४३ झेड ए नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून निवडणूक आयोगाने २ मार्च १९९५ रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशान्वये अनेक अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या सेवा अधिग्रहित केल्या आहेत. यामुळे निवडणुकीच्या जबाबदारीतून त्यांना रजा, संप आदी कोणत्याही कारणास्तव सूट दिली जाणार नाही. कामाच्या जबाबदारीची टाळाटाळ केल्यास ते फौजदारी व विभागीय चौकशीच्या कारवाईस पात्र ठरतील असेही निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

यासंदर्भात रविवारी (ता. ११) सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना आणि महानगरपालिका आयुक्तांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाच्या www.mahasec.com या वेबसाइटवरही याची प्रत उपलब्ध आहे.

view Rahul Deshpandes song live

तेजोनिधी लोहगोल...

http://www.youtube.com/watch?v=PE9H1hLZ38g&feature=g-upl

बदलतेय तंत्र- प्रचारासाठी "सोशल वेबसाइट्स" चा वापर..

पुढल्या आठवड्यात राज्यात नगरपरिषदांच्या निवडणुका आहेत. यंदा विशेष म्हणजे सुशिक्षित उमेदवारांची संख्या वाढली असून आपल्या प्रचारासाठी अनेक उमेदवार सोशल वेबसाइटचा वापर मोठ्या प्रमाणात करीत आहेत.
गेल्या दशकापासून राजकारणाबाबत समीकरणे बदलत असून दोन वर्षांपासून तर, राजकारणात भ्रष्टाचारमुक्त वातावरणासाठी सुशिक्षित युवा पीढिचा समावेश केला जाण्यावर भर दिला जात आहे. सुशिक्षित व्यक्ती भ्रष्टाचार करायला सहसा धजावत नाही, तिचे विचार, वागणूक, कल इच्छाशक्ती या सगळ्याच गोष्टींमध्ये कमी शिकलेल्या व्यक्तीपेक्षा फरक जाणवतो. परिणामी, खर्‍या अर्थाने विकास आणि भ्रष्टाचारमुक्त वातावरण तयार करायचे असल्यास युवा पीढितल्या लोकांची आवश्यकता ही काळाची गरज ठरू लागली आहे. येत्या ११ आणि १३ डिसेंबरला राज्यात होणार्‍या राज्यातल्या नगरपरिषदांच्या निवडणुकांमध्ये मोठ्या संख्येने युवक उमेदवार सरसावल्याचे दिसून येते. सुशिक्षित आणि चाणाक्ष बुद्धीमुळे हे उमेदवार इंटरनेटचा योग्य वापर करून घेणे जाणतात. एरवी प्रचारासाठी कालमर्यादा घालून दिलेली असली, तरी इंटरनेटवरून प्रचार करणे, न करण्यासाठी अद्याप आवश्यक तशी आचारसंहिता अथवा नियम असल्याचे स्पष्ट झालेले नाही. याचा फायदा या उमेदवारांना होत असून दिवसभर प्रचार संपवून रात्री घरी, कार्यालयात गेल्यानंतर हे उमेदवार फेसबुकस ऑर्कुटसारख्या विविध सोशल वेबसाइटवरून आपला प्रचार करताना दिसून येतात. उमेदवारांचे निकटवर्तीय देखील याबाबत आवाहन करताना दिसतात. एकाच वॉर्डसाठी निवडणूक लढविणार्‍या दोन उमेदवारांमध्ये स्पर्धा जरी असली, तरीही विकासाकरिताच हे दोघेही वचनबद्ध असल्याचे अगदी ज्येष्ठ मंडळीही कबूल करतात. लवकरच भारत ही महाशक्ती म्हणून नावारुपास येणार असल्याची ही एक नांदी असल्याचे म्हणणे इथे वावगे ठरणार नाही...

सोशल वेबसाइट्स प्रचाराचे फायदे-
वेळेत बचत,
पैशाचा कमी अपव्यय,
वेळेत प्रचाराचे बंधन नाही,
थेट मतदाराशी संपर्क,
काही अंशी मतदार-उमेदवारात थेट प्रश्नोत्तरी.

नगरपरिषदांच्या मतदानाच्या तारखेत बदल- ८ डिसेंबरऐवजी ११ डिसेंबर

मुंबई, ता. २ - राज्यातील १८८ नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या निवडणुका ८ डिसेंबर २०११ रोजी होणार होत्या. परंतु बर्‍याच नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या प्रभागातील उमेदवारी अर्जांसंदर्भात न्यायालयात अपील दाखल झाल्यामुळे मतदानाच्या तारखेत बदल करण्यात आला असून आता १७७ नगरपरिषदांच्या निवडणुका ११ डिसेंबर २०११ रोजी, तर आज (ता. २ डिसेंबर) न्यायालयाचा निकाल लागलेल्या नगरपरिषदांच्या निवडणुका १३ डिसेंबर रोजी होणार आहेत, असे निवडणुक आयोगातर्फे कळविण्यात आले आहे.
अपील दाखल न झालेल्या नगरपरिषदा, नगरपंचायतींबाबत तसेच अपीलांवरील न्यायालयाचा निर्णय १ डिसेंबर २०११ पर्यंत प्राप्त झाला आहे. त्यांचे मतदान ११ डिसेंबर रोजी घेण्यात येईल. या निवडणुकांचा जाहीर प्रचार ९ डिसेंबर २०११ रोजी रात्री बाराला संपेल. त्यांची मतमोजणी त्याच दिवशी सायंकाळी साडेसहाला किंवा दुसर्‍या दिवशी १२ डिसेंबरला होईल.
(उर्वरित वृत्त शनिवार (ता. ३) च्या पोस्टमध्ये वाचा...)

अपीलाव्यतिरिक्त इतर जागांचा निवडणूक कार्यक्रम पूर्वनियोजनाप्रमाणेच [नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक-२०११]

 मुंबई, ता. ३०- नगरपरिषदांच्या निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांनी दिलेल्या उमेदवारी अर्जासंदर्भातल्या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात अपील दाखल झालेल्या जागेकरिता अपीलाचा निकाल लागल्यानंतर तिसर्‍या दिवसापर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत असेल. परंतु अपील दाखल न झालेल्या जागांचे चिन्हवाटप आणि इतर कार्यवाही राज्य निवडणूक आयोगाने घोषित केलेल्या कार्यक्रमानुसारच होईल.
 
राज्यातील १८८ नगरपरिषदांच्या निवडणुकांसाठी ८ डिसेंबरला मतदान होणार आहे. त्यासाठी उमेदवारी अर्जाबाबत अपील दाखल झालेल्या जागांसाठी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा टप्पा पूर्ण झाला असल्याने या जागांचा निवडणूक कार्यक्रम पू्र्वीच निश्चित केल्यानुसार पार पडेल.
 
महाराष्ट्र नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणूक नियम १९६६ मधील नियम ४ च्या पोटकलम ३ अनुसार अपीलाचा निकाल लागण्यानंतर तिसर्‍या दिवसापर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत असेल. तसेच यानंतर मतदान दिनांक राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्वतंत्रपणे कळविण्यात येईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाने कळविले आहे.

चिदंबरम यांचे आवाहन : स्वतःपासून सुरूवात करण्याची अपेक्षा!

केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी काँग्रेस पक्षातील ज्येष्ठांनी तरुणांसाठी जागा रिकामी करण्याचे आवाहन नुकतेच युवक काँग्रेसच्या राष्ट्रीय मेळाव्यात केले आहे. या माध्यमातून युवकांचे मन जिंकण्याचा प्रयत्न त्यांनी निश्चितपणे केला आहे. चिदंबरम यांनी स्वतःपासून सुरूवात करणे अपेक्षित आहे. आगामी निवडणुकीमध्ये पुन्हा एकदा व्होट बँक आपल्याकडे खेचुन आणण्यासाठी देखील ही तयारी असावी. काहीही असो. हे मात्र खरे आहे. राजकारण्यांनी सत्तेची अभिलाषा न बाळगता तरुणांसाठी राजकारणात संधी उपलब्ध करणे ही काळाची गरज ठरत आहे. तरुण म्हणजे मॅच्युअर, परिपक्व नसतो हा समज आताच्या तरुणांनी आपल्या बुद्धीच्या कौशल्यावर आणि चुणुक दाखवून खोटा ठरवला आहे. केवळ काँग्रेस पक्षच नव्ह, तर सर्वच राजकीय पक्षातील ज्येष्ठांनी आता नव्या दमाच्या तरुणांना राजकारणात संधी द्यावी. त्यांच्या राजकीय वाटचालीतील चांगल्या कार्याच्या अनुभवाचेच केवळ मार्गदर्शन तरुणांना करावे. राजकाराणातून देखील निवृत्त होण्यासाठी आचारसंहिता तयार करण्याची गरज आहे. राजकारणात राहून वडिल आणि मुलगा वेगवेगळ्या पक्षात असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. परंतु हे सारे उपलब्ध सुविधांचा लाभ घेण्यासाठीच असल्याचे सहज जाणवते. कायदे तितक्या पळवाटा या समजाच्या विपरित पळवाटा..तितके कायदे अशी परिस्थिती तरुणांनी निर्माण करावी. आपल्या शिक्षणाचा नव्हे उच्च-शिक्षणाचा फायदा तरुणांनी समाजासाठी (नागरिकांसाठी) करावा.
आधी स्वतः करावे मग दुसर्‍या सांगावे या उक्तीप्रमाणे चिदंबरम यांच्यासारख्या अनेक राजकारण्यांनी कृती करून एक आदर्श घालून द्यावा, हीच अपेक्षा.

मतदाराच्या ओळखीसाठी आता आधार ओळखपत्रासही मान्यता

मुंबई, ता. २२ - स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांच्या मतदानासाठी ओळखीचा पुरावा म्हणून मतदार ओळखपत्राव्यतिरिक्त अन्य १६ पुराव्यांमध्ये आता आधार ओळखपत्राचाही समावेश करण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या नव्या निर्णयानुसार मतदाराकडे ओळख पटविण्यासाठी छायाचित्र असलेले मतदार ओळखपत्र नसल्यास किंवा त्यावरून मतदाराची ओळख पटत नसल्यास आधार ओळखपत्रासह १७ पुराव्यांपैकी एक पुरावा सादर करावा लागेल. यानंतरच मतदारास मतदान करता येईल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या मतदानाप्रसंगी मतदाराच्या ओळखीसाठी पुढीलपैकी कोणताही एक पुरावा आवश्यक आहे: १. पासपोर्ट, २. वाहन चालविण्याचा परवाना ३. आयकर विभागाकडील पॅनकार्ड, केंद्रशासन, राज्यशासन, सार्वजनिक उपक्रम किंवा स्थानिक स्वराज्या संस्थेने आपल्या कर्मचार्‍यांना छायाचित्रासह दिलेली ओळखपत्रे, राष्ट्रीयकृत बँका किंवा टपाल कार्यालयातील खातेदाराचे छायाचित्र असणारे पासबुक, स्वातंत्र्य सैनिकाचे छायाचित्र असलेले ओळखपत्र, राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यापूर्वी सक्षम प्राधिकार्‍याने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जाती, विशेष मागासवर्ग प्रवर्ग आदींना छायाचित्रासह दिलेले प्रमाणपत्र, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी सक्षम प्राधिकार्‍याने दिलेला छायाचित्रासह अपंगत्वाचा दाखला, छायाचित्रासह मालमत्तेबाबतची कागदपत्रे, तसेच नोंदणीखत इ., निवडणूनक कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी छायाचित्रासहित मिळालेला शस्त्रास्त्राचा परवाना, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी मिळालेले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखालील छायाचित्र असलेले ओळखपत्र, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी निवृत्त कर्मचार्‍यांना मिळालेले छायाचित्र असलेले ओळखपत्र, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी निवृत्त कर्मचार्‍यांचा विधवा, अवलंबित्वाच्या व्यक्ती यांना छायाचित्रासह मिळालेले ओळखपत्र, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी वयस्कर निवृत्ती वेतनधारक अथवा त्यांच्या विधवांना मिळालेले छायाचित्र असलेले प्रमाणपत्र, केंद्र शासनाच्या श्रम मंत्रालयाने दिलेले आरोग्य विमा योजनेचे छायाचित्रासहित कार्ड, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी मिळालेली शिधापत्रिका, आणि आधार ओळखपत्र इ.