महाराष्ट्र शासनानं सन 2011-12 हे वर्ष 'पर्यटन वर्ष' म्हणून साजरं करण्याचं ठरवलं आहे. राज्यातल्या पर्यटन व्यवसायाला खऱ्या अर्थानं चालना मिळण्यासाठी आणि पर्यटन वर्ष यशस्वी होण्यासाठी राज्याचा पर्यटनमंत्री म्हणून मला पर्यटनाशी संबंधित सर्व घटकांचं उत्स्फूर्त सहकार्य अपेक्षित आहे. पर्यटन क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कंपन्या, उद्योजक, टूर ऑपरेटर्स, 'बेड ऍन्ड ब्रेकफास्ट' योजनेचे चालक, बस व टॅक्सीचालक आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आपण सर्व पर्यटक मंडळींचं सहकार्यही मोलाचं ठरणार आहे. सांगत आहेत महाराष्ट्राचे पर्यटन मंत्री छगन भुजबळ...
(शब्दांकन व सौजन्यः आलोक जत्राटकर)
'
लोकराज्य' मासिकातर्फे यंदा एप्रिलचा अंक हा 'पर्यटन विशेषांक' म्हणून प्रकाशित करण्यात येत असल्याचं समजून अत्यंत आनंद वाटला. या विशेषांकाला मी मनापासून शुभेच्छा देतो.
पर्यटन हा आजघडीला आपल्या देशातला एक महत्त्वपूर्ण उद्योग आहे. या क्षेत्रातली रोजगारनिर्मितीही मोठी आहे. पर्यटन क्षेत्रात दहा लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीतून किमान 40 प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगारांची निर्मिती होत असते. राष्ट्रीय सकल उत्पन्नामधला (जीडीपी) या क्षेत्राचा वाटा 6.23 टक्के इतका आहे. भारताला दरवर्षी सुमारे 50 लाख परदेशी पर्यटक भेट देतात, तर स्थानिक पर्यटकांची संख्या सुमारे 562 दशलक्ष इतकी आहे. दोन वर्षांपूर्वी या क्षेत्रानं आपल्या देशाला सुमारे शंभर अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची कमाई करून दिली आणि सन 2018 पर्यंत हा आकडा 275.5 अब्ज डॉलर्सच्या घरात जाईल, असा अंदाज आहे.
महाराष्ट्रात प्रचंड पर्यटन क्षमता
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील पर्यटनाचा आढावा घ्यायचा म्हटलं तर, या राज्यात पर्यटन विकासाची प्रचंड क्षमता असल्याचं आपल्या लक्षात येईल. महाराष्ट्राची अन्य राज्यांशी किंवा अन्य देशांशी तुलना करून सांगायचं झाल्यास, बर्फाच्छादित शिखरं आणि वाळवंट या दोन गोष्टी सोडून बाकी सर्व प्रकारच्या पर्यटनाच्या संधी महाराष्ट्रात उपलब्ध आहेत, असं म्हणता येईल. कोकणच्या 720 किलोमीटर लांबीच्या समुद्रकिनाऱ्यावर अनेक अप्रतिम, निसर्गसंपन्न समुद्रकिनारे, हिरवीगार, दाट आणि प्राणीपक्ष्यांनी समृध्द जंगलं-अभयारण्यं, छत्रपती शिवरायांच्या पदस्पर्शानं पावन झालेले आणि आजही आपल्या इतिहासाची साक्ष अभिमानानं मिरवणारे 350हून अधिक गडकिल्ले, जलदुर्ग, पंढरपूर, अष्टविनायक, साडेतीन शक्तिपीठादी धार्मिक स्थळं, महाबळेश्वर, माथेरान, इगतपुरी, चिखलदरा, तोरणमाळ, जव्हार अशी गिरीस्थानं (हिल-स्टेशन्स), अजिंठा-वेरुळसारखी जगात कुठंही पाहायला मिळणार नाहीत अशी अप्रतिम लेणी, राज्याच्या कला आणि संस्कृतीची साक्ष पटविणारी आणि अजूनही जोपासणारी कित्येक नगरं, मुंबई-पुण्यासारखी कॉस्मोपॉलिटन शहरं... अशा किती गोष्टी सांगाव्यात, त्या सर्व या महाराष्ट्रात आहेत. या ठिकाणी काही सुविधांची वानवा जरी असली, तरी एकदा पर्यटकांचा ओघ सुरू झाला की खाजगी गुंतवणूकदारांचा ओघही तिकडे आपोआपच वाढू लागेल. त्याचबरोबर स्थानिकांनाही आपोआपच छोटया-मोठया उद्योगांच्या कल्पना मिळू शकतील. रोजगार तर निश्चितच उपलब्ध होतील.
रोजगाराच्या बाबतीत मला एक गोष्ट आवर्जून सांगायची आहे, ती म्हणजे केवळ महानगरांतच नव्हे; तर, राज्याच्या गावागावांत रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता जर कोणत्या क्षेत्रात असेल तर ती केवळ पर्यटनातच आहे. याच दृष्टीनं आपण या क्षेत्राकडं पाहिलं तरच त्याचा विकास होऊ शकणार आहे.
भारतात दरवर्षी साधारणपणे 50 लाख परदेशी पर्यटक येतात. त्यापैकी सुमारे 20 लाख पर्यटक सर्वप्रथम मुंबईत उतरतात आणि मग देशाच्या अन्य भागांत जातात. अजिंठा-वेरूळव्यतिरिक्त राज्याच्या अन्य पर्यटनस्थळांना भेट देणाऱ्या परदेशी पर्यटकांची संख्या खूप कमी आहे. त्याचप्रमाणं देशविदेशांतून राज्यात देवदर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची संख्याही खूप मोठी आहे. या दोन्ही प्रकारच्या पर्यटकांना आपण राज्याच्या अन्य पर्यटनस्थळांकडं आकर्षित करण्यात यशस्वी झालो तरी आपल्या पर्यटन क्षेत्राची प्रचंड भरभराट होईल, यात शंका नाही.
वॉटर-स्पोट्र्स व ट्रेकर्स पॅराडाइज
आपल्या कोकण किनाऱ्याबरोबरच मुंबई तसंच मोठया नद्यांवर जलक्रीडा (वॉटर-स्पोट्र्स) विकासालाही मोठी संधी आहे. याला पर्यटकांचाही मोठा प्रतिसाद लाभतो. त्याचबरोबर सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांत किंवा अभयारण्यांशेजारी बंजी जंपिंग, हॉट एअर बलून, पॅरा ग्लायडिंग, रॉक क्लाइंबिंग असे उपक्रमही राबविता येणं शक्य आहे. बाहेरच्या देशांत गेल्यानंतर आपल्याकडच्या हौशी व साहसी पर्यटकांना त्यासाठी मोठा खर्च करावा लागतो. या सोयी त्यांना आपण आपल्या राज्यातच उपलब्ध करून देऊ शकतो. अशा कित्येक हौशी, साहसी पर्यटकांना त्याचा लाभ होऊ शकेल. त्यासाठी असे नाविन्यपूर्ण उपक्रम घेऊन खाजगी ऑपरेटर्सनी पुढं येण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीनं आपण 'सह्याद्री ट्रेकर्स पॅराडाइज' नावाची योजनाही तयार केली आहे. आपल्या राज्यात आठ महिने ट्रेकिंग सहज शक्य आहे. त्यासाठीची साधनं, वैद्यकीय सुविधा, ग्रामीण-आदिवासी आदी स्थानिकांचा सहभाग मिळवून या योजनेला आकार देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.
'जो कोकण अनुभवतो, तो प्रेमातच पडतो!'
आपला कोकण तर एकदम भन्नाट असाच प्रकार आहे. काय नाही सांगा आपल्या कोकणात? इथल्या मातीपासून इथल्या माणसांपर्यंत सर्वांतच एक प्रकारचा गोडवा भरलेला आहे. इथल्या नारळी-पोफळीच्या बागा, वाडया, कोकणी घरं, कोकणी आदरातिथ्य, ताजे चवदार मासे; या मातीत उगवणारी आंबा, काजू, फणस आदी फळं या सर्वच गोष्टी अगदी वैशिष्टयपूर्ण. त्यांचं पेटंट अगदी कोकणाचंच असावं, इतकं इतर ठिकाणांच्या तुलनेत त्यांचं वेगळेपण जाणवतं. उन्हाळा वगळता अन्य आठ महिने इथं ओसंडून वाहणारं निसर्गसौंदर्य पाहता या 'परशुरामाच्या भूमी'मध्ये खऱ्या अर्थानं भारताचा कॅलिफोर्निया होण्याची क्षमता आहे. किंबहुना, या कोकणच्या बळावर आपण स्वित्झर्लंडकडे जाणारा पर्यटकही आपल्या महाराष्ट्राकडं वळवू शकतो, असा मला ठाम विश्वास आहे.
त्यामुळं सागरी किनारा व सृष्टी पर्यटनावर (कोस्टल टुरिझम) अधिक लक्ष आम्ही केंद्रित केलं आहे. कोकणच्या या किनाऱ्यावर बोर्डीपासून ते अगदी वेंगर्ुल्यापर्यंत अतिशय सुंदर बीचेस आहेत. तुम्हाला सांगतो, मी जगाच्या पाठीवरचे अनेक समुद्रकिनारे पाहिले आहेत, पण आपल्या सिंधुदुर्गाइतके मनोहर किनारे मला कुठंही आढळले नाहीत. 1999 साली केंद्र सरकारनं पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित केलेला 'सिंधुदुर्ग' हा देशातला पहिला जिल्हा होता. प्रत्येकानं एकदा तरी अनुभवावा आणि मग सांगावा, असा हा परिसर आहे. 'कोकणाचं वैभव जो अनुभवतो, तो त्याच्या प्रेमात पडतोच,' असं माझं मत आहे.
गोव्याचा पर्यटक वळतोय कोकणाकडे!
आता एक गोष्ट दिसतेय की, गोव्यातल्या गजबजाटामुळे तिथं येणारे बहुतांशी पर्यटक हल्ली वेंगुर्ला, मालवण, सिंधुदुर्ग इथं येऊ लागले आहेत. त्यांना 'अनस्पॉईल्ड बीचेस' हवे आहेत. अशा पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी राज्य शासन पावलं उचलत आहे. आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना आवडतील असे खास 25 समुद्रकिनारे निवडून तिथं पायाभूत सुविधा तसेच पर्यटक निवासांची क्षमता वाढविणं, किनारा स्वच्छता, प्रसाधनगृह, चेंजिंग रुम्स या गोष्टींची उभारणी सुरू आहे. त्याचबरोबर, पर्यटकांच्या माहितीसाठी संपूर्ण कोकणात माहितीफलक आणि दिशादर्शक चिन्हे (साइनेज) आपण लावतो आहोत. पर्यटक सुविधा व मार्गदर्शन केंद्रे उभारतो आहोत. त्यामुळं परदेशी पर्यटक कोकणाकडे आकृष्ट होऊन मोठया प्रमाणावर पर्यटन व्यवसायाला चालना मिळेल, अशी मला आशा आहे.
प्रवाळ दर्शनासाठी लवकरच 'ग्लास बॉटम बोट्स'
सिंधुदुर्ग इथं सुरू करण्यात आलेल्या स्नॉर्केलिंग आणि स्कुबा डायव्हींग या सुविधांकडं त्याचप्रमाणं तारकर्लीच्या हाऊसबोटकडंही पर्यटकांचा ओघ वाढू लागला आहे. सिंधुदुर्गानजीकच्या पाण्यात विविधरंगी मासे, समुद्रवनस्पती, प्रवाळ (कोरल्स) अशी प्रचंड जैवविविधता आढळते. त्यांच्या निरीक्षणासाठी येत्या वर्षभरातच याठिकाणी 'ग्लास बॉटम बोट्स'ची उपलब्धता आम्ही करणार आहोत.
डॉल्फिन सफारी
ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडसारख्या देशांत निव्वळ डॉल्फिन सफारीसाठी आपल्याला किमान शंभर ते दीडशे डॉलर मोजावे लागतात. आपल्या किनाऱ्यावर आपल्या डोळयांसमोर डॉल्फिनचं नृत्य दिसत असतं, पण आपण मार्केटिंगमध्येच कमी पडतो. ही त्रुटी आता आपण दूर करणार आहोत.
त्यादृष्टीनं सिंधुदुर्ग विमानतळ सन 2013 पर्यंत कार्यान्वित करण्यासाठी आपले प्रयत्न सुरू आहेत. आरवली, मिठबांव आणि शिरोडा इथं पंचतारांकित हॉटेल उभारण्यासाठी शासनानं जमिनी दिल्या आहेत. पण कोस्टल रेग्युलेशन झोनच्या (सीआरझेड) नियमांमुळं अजून तिथं काही काम करता येऊ शकलेलं नाही. नव्या सीआरझेड नियमांमध्ये पर्यटनासाठी थोडीशी सूट मिळेल, असं दिसतं. तसं झालं तर, बऱ्याच गोष्टी सोप्या होतील आणि कोकण पर्यटनाला मोठया प्रमाणात चालना मिळेल.
उत्तर महाराष्ट्रातही मोठं पोटेन्शियल
कोकणासारखीच पर्यटनविकासाची क्षमता उत्तर महाराष्ट्रातही आहे, ही गोष्ट मला मुद्दामहून सांगावीशी वाटते. मुंबईपासून केवळ 200 किलोमीटरवर असलेल्या नाशिकबरोबरच उत्तर महाराष्ट्रात पर्यटनाच्या क्षेत्रात अनेक संधी आहेत, पण अद्याप त्यांची माहिती कोणाला नाही. थंड हवेचं ठिकाण म्हटलं की आपसूकच आपल्या तोंडी महाबळेश्वरचं नाव येतं. पण आपल्या इगतपुरीतही तितकंच पोटॅन्शियल आहे, हे साऱ्यांना माहित होण्याची गरज आहे. अशी अनेक पर्यटनस्थळं, तीर्थक्षेत्रं उत्तर महाराष्ट्रात आहेत. नावंच घ्यायची झाली तर कुंभमेळयासाठी प्रसिध्द असलेल्या नाशिक शहराखेरीज जिल्ह्यात सप्तशृंगी, कावणाई, अंकाई किल्ला, निवृत्तीनाथ समाधी आहे, नगरचा भुईकोट किल्ला आहे, नेवासा इथलं ज्ञानेश्वर स्मारक आहे, जळगावमधलं पाटणादेवी, मुक्ताईनगर आहे, धुळयाचं गोंदूर, शिंदखेडा आहे, तसंच नंदुरबारमधलं प्रकाशा आहे. महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण पर्यटन विकासाचा विचार करत असताना उत्तर महाराष्ट्रातील पर्यटन संधी नजरेआड करून चालणार नाहीत, असं माझं स्पष्ट मत आहे.
वन-पर्यटनासाठी...
वन-पर्यटन (इको-टुरिझम) वृध्दिंगत करण्यासाठी सुध्दा महाराष्ट्रात प्रचंड अशी संधी आहे. 5 राष्ट्रीय उद्याने, 27 अभयारण्यांसह 25 वनउद्याने आपल्याकडं आहेत. सध्या विदर्भात आपण वनपर्यटनाच्या विकासासाठी काम करतो आहोत. निसर्ग पर्यटन विकास कार्यक्रमांतर्गत केंद्राकडून आपल्याला 38 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्यात भर घालून राज्य शासन वनविभागाच्या हद्दीबाहेर सुमारे 50 कोटी रुपयांची कामे करीत आहे. महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाबरोबर सामंजस्य करार करून वनक्षेत्रात कॅम्पिंग, जंगल ट्रेल व अन्य सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी पर्यटन विभागातर्फे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या माध्यमातूनही या वनक्षेत्राच्या हद्दीबाहेर पर्यटकांसाठी आवश्यक सुविधा विकसित करण्यात येत आहेत. ताडोबा, पेंच, बोर, चिखलदरा याठिकाणी सध्याही आमचे पर्यटक निवास आहेतच.
'कास' चं पुष्पवैभव
कास पठाराच्या आमच्या प्रसिध्दी मोहिमेला मोठं यश लाभलं असून निसर्गप्रेमींचा उदंड प्रतिसाद याठिकाणी लाभतो आहे. मात्र, इथं येणाऱ्या स्थानिक पर्यटकांकडून परिसरात मोठया प्रमाणात अस्वच्छता माजवली जाते. असंच होत राहिलं तर आपलं हे पुष्पवैभव एक दिवस नष्ट होऊन जाईल, अशी भिती वाटते.
'गरज जबाबदार पर्यटनाची!'
याठिकाणी एक गोष्ट मला आवर्जून नमूद करावीशी वाटते, ती म्हणजे केवळ कासच नव्हे; तर, अन्य ठिकाणी सुध्दा आपण लोक जबाबदार पर्यटक म्हणून वावरत नाही. बाहेरच्या देशांत जाऊन आलो की, आपण तिथल्या स्वच्छतेचे मोठे गोडवे गातो. तिथले स्थानिक लोक अस्वच्छता करत नाहीत, म्हणून ती स्वच्छता जोपासली जाते, या गोष्टीकडं मात्र आपण जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतो. 'बाहेरचं ते चांगलं, आपलं ते वाईट' हा दृष्टीकोन आपण बदलला पाहिजे. केवळ यंत्रणांना दोष देऊन चालणार नाही; तर, एक जबाबदार पर्यटक, एक जबाबदार भारतीय नागरिक म्हणून आपलं योगदानही देण्याची गरज आहे.
'लोणार' कडं विशेष लक्ष
लोणार सरोवर परिसराच्या विकासासाठीही आम्ही विशेष प्रयत्नशील आहोत. नुकतीच यासंदर्भात मंत्रालयात एक बैठक घेतली. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या संशोधकांनीही तिथल्या प्राचीन मंदिरांच्या अवशेषांच्या संवर्धनाचं काम अतिशय उत्तम रितीनं केल्याचं दिसतं आहे. त्यामुळं राज्यात अन्यत्रही त्यांच्याकडून अशाच पध्दतीच्या कामाची अपेक्षा आम्ही बाळगून आहोत.
अजिंठा-वेरुळचा विकास जागतिक सहकार्यातून
जागतिक वारसा म्हणून 'युनेस्को'ने घोषित केलेल्या, औरंगाबाद परिसरातील अजिंठा-वेरूळच्या लेणी हा आपल्या पर्यटनाचा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. सर्वाधिक परदेशी पर्यटक या लेण्यांना भेट देत असतात. त्यादृष्टीनं त्यांच्या संवर्धनाचं त्याचप्रमाणं विविध पर्यटक सुविधा उपलब्ध करण्याचं कामही आम्ही हाती घेतलं आहे. या लेण्यांचं जागतिक महत्त्व लक्षात घेऊन जपान सरकारनं या लेण्यांच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी आर्थिक सहकार्याचा हात पुढे केला आहे. त्या माध्यमातून परिसरात विविध पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यात येत आहे. त्यामध्ये उद्यान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रस्ते सुविधा, विशेष बसेस अशा अनेक बाबींचा समावेश आहे.
या लेण्यांबरोबरच राज्यात घारापुरी (एलिफंटा), पितळखोरा, नाशिक-पन्हाळयाची पांडव लेणी, लेण्याद्री, मुंबईतल्या कान्हेरी गुंफा अशा कित्येक ठिकाणी प्राचीन लेण्यांचं वैभव विखुरलं आहे. त्यांच्या संवर्धनासाठीही राज्य शासनाकडून पावलं उचलण्यात आली आहेत, येत आहेत.
औरंगाबादचं 'कलाग्राम' लवकरच खुले
औरंगाबादमध्ये अजिंठा-वेरुळखेरीज बिबी का मकबरा, पाणचक्की, दौलताबाद अशी अनेक ठिकाणे आहेत, जिथे पर्यटकांना भेट द्यायला आवडतं. इथं येणाऱ्या पर्यटकांसाठी औरंगाबाद विमानतळानजीक जवळजवळ आठ एकर जागेवर आपण एक उत्तम असं 'कलाग्राम' उभारलं आहे. राज्याबरोबरच देशातल्या विविध कला-संस्कृती-खाद्यसंस्कृती यांचा संगमच याठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळेल. पर्यटकांना एका छत्राखाली आपल्या विविधरंगी संस्कृतीचा, कलांचा आस्वाद घेता येईल. मनाजोगी खरेदीही करता येईल. लवकरच हे 'कलाग्राम' पर्यटकांच्या सेवेसाठी खुले करण्याचा आमचा मानस आहे.
'डेक्कन ओडिसी'चं मार्केटिंग
राज्याच्या पर्यटन विकासाच्या दृष्टीनं 'डेक्कन-ओडिसी' या लक्झरी ट्रेनचं महत्त्व अनन्यसाधारण असं आहे. मी यापूर्वी पर्यटन मंत्री असताना या ट्रेनची संकल्पना मांडली आणि ती प्रत्यक्षात आणली सुध्दा. 2008मध्ये मुंबईवर दहशतवादी हल्ला होईपर्यंत ही रेल्वे सुरळितपणे सुरू होती. मात्र, या हल्ल्यानंतर अचानकपणे पर्यटकांचे आरक्षण रद्द करावे लागले. त्याच सुमारास रेल्वे मंत्रालयाकडूनही काहीशी असहकार्याची भूमिका घेण्यात आली. त्यातून मार्ग काढण्याचा आमचा प्रयत्न सुरूच आहे. मात्र सध्या 'डेक्कन ओडिसी' सुरू असली तरी पुन्हा एकदा तिचं जोरदार मार्केटिंग करण्याची वेळ आली आहे.
'रायगडावर शिवसृष्टी साकारणारच!'
शिवछत्रपतींच्या पदस्पर्शानं पावन झालेल्या आणि एकेकाळी स्वराज्याची राजधानी असलेल्या रायगडावर 'शिवसृष्टी'चा विकास हे एक मी उराशी बाळगलेलं स्वप्न आहे. शिवकाळात जसे इथले नगारे वाजत असतील, बाजार भरत असतील, त्या काळात जशा इमारती असतील, अगदी तशाच साकारण्याचा माझा मानस आहे. इथं आलेल्या प्रत्येक पर्यटकाला आपण जणू काही शिवाजी महाराजांच्या राज्यातच आलो आहोत की काय, अशी अनुभूती मिळाली पाहिजे, असा हा प्रकल्प असेल. तथापि, पुरातत्त्व खात्याच्या अनेक कठोर नियमांचा अडथळा असल्यानं त्या कामात प्रगती झालेली नसली तरी माझे प्रयत्न सुरूच आहेत. रायगड पुन्हा एकदा जशाच्या तशा स्वरुपात उभा करण्यात एक ना एक दिवस मी यशस्वी होईनच, असा मला विश्वास आहे.
केवळ रायगडच नव्हे; तर, राज्यातले बहुतांशी प्रमुख किल्ले निवडून त्यांचा पर्यटन दृष्टीने विकास करण्यासाठी 'फोर्ट सर्किट योजना'ही आम्ही आखली आहे. यासाठी केंद्राकडे आम्ही पाठविलेल्या 50 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला तत्त्वत: मंजुरीही प्राप्त झाली आहे. या प्रत्येक किल्ल्याच्या ठिकाणी पर्यटकाला ऐतिहासिक अनुभूतीबरोबरच आवश्यक सोयीसुविधाही उपलब्ध करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. त्याचबरोबर कोल्हापूरसारख्या अनेक ठिकाणी वैभवशाली राजवाडे आहेत, पुण्याला शनिवारवाडा आहे; त्यांचंही जतन, संवर्धन करण्यासाठी आवश्यक ती पावलं उचलण्यात येत आहेत. शनिवारवाडयाप्रमाणंच शक्य त्या सर्व ठिकाणी टप्प्याटप्प्यानं 'लाइट ऍन्ड म्युझिक शो' निर्माण करण्याचाही मानस आहे.
मित्रहो, योजना अनेक आहेत- संपूर्ण महाराष्ट्राच्या पर्यटन विकासाच्या. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा पर्यटन विभाग, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांच्या माध्यमातून अनेक योजना, आराखडे आम्ही तयार करत आहोत. संगणकीकृत कार्यालयांच्या माध्यमातून ऑनलाईन बुकिंग, आरक्षण आदी सुविधा उपलब्ध करीत आहोत. एलिफंटा महोत्सव, वेरुळ महोत्सव, बाणगंगा महोत्सव, कालिदास महोत्सव अशा अनेक महोत्सवांचं आयोजन करत आहोत. देशात, परदेशांत ठिकठिकाणी भरविण्यात येणाऱ्या पर्यटनविषयक प्रदर्शनांतून महाराष्ट्राच्या पर्यटनाचं जोरदार मार्केटिंग करत आहोत. पण मित्रांनो, या सर्व बाबतींत आपल्याला यश तेव्हा येईल, जेव्हा आपणा सर्वांचा सक्रिय प्रतिसाद आणि सहकार्य लाभेल.
राज्याच्या पर्यटनाला जगाच्या पर्यटन नकाशावर मानाचं स्थान मिळविण्यासाठी आपण सर्व जण प्रतिज्ञाबध्द होऊ या. तरच खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्राचा 'अनलिमिटेड' पर्यटन विकास करणं शक्य आहे, असं मला वाटतं.
--
(महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातर्फे प्रकाशित करण्यात येणाऱ्या 'लोकराज्य' मासिकाच्या एप्रिल २०११ पर्यटन विशेषांकात प्रकाशित झालेली मुलाखत.)
