"डॉक्टरांची माफिया गँग" पुस्तकाचे प्रकाशन

मुंबई, ता. १८ (वार्ताहर)- राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम आणि पर्यटनमंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते ज्येष्ठ पत्रकार चंद्रकांत उर्फ काकासाहेब पुरंदरे यांच्या "डॉक्टरांची माफिया गँग" या पुस्तकाचे काल (ता. १७) प्रकाशन करण्यात आले.
मुंबई मराठी पत्रकार संघात झालेल्या या कार्यक्रमात शिवनेर चे संपादक नरेंद्र वाबळे, पत्रकार संघाचे अध्यक्ष प्रसाद मोकाशी, माउंट अबू येथील डॉ. सचिन परब, योगतज्ज्ञ दादा वैशंपायन, श्रीकृष्ण चैतन्यप्रभू, डॉ. वाघमारे आदी उपस्थित होते.
यावेळी भुजबळ म्हणाले, की पुरंदरे यांचे अनुभव तसेच सामान्य माणसाला माहित नसलेल्या अनेक गोष्टी या पुस्तकात वाचायला मिळतात. हे पुस्तक वास्तवावर आधारित आहे. व्याधी दूर व्हाव्यात म्हणून योगोपचार उत्तम औषध असल्याचं भुजबळ म्हणाले. तीस वर्षांपूर्वी अमेरिकेतल्या लोकांना सुद्धा योगोपचाराचं महत्व पटलेलं आपण पाहिलं आहे. काका पुरंदरे म्हणजे समाजाचं स्वास्थ्य टिकवण्यासाठी परखड शब्दात डोळ्यात अंजन घालणारा ज्येष्ठ पत्रकार आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात काही अपप्रवृत्ती असल्या तरी नि:स्वार्थीपणे व पैशाची अपेक्षा न ठेवता कार्य करणारे डॉक्टर्ससुद्धा असंख्य आहेत. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ, मुंबईत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची उभारणी, पत्रकारिता क्षेत्रात पुरंदेरे यांनी दिलेल्या योगदानाचा श्री. भुजबळ यांनी आवर्जून गौरव केला. आपल्या नावामागे अथवा नावापुढे पदे येतील आणि जातील..मात्र लोक मला छगन भुजबळ म्हणूनच ओळखतील असेही भुजबळ म्हणाले.
यावेळी चंद्रकांत पुरंदरे म्हणाले की, अनेक राजकीय नेत्यांची वर्तवलेली माझी भाकितं खरी ठरली आहेत. माझ्या पुस्तकाचं प्रकाशन करणारे छगन भुजबळ मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांच्या हातून राज्याचं निश्चितपणे कल्याण होईल. या पुस्तकात पुरंदरे यांनी वैद्यकीय व्यवसायातील अपप्रवृत्तींवर प्रकाशझोत टाकला असल्याचं अध्यक्षीय भाषणात नरेंद्र वाबळे यांनी सांगितले. स्वागत व प्रास्ताविक पत्रकार अजय वैद्य यांनी केले. डॉ. मंदाकिनी पुरंदरे, चैतन्य महाप्रभू, डॉ. सचिन परब यांनीही यावेळी वैद्यकीय व्यवसायातील अपप्रवृत्तींवर प्रकाश टाकला.

शासकीय वसूलीनुसार वेतन,भत्ता वाढ देण्यात यावी...

विधानसभेत विविध विषयांवर चर्चा होवो न होवो, अनेक महत्वाच्या, जीवनावश्यक गोष्टींबाबत निर्णय लागो न लागो...याकडे दुर्लक्ष करून नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात मंत्री आणि आमदारांच्या भत्त्यात प्रचंड वाढ करण्यात आली आहे. हा ठराव मात्र एकमताने पारित करण्यात आला. लोकप्रतिनिधी म्हणवणार्‍या या महनीयांना बहुदा स्वतःची नागरीक, मतदारांसाठी असलेल्या जबाबदारी आणि आपण लोकप्रतिनिधी असल्याचा बहुदा विसर पडला असावा. दिवसेंदिवस महागाई गगनाला गवसणी घालतेय. जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव सारखे वाढतच आहेत, वर्षभरात पाच वेळा वाढलेल्या पेट्रोल दराचे उदाहरण पुरे आहे. असे विविध विषय प्रलंबित असून महत्वाच्या विषयांच्या चर्चेसाठी वादविवाद, राजकारण, गदारोळ, गोंधळ घातला जातो. या वाढीमुळे शासनाच्या तिजोरीवर सुमारे सोळा कोटिंचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. शासकीय तिजोरीचा बोजा वाढवायचा की कमी करायचा, त्या तिजोरीत भर घालायची याबाबत सर्व महनीय साशंक झालेले वाटत असून केवळ शासनाच्या तिजोरीऐवजी स्वतःची तिजोरी भरण्यातच धन्यता मानणारे राजकारणी तयार झाले आहेत. एखाद्या महत्वाच्या मुद्द्यावर विरोधकांशी चर्चा करणे गैर मानणारे नेते वेतन, भत्ता वाढीसाठी मात्र आपण दोघे भाऊ भाऊ...याप्रमाणे एक झाले. शासकीय तिजोरीवर पडलेला बोजा, अतिरिक्त भार शेवटी नागरिकांच्या खिशातूनच कमी केला जाणार आहे, यात शंका नाही. महागाई कमी होण्याऐवजी आणखी वाढेल यात शंका नाही. सध्या ग्रामपंचायतीपासून नगरपालिका, महानगरपालिकांसारख्या संस्थांच्या मदतीला सरसावून, शासनाचे प्रतिनिधी असलेल्या जिल्हाधिकार्‍यांना थकीत बाकी वसूल करण्याची अत्यंत गरज आहे. वेतन व भत्ता वाढ घेतली आहे, तसेच कार्य देखील होणे अपेक्षित आहे. शासनाने देखील संबंधित प्रांतातील मंत्री, आमदारांच्या विधानसभा मतदार संघातील वसूली आदी बाबींचा अभ्यास व पडताळणी करूनच भविष्यकाळात अशी वेतनवाढ करावी, हीच अपेक्षा.

ढगांच्या उबेत लपला सूर्य..

उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते संशोधक खोब्रागडे यांना जमीन

मुंबई, ता. १४- नांदेड (जि. चंद्रपूर) येथील तांदळाच्या वाणाचे संशोधक शेतकरी दादाजी खोब्रागडे यांना आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते शासनातर्फे दीड एकर जमीन देण्यात आली.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी खोब्रागडे यांना जमिनीचा सातबारा उतारा सुपूर्द केला. अन्न व नागरी पुरवठामंत्री अनिल देशमुख, आमदार विनायक मेटे, विभागीय आयुक्त गोपाळ रेड्डी, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विजय वाघमारे आदी उपस्थित होते.
खोब्रागडे यांनी शासनाकडे जमिनीची मागणी केली होती. यानुसार आज पूर्तता करण्यात आली. नांदेड येथेच त्यांना ही जमिन देण्यात आली आहे. अत्यल्प जमीन असतानाही तांदळाच्या विविध वाणांचे संशोधन करून त्यांनी मोठे कार्य केले आहे.

आता लक्ष अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाकडे

लोकसभेचे हिवाळी अधिवेशन नुकतेच पार पडले. या अधिवेशनात टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, कॉमन वेल्थ गेम्स, आदर्श गृहनिर्माण घोटाळा या विषयांमुळे विरोधक व सत्तारूढ पक्ष यांच्यातील मतभेद व खडाजंगी होऊन परिणती शून्य झाली. फेब्रुवारी महिन्यात पहिल्या आठवड्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होण्याची शक्यता असून यात काय होते याकडे सामान्य नागरिकांचे लक्ष आहे. आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तरी सुरळीत पार पडेल अशी आशा लोकसभा अध्यक्षा मीरा कुमार यांनी व्यक्त केली आहे.

संसद हिवाळी अधिवेशन- खर्च १४६ कोटी:निष्पत्ती शून्य

संसदेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या अधिवेशनाने आजपर्यंतचे सर्व नीचांक मोडित काढले असून २३ दिवस कामकाज न होण्याचा नीचांक मात्र गाठला आहे. प्राप्त आकडेवारीनुसार, या अधिवेशनात एकूण १४६ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.
१) लोकसभेचे १२७.४० तास वाया गेले.

२) राज्यसभेचे कामकाज १०० तास झाले नाही.
३) लोकसभेत अवघे २.३० तास आणि राज्यसभेत ७.३० तास कामकाज.
४) लोकसभेत १० सरकारी विधेयकेपास, ६ पारित १ माघारी.
५) राज्यसभेत ३ विधेयके पास अन्य ४ माघारी
६) दररोज ६.३५ कोटी रुपये खर्च
७) एकूण १४६.०५ कोटी रुपये खर्च
८) निष्पत्ती शून्य...

पत्रकार शैलेंद्र चव्हाण त्रिची येथे सन्मानित

तिरुचिरापल्ली (तामिळनाडू) येथे पार पडलेल्या आंतरराष्ट्रीय केळी परिषदेतील उत्कृष्ट वार्तांकनाबद्दल सोमवारी (ता. १३) त्रिची येथे जळगावचे पत्रकार शैलेंद्र चव्हाण यांना सन्मानित करण्यात आले. फ्रान्समधील बायोडायव्हरसिटी नॅशनल अकॅडमीचे डॉ. स्टीफन बेईज यांच्या हस्ते चव्हाण यांना सन्मानित करण्यात आले.

संसदेच्या अधिवेशनास थंडी बाधली: अधिवेशन समाप्त

गेल्या नऊ नोव्हेंबरपासून सुरू असलेले संसदेचे अधिवेशन आज १३ डिसेंबरला समाप्त झाले. सत्तारूढ व विरोधकांमधल्या वारंवारच्या खडाजंगीमुळे यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनास दिल्लीची थंडी बाधल्याची स्थिती आज अखेर चित्र होते.
टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा या प्रमुख विषयाच्या मागणीसह काही मागण्या यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये गाजल्या. केवळ पहिल्या दिवशी अधिवेशन काहीसे सुरळीत होऊन दुसर्‍या दिवसापासून विविध मागण्या, खडाजंगी, विरोधकांचे न जुमानणे आदी कारणांमुळे लोकसभेची दोन्ही सदने दिवसातून अनेकदा तहकूब करावी लागली होती. लोकसभाध्यक्षा मीरा कुमार यांनी अधिवेशनाबाबत असमाधान व्यक्त केले. तर हमीद अन्सारी यांनी  "आत्मचिंतन" करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन केले.

राजकारणात देखील वयोमर्यादा असावी...

एरवी शासकीय नोकर्‍यांच्या निवृत्तीसाठी असलेली वयोमर्यादा राजकारणात देखील निश्चित करण्यात यावी, अशी एक मागणी पुढे येत आहे.
शासकीय, निमशासकीय क्षेत्रात वयाची अट्ठावन्न ते साठ वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यक्तीस निवृत्त होण्याची तरतूद असून याचप्रमाणे राजकारणी मंडळींच्या राजकारणात वावरण्याची वयोमर्यादा देखील निश्चित करण्यात यावी. वय वाढते तशी परिपक्वता वाढते हे सत्य असले तरीही याचबरोबर माणसाचे शरीर देखील थकते, हे देखील नाकारता येणार नाही. राजकीय क्षेत्रात निवृत्तीची कोणतीही वयोमर्यादा अद्याप तरी नाही. वयाची सत्तरी, ऐंशी वर्षे पूर्ण केलेली व्यक्ती देखील मोठमोठ्या पदांवर विराजमान असते. या माध्यमातून पैसाही पाहिजे तसा मिळत असल्यामुळे सत्तेच्या लालसेपोटी बहुतेक मातब्बर राजकारणी मंडळींना खुर्चीचा मोह असतो, त्यांना सहजासहजी खुर्ची सोडावीशी वाटत नाही. बोटावर मोजण्याइतकी मंडळी राजकारणातून सन्यास घेतात. तरीही मधुनमधून त्यांची राजकारणात ढवळाढवळ करण्याची सवय जात नसल्याचे दिसून येते.
गेल्या पाच वर्षात युवक वर्ग देखील राजकारणात प्रवेश करत असल्याचे, सक्रिय होत असल्याचे दिसून येते. 'युवक म्हणजे अपरिपक्व' हा समज आता दूर होत असून युवक देखील राजकारणात आपले स्थान बळकट करताना दिसतात, ते सुद्धा स्वतःच्याच कर्तृत्वाने...। महत्वाच्या मुद्यांवर, चर्चेवर युवकांचे मत, युवामनाच्या, स्पंदनाच्या विचारांना प्राधान्य दिले जाऊन शेवटी युवकांचे मत लक्षात घेऊन घेतलेले निर्णय यशस्वी झाल्याची उदाहरणे आहेत. 'व्होट बँक' म्हणून मोठ्या प्रमाणावर युवकांकडे पाहिले जाऊन अनेक राजकीय पक्ष त्या दृष्टीने व्यूहरचना करताना दिसतात. एवढेच नव्हे, तर अनेक दैनिके, वृत्तपत्रे, नियतकालिक देखील युवकांसाठी मार्गदर्शनपर विविध पुरवण्या प्रकाशित करतात, काही वर्तमानपत्रं तर युवकांसाठी विशिष्ट जागा आपल्या दैनिकात सोडतात. दिवसेंदिवस युवकांचे महत्व वाढत जात आहे, हे मात्र नक्की झालंय. परिणामी वयाची पन्नाशी पूर्ण केल्यानंतर अथवा पंचावन्न वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर राजकारणी व्यक्तीने स्वतःच राजकारणातून निवृत्त होऊन उर्वरित आयुष्यात केवळ योग्य मार्गदर्शन करून चांगले राजकारणी तयार करावे, हीच अपेक्षा!!!

भारनियमनमुक्ती धोरणाचे कौतुकच...

संग्रहित छायाचित्र

राज्यातील एक हजार मेगावॉटपेक्षा अधिक क्षमतेचे वीजप्रकल्प असलेल्या जिल्ह्यांना भारनियमनमुक्ती देण्यात येणार असल्याचा शासन निर्णय कौतुकास्पद आहे. याची अंमलबजावणी लवकर होण्याची अपेक्षा आहे.
सरासरी पाच हजार मेगावॉट वीजेच्या टंचाईस राज्य तोंड देत असून, एक हजार मेगावॉटपेक्षा अधिक क्षमतेचे वीजप्रकल्प असलेल्या जिल्ह्यांना भारनियमनमुक्ती देण्याचे शासनाचे धोरण असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकतेच स्पष्ट केले. यासाठी नियामक आयोगास प्रस्ताव सादर करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले. वीजप्रकल्पांच्या पाच किलोमीटर परीघ असलेल्या परीसरास भारनियमनमुक्त करण्यात येईल असे त्यांनी नमूद केले आहे. डिसेंबर २०१२ अखेर संपूर्ण राज्य भारनियमनमुक्त होणार असल्याचे आणि २०१७ पर्यंत शासनाचे नियोजन तयार असल्याचे त्यांचे वक्तव्य विचार करण्यासारखे आहे. राज्यात दरवर्षी सरासरी आठ टक्के वीजेची मागणी वाढत असून येत्या उन्हाळ्यात ही मागणी आणखी वाढण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
पाच किलोमीटर परीसर भारनियमनमुक्त करण्याचा कालावधी मात्र अद्याप निश्चित करण्यात आलेला नाही. डिसेंबर २०१२ अखेरच बहुदा हा परीसर देखील भारनियमनमुक्त झालेला दिसावा. अशा प्रकारचे शासनाचे धोरण अथवा नियोजन, प्रस्ताव असल्याच्या घोषणा यापूर्वी देखील अनेकदा करण्यात आल्या आहेत. परंतु त्याची अंमलबजावणी अल्प काळ देखील करण्यात आल्याचे ऐकिवात नाही. या घोषणा म्हणजे पोकळ घोषणाच म्हणावे लागेल. कोणत्याही मुद्द्यावरून शासनाशी भांडण करून काही दिवसांनी नागरीकांना याचा विसर पडतो. शासन कोणत्याही हालचाली करत नाही, जाऊ देत, पाहू या...आणि... शासन देखील काही दिवसांनी नागरीक विसरून जातील, सबूरीने घ्या असाही सल्ला अनेकदा संबंधित अधिकारी मंत्री यांना दिला जात असल्याचे देखील दिसून येते. विरोधकांनी सुद्धा अधिवेशनात मुद्दा उपस्थित करून लावून धरलेला मुद्दा पुन्हा नंतर थंडावलेला दिसतो. यावरून राजकारण हे केवळ विशिष्ट काळापुरतेच असल्यासारखे काहीवेळा वाटते. एखाद्या महत्वाच्या मुद्द्याचा सातत्याने विरोध किंवा पाठपुरावा करणारे राजकारणी फार थोडे असल्याचे लक्षात येते. सध्याचा वीजटंचाईचा प्रश्न नागरीकांच्या जिव्हाळ्याचा असल्यामुळे सुदैवाने तो तरी कायम लावून धरण्यात आला आहे. वीजटंचाई कमी करण्याच्या उपाययोजनेकरिता शासनाने साखर कारखाने, खासगी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना सहकार्य, मार्गदर्शन करून क्वचित प्रसंगी खरोखर आवश्यकता असल्यास तेवढ्या शहरापुरती वीजनिर्मिती करण्यास निधी उपलब्ध करून द्यावा, किंबहुना नंतर ठराविक रकमेत, मुदतीत तो परत देखील घ्यावा. परंतू वीज दरांकरिता मात्र सामान्य नागरीक, खर्‍या अर्थाने जनहिताचे कार्य करणारे प्रतिनिधी आणि महागाई इ. बाबी ध्यानात ठेवून दर-आकारणी करण्यात यावी.
हिवाळा आणि उन्हाळा, विशेषतः उन्हाळ्यात शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर वीजेची आवश्यकता असते यासाठी एखाद्या ग्रामपंचायतीस देखील अल्प प्रमाणावर वीजनिर्मिती करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जावे. ग्रामीण भागात देखील आता सुशिक्षित बेरोजगार युवकांची संख्या वाढत चालली आहे. या कार्यासाठी अशा युवकांचा उपयोग होऊन रोजगार निर्मिती होऊ शकेल. शेतकर्‍यांना सध्या उपलब्ध करून दिली जाणारी वीज ही तोकडी असून केवळ शेतकरीच काय, प्रत्येक नागरीकास त्याची मागणी असेल तितकी वीज पुरवता येईल इतकी वीजनिर्मिती होणे गरजेचे आहे. वीजबिल माफी न करता, वीजेचे दर कमी केल्यास वीजबिलाच्या थकीत बाकीचा आलेख खाली येण्यास मदतच होईल. आज अनेक धनदांडग्यांपासून अगदी शासनाची कार्यालये, नगरपरिषदांपर्यंत अनेकांकडे लाखोंच्या घरात वीजबिले थकीत आहेत. ही बिले देखील सक्तीने वसूल करण्यात यावीत. अवैध रितीने घेण्यात आलेली खांबावरची वीज-जोडणी देखील तोडण्यात येऊन अशा लोकांकडून दंड वसूल करून त्यांनाही वीज देण्यात यावी. सौर उर्जा निर्मितीस प्राधान्य देण्यात यावे.
"मागाल तेवढी वीज घ्या..पैसे वेळेत भरा.." अशा प्रकारचे धोरण प्रायोगिक स्वरूपात अवलंबून पहावे, निश्चितच लाभ होऊन शासन आणि वीजग्राहक, नागरीक यांचा समन्वय साधला जाऊन महसुलात भरच पडेल, हाच विश्वास!