आम्ही दोघे राजा-राणी...

'क्षण' तोच...'पण' नवा...!!!

I myself exposed this photograph...

मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समितीस सिडकोने ५० हेक्टर जमीन त्वरीत द्यावी : उपमुख्यमंत्री

मुंबई, ता. ६ - मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समितीचा वाढता व्याप लक्षात घेऊन सिडकोने ठरलेल्या दरानुसार बाजार समितीस ५० हेक्टर जमीन त्वरित उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज येथे दिले.
मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात मंत्रालयात उपमुख्यमंत्र्यांच्या समिती कक्षात बैठक झाली, यावेळी ते बोलत होते. सहकार व पणन राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके, आमदार शशिकांत शिंदे यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव, सिड को व बाजार समितीचे वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित होते.
श्री. पवार यांनी सांगितले की, गेल्या काही वर्षात बाजार समितीच्या उलाढालीत चार पटींनी वाढ झाली आहे. तसेच खाद्यतेल, ऊस, केळी, गुरे, फुले आदींसाठी नवीन आवाराची उभारणी करावयाची आहे. शिवाय कोल्ड स्टोरेज, वेअरहाऊस सारख्या सुविधा उपलब्ध करून द्यावयाच्या आहेत. त्यासाठी बाजार समितीला अधिक जागेची आवश्यकता आहे. शेतकर्‍यांच्या हिताचा विचार करून सिडकोने ५० हेक्टर जमीन तातडीने उपलब्ध करून द्यावी. त्याचबरोबर शासकीय जागा उपलब्ध असल्यास मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव ठेवावा.
बाजार आवाराच्या विकासासाठी वाढीव एफएसआय संदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून प्रश्न सोडविला जाईल. कमीत कमी जागेत जास्तीत जास्त सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने बाजार समितीने प्रयत्न करावेत. घनकचर्‍यापासून वीजनिर्मिती व कंपोस्ट युनिटला नवी मुंबई महापालिकेने परवानगी द्यावी अथवा बाजार आवारातील संपूर्ण कचरा नियमितपणे उचलावा.
गोरेगाव येथील आरे कॉलनीत महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळाने चार एकर जागेवर फुलबाजार प्रकल्पाची उभारणी केली आहे. बाजार समितीला फुलांच्या घाऊक बाजारपेठांच्या विकासासाठी जमिनीची आवश्यकता असल्याने हा प्रकल्प मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समितीला भाडे तत्वावर चालविण्यास देण्यासंदर्भात महामंडळाशी चर्चा करून आवश्यक ती कार्यवाही करून त्याबाबत प्रस्ताव सादर करावा.

पतसंस्थांमधील आर्थिक गुन्ह्यांप्रकरणी कठोर शिक्षा व्हावी- उपमुख्यमंत्री

मुंबई, ता.६- पतसंस्थांमधील आर्थिक गुन्ह्यांप्रकरणी कठोर शिक्षा होण्याच्या दृष्टीने आयपीसीमध्ये बदल करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही त्वरित सुरू करावी. असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज येथे दिले.
राज्यातील नागरी, ग्रामीण आणि बिगरशेती पतसंस्थांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात उपमुख्यमंत्र्यांच्या समिती कक्षात झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. सहकार व पणन राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके, महाराष्ट्र राज्य पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोकाटे आदींसह वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
श्री. पवार म्हणाले, की पतसंस्थांमध्ये गैरव्यवहार करणार्‍यास कठोर शिक्षा व्हायला हवी. तरच गैरप्रकार करणार्‍यांना आळा बसेल. गेरव्यवहार करणारी कुठलीही व्यक्ती कायद्याच्या कचाट्यातून सुटता कामा नये. यासंदर्भातील गुन्हे त्वरित निकाली काढण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्टच्या स्थापनेची कार्यवाही करावी. यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. त्याचबरोबर कर्जाच्या वसुलीसंदर्भातील अडचणी विचारात घेऊन संबंधित जिल्ह्याच्या पोलिस अधिक्षकांना आवश्यक त्या सहकार्याच्या सुचना दिल्या जातील.

रहमान यांनी लोकअपेक्षेचा विचार करणे आवश्यक

ए. आर. रहमान यांनी भविष्यकाळात देशहितासाठी कोणतेही गीत तयार करताना लोकअपेक्षेचा विचार करणे आवश्यक आहे.
मध्यंतरी झालेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धांच्या स्वागतम् हे रहमान यांचे गीत लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करून न शकल्यामुळे त्यांनी माफी मागितली होती. या गाण्यासाठी शासनास चक्क पाच कोटी रुपये मोजावे लागले होते(कोट्यवधींचा घोटाळा वेगळाच). आय एम् सॉरी म्हणून रहमान मोकळे झाले. वास्तविक घेतलेल्या पाच कोटिंपैकी चार कोटी अथवा काही कोटींची रक्कम तरी त्यांनी शासनास परत करणे आवश्यक होते. परंतु तसे झाले नाही. शासनाने देखील भविष्यकाळात ही बाब ध्यानात ठेवणे आवश्यक आहे.

रस्ते सुरक्षा अभियानानिमित्त मंत्रालयात शुक्रवारी वैद्यकीय शिबीर

मुंबई, ता. ६ रस्ते सुरक्षा अभियानाच्या निमित्ताने शुक्रवारी (ता. ७) सकाळी दहाला मंत्रालयात वाहनचालकांसाठी वैद्यकीय शिबीर आयोजित करण्यात आले आहे.
जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या सप्ताहात साजरा करण्यात येणार्‍या रस्ते सुरक्षा अभियानानिमित्त मंत्रालयात वाहनचालकांसाठी दरवर्षी वैद्यकीय तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात येते. यंदाही मंत्रालय आवारात वाहनगृह क्र. १ ८ ते २५ येथे उद्या सात जानेवारीला सकाळी दहा ते सायंकाळी साडेचार वाजेपर्यंत वाहनचालकांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात येणार आहे. जास्तीत जास्त वाहनचालकांनी या शिबिराचा लाभ घेण्याचे आवाहन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दक्षिण उपविभागतर्फे करण्यात आले आहे.

थंडीने गारठला मध्य प्रदेश- शाळांना सुट्या जाहीर

मध्यप्रदेशात शीतलहर कायम असून मालवा प्रांताच्या अनेक भागात दव गोठून बर्फ तयार झाले आहे. पचमढी येथे अवघे १ अंश सेल्सिअस तापमान असून काही ठिकाणी शून्य अंश तापमान आहे. शासनाने मध्य प्रदेशातील शाळांना दहा दिवसांच्या सुट्या जाहीर केल्या आहेत.
शाजापूर येथे बुधवारी (ता. ५) पारा घसरून अवघ्या १.५ अंश सेल्सिअस तर नौगाव येथे १.७, शिवपुरी १.५, दमोह १.२, पचमढी १.०, टीकमगड ०.६, मंडला ०.६, दतिया आणि उमरिया अनुक्रमे शून्य अंश, उज्जेन, बैतुल येथे अनुक्रमे २.२ भोपाळ २.३, इंदूर ५.०, सागर ४.०, देवास ६.४, मंदसोर ३.६, नीमच ३.५, रतलाम ३.४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद करण्यात आली. धुक्यामुळे रेल्वे विलंबाने धावत असून हवाई वाहतुकीवर देखील परिणाम होण्याची शक्यता आहे. प्रदेशात थंडीने कहर केला असून थंडीची लाट आल्यामुळे मध्य प्रदेश शासनाने प्रदेशातील शासकीय व खासगी शाळांच्या इ. आठवीपर्यंतच्या वर्गांना आजपासून (ता. ६) १५ जानेवारीपर्यंत सुट्या जाहीर केल्या आहेत.

विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना १२.५ टक्के भूखंडांच्या वाटपाकरिता सिडकोची विशेष मोहिम

मुंबई, ता. ६- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाच्या अंतर्गत येणार्‍या गावातील प्रकल्पग्रस्तांच्या संपादित केलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यात द्यावयाच्या साडेबारा टक्के योजनेचे भूखंड वाटपाकरिता भूमी व भूमापन विभागातर्फे विशेष मोहिम सुरू करण्यात आली आहे.
२२ डिसेंबरला प्रकल्प बाधीत कृती समितीच्या बैठकीत ही विशेष मोहिम प्राधान्याने राबवून वाटपाची प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करण्याबाबतचा निर्णय व्यवस्थापकीय संचालक तानाजी सत्रे यांनी जाहीर केला होता. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ क्षेत्रात येणार्‍या कोंबडभुजे, तरघर, उलवे, गणेशपुरी, वाघीवली वाडा, ओवळे (मुळगाव) कोली, कोपर, चिंचपाडा आणि वाघीवली या दहा गावांमधील पूर्वी संपादित केलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यात १२.५ टक्के भूखंड वाटप केलेले नाही अशा प्रकल्पग्रस्तांसाठी या विशेष मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले आहे. यासाठी तीन स्वतंत्र पथके नियुक्त करण्यात आली असून त्यात तीन सहाय्यक भूमी व भूमापन अधिकारी आणि १० कर्मचार्‍यांचा समावेश करण्यात आला आहे. बैठकीनंतर सुरू केलेल्या कार्यवाहीत आतापर्यंत १०० प्रकरणांची प्रक्रिया सुरू केली असून ३० प्रकरणात वाटपपत्रेही देण्यात आली आहेत. तर करंजाडे, वडघर आणि चिंचपाडा येथील १४० भागधारकांना इरादापत्र देण्यात आले आहे.
या मोहिमे अंतर्गत द्यावयाची इरादापत्रे व पाटपपत्रे व भाडेपट्टा करारनाम्याच्या अनुषंगाने प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांची आवश्यक कागदपत्रे व वारसदाखले मुख्य भूमी व भूमापन अधिकारी, सिडको भवन, भूमी व भूमापन विभाग, सातवा मजला सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई येथे त्वरित सादर करून विशेष मोहिम जलदगतीने राबविण्यास सहकार्य करावे, असे आवाहन सिडको प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.

बारामती येथे प्रायोगिक तत्वावर बहुमजली औद्योगिक संकुल उभारावे -उपमुख्यमंत्री

मुंबई, ता. ५- बारामती येथे प्रायोगिक तत्वावर बहुमजली औद्योगिक संकुल (फ्लॅटेड इंडस्ट्रियल इस्टेट) उभारावे आणि ते गरजू लघुउद्योजकांना देण्यात यावे असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज येथे दिले.
बारामती चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजच्या पदाधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री पवार बोलत होते. उद्योग राज्यमंत्री सचिन अहिर, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव ए. एम. खान, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव सुब्रत रथो, महावितरण कंपनीचे कार्यकारी संचालक अजय मेहता, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के. शिवाजी, बारामती चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष धनंजय जामदार आदी उपस्थित होते.
बारामती औद्योगिक क्षेत्रातील विविध प्रश्नांचा आढावा घेताना उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, पुणे आणि नाशिकच्या धर्तीवर बहुमजली औद्योगिक संकुल असावे. त्यामुळे अनेक लघुउद्योजकांना तयार गाळे मिळतील. याबाबत त्वरित कार्यवाही सुरू करावी. तसेच एमआयडीसीने उद्योजकांना एकोणीस प्रकारच्या सेवा ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करून दिल्या असून या सेवांना मिळणार्‍या प्रतिसादाचा अभ्यास करावा.
बारामती औद्योगिक क्षेत्र शहर आणि ग्रामीण भागात विभागले आहे. या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र पोलिस ठाणे स्थापन करण्याची मागणी आहे. त्याऐवजी संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र बारामती ग्रामीण पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत समाविष्ट करावे.
पियाजिओ, डायनामिक्स, भारत फोर्ज, आयएसएमटी आदी कंपन्यांमधील कामे प्राधान्याने स्थानिक लघुउद्योजकांनाच मिळावी यासाठी आपण कंपन्यांच्या व्यवस्थापनास तसे पत्र लिहिणार आहोत. सौर उर्जेवर रस्त्यांवरील दिवाबत्तीची व्यवस्था करणे शक्य आहे का? याचाही अभ्यास करावा.
बारामती चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे पदाधिकारी सर्वश्री संदीप मेणसे, भारत जाधव, पोपटराव गवळे, महादेव गायकवाड, आशिष पल्लोड, शरद सूर्यवंशी, शिवाजी निंबाळकर, रमणिक थोरात, गिरिष कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.

एकलहरे प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरीचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावू- उपमुख्यमंत्री

मुंबई, ता. ४- एकलहरे विद्युत प्रकल्पग्रस्तांना प्रकल्पग्रस्त दाखले उपलब्ध करण्याबरोबरच त्यांना किंवा त्यांच्या वारसांना प्रशिक्षण देऊन विद्युत वितरण कंपनी अंतर्गत नोकरीत थेट सामावून घेण्याबाबत योग्य कार्यवाही करण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी खासदार समीर भुजबळ यांना दिले. विद्युत प्रकल्पाच्या विविध मागण्यांबाबत पवार यांच्या समिती कक्षात झालेल्या बैठकीत त्यांनी सांगितले.
औष्णिक वीज प्रकल्पाच्या फ्लायअ‍ॅशमधील काही हिस्सा स्थानिक तसेच प्रकल्पबाधित व्यावसायिकांना उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश त्यांनी बैठकीस उपस्थित असलेल्या अधिकार्‍यांना दिले. जमीन हस्तांतरणाची कार्यवाही तत्काळ पूर्ण करून एकलहरे परिसरातील झोपडपट्टीवासियांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्नही मार्गी लावण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. तसेच एकलहरे येथील दोन जुने संच आवसायनात काढून ६६० मेगावॉटचा एकच प्रकल्प उभारण्यात यावा, या मागणीचा पुढील टप्प्यात विचार करण्यात येईल असे ते म्हणाले.