न. पा. निवडणुकीशी संबंधित अधिकारी-कमर्चारी संपात सहभागी नाहीत- निवडणूक आयुक्त

मुंबई, ता. ११- राज्यातील नगरपरिषदांसह विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या कामांसाठी सेवा अधिग्रहित करण्यात आलेले अधिकारी-कर्मचारी १४ डिसेंबरच्या प्रस्तावित संपात सहभागी होणार नाहीत व ते आपली जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडतील. अशा सूचना राज्याचे निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांनी दिल्या आहेत.

राज्यात सध्या १९५ नगरपरिषदांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच १० महानगरपालिका, २७ जिल्हापरिषदा आणि ३०९ पंचायत समित्यांच्या आगामी निवडणुकांची तयारी सुरू आहे. यासाठी भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २४३ के व २४३ झेड ए नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून निवडणूक आयोगाने २ मार्च १९९५ रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशान्वये अनेक अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या सेवा अधिग्रहित केल्या आहेत. यामुळे निवडणुकीच्या जबाबदारीतून त्यांना रजा, संप आदी कोणत्याही कारणास्तव सूट दिली जाणार नाही. कामाच्या जबाबदारीची टाळाटाळ केल्यास ते फौजदारी व विभागीय चौकशीच्या कारवाईस पात्र ठरतील असेही निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

यासंदर्भात रविवारी (ता. ११) सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना आणि महानगरपालिका आयुक्तांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाच्या www.mahasec.com या वेबसाइटवरही याची प्रत उपलब्ध आहे.

view Rahul Deshpandes song live

तेजोनिधी लोहगोल...

http://www.youtube.com/watch?v=PE9H1hLZ38g&feature=g-upl

बदलतेय तंत्र- प्रचारासाठी "सोशल वेबसाइट्स" चा वापर..

पुढल्या आठवड्यात राज्यात नगरपरिषदांच्या निवडणुका आहेत. यंदा विशेष म्हणजे सुशिक्षित उमेदवारांची संख्या वाढली असून आपल्या प्रचारासाठी अनेक उमेदवार सोशल वेबसाइटचा वापर मोठ्या प्रमाणात करीत आहेत.
गेल्या दशकापासून राजकारणाबाबत समीकरणे बदलत असून दोन वर्षांपासून तर, राजकारणात भ्रष्टाचारमुक्त वातावरणासाठी सुशिक्षित युवा पीढिचा समावेश केला जाण्यावर भर दिला जात आहे. सुशिक्षित व्यक्ती भ्रष्टाचार करायला सहसा धजावत नाही, तिचे विचार, वागणूक, कल इच्छाशक्ती या सगळ्याच गोष्टींमध्ये कमी शिकलेल्या व्यक्तीपेक्षा फरक जाणवतो. परिणामी, खर्‍या अर्थाने विकास आणि भ्रष्टाचारमुक्त वातावरण तयार करायचे असल्यास युवा पीढितल्या लोकांची आवश्यकता ही काळाची गरज ठरू लागली आहे. येत्या ११ आणि १३ डिसेंबरला राज्यात होणार्‍या राज्यातल्या नगरपरिषदांच्या निवडणुकांमध्ये मोठ्या संख्येने युवक उमेदवार सरसावल्याचे दिसून येते. सुशिक्षित आणि चाणाक्ष बुद्धीमुळे हे उमेदवार इंटरनेटचा योग्य वापर करून घेणे जाणतात. एरवी प्रचारासाठी कालमर्यादा घालून दिलेली असली, तरी इंटरनेटवरून प्रचार करणे, न करण्यासाठी अद्याप आवश्यक तशी आचारसंहिता अथवा नियम असल्याचे स्पष्ट झालेले नाही. याचा फायदा या उमेदवारांना होत असून दिवसभर प्रचार संपवून रात्री घरी, कार्यालयात गेल्यानंतर हे उमेदवार फेसबुकस ऑर्कुटसारख्या विविध सोशल वेबसाइटवरून आपला प्रचार करताना दिसून येतात. उमेदवारांचे निकटवर्तीय देखील याबाबत आवाहन करताना दिसतात. एकाच वॉर्डसाठी निवडणूक लढविणार्‍या दोन उमेदवारांमध्ये स्पर्धा जरी असली, तरीही विकासाकरिताच हे दोघेही वचनबद्ध असल्याचे अगदी ज्येष्ठ मंडळीही कबूल करतात. लवकरच भारत ही महाशक्ती म्हणून नावारुपास येणार असल्याची ही एक नांदी असल्याचे म्हणणे इथे वावगे ठरणार नाही...

सोशल वेबसाइट्स प्रचाराचे फायदे-
वेळेत बचत,
पैशाचा कमी अपव्यय,
वेळेत प्रचाराचे बंधन नाही,
थेट मतदाराशी संपर्क,
काही अंशी मतदार-उमेदवारात थेट प्रश्नोत्तरी.

नगरपरिषदांच्या मतदानाच्या तारखेत बदल- ८ डिसेंबरऐवजी ११ डिसेंबर

मुंबई, ता. २ - राज्यातील १८८ नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या निवडणुका ८ डिसेंबर २०११ रोजी होणार होत्या. परंतु बर्‍याच नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या प्रभागातील उमेदवारी अर्जांसंदर्भात न्यायालयात अपील दाखल झाल्यामुळे मतदानाच्या तारखेत बदल करण्यात आला असून आता १७७ नगरपरिषदांच्या निवडणुका ११ डिसेंबर २०११ रोजी, तर आज (ता. २ डिसेंबर) न्यायालयाचा निकाल लागलेल्या नगरपरिषदांच्या निवडणुका १३ डिसेंबर रोजी होणार आहेत, असे निवडणुक आयोगातर्फे कळविण्यात आले आहे.
अपील दाखल न झालेल्या नगरपरिषदा, नगरपंचायतींबाबत तसेच अपीलांवरील न्यायालयाचा निर्णय १ डिसेंबर २०११ पर्यंत प्राप्त झाला आहे. त्यांचे मतदान ११ डिसेंबर रोजी घेण्यात येईल. या निवडणुकांचा जाहीर प्रचार ९ डिसेंबर २०११ रोजी रात्री बाराला संपेल. त्यांची मतमोजणी त्याच दिवशी सायंकाळी साडेसहाला किंवा दुसर्‍या दिवशी १२ डिसेंबरला होईल.
(उर्वरित वृत्त शनिवार (ता. ३) च्या पोस्टमध्ये वाचा...)

अपीलाव्यतिरिक्त इतर जागांचा निवडणूक कार्यक्रम पूर्वनियोजनाप्रमाणेच [नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक-२०११]

 मुंबई, ता. ३०- नगरपरिषदांच्या निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांनी दिलेल्या उमेदवारी अर्जासंदर्भातल्या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात अपील दाखल झालेल्या जागेकरिता अपीलाचा निकाल लागल्यानंतर तिसर्‍या दिवसापर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत असेल. परंतु अपील दाखल न झालेल्या जागांचे चिन्हवाटप आणि इतर कार्यवाही राज्य निवडणूक आयोगाने घोषित केलेल्या कार्यक्रमानुसारच होईल.
 
राज्यातील १८८ नगरपरिषदांच्या निवडणुकांसाठी ८ डिसेंबरला मतदान होणार आहे. त्यासाठी उमेदवारी अर्जाबाबत अपील दाखल झालेल्या जागांसाठी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा टप्पा पूर्ण झाला असल्याने या जागांचा निवडणूक कार्यक्रम पू्र्वीच निश्चित केल्यानुसार पार पडेल.
 
महाराष्ट्र नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणूक नियम १९६६ मधील नियम ४ च्या पोटकलम ३ अनुसार अपीलाचा निकाल लागण्यानंतर तिसर्‍या दिवसापर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत असेल. तसेच यानंतर मतदान दिनांक राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्वतंत्रपणे कळविण्यात येईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाने कळविले आहे.

चिदंबरम यांचे आवाहन : स्वतःपासून सुरूवात करण्याची अपेक्षा!

केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी काँग्रेस पक्षातील ज्येष्ठांनी तरुणांसाठी जागा रिकामी करण्याचे आवाहन नुकतेच युवक काँग्रेसच्या राष्ट्रीय मेळाव्यात केले आहे. या माध्यमातून युवकांचे मन जिंकण्याचा प्रयत्न त्यांनी निश्चितपणे केला आहे. चिदंबरम यांनी स्वतःपासून सुरूवात करणे अपेक्षित आहे. आगामी निवडणुकीमध्ये पुन्हा एकदा व्होट बँक आपल्याकडे खेचुन आणण्यासाठी देखील ही तयारी असावी. काहीही असो. हे मात्र खरे आहे. राजकारण्यांनी सत्तेची अभिलाषा न बाळगता तरुणांसाठी राजकारणात संधी उपलब्ध करणे ही काळाची गरज ठरत आहे. तरुण म्हणजे मॅच्युअर, परिपक्व नसतो हा समज आताच्या तरुणांनी आपल्या बुद्धीच्या कौशल्यावर आणि चुणुक दाखवून खोटा ठरवला आहे. केवळ काँग्रेस पक्षच नव्ह, तर सर्वच राजकीय पक्षातील ज्येष्ठांनी आता नव्या दमाच्या तरुणांना राजकारणात संधी द्यावी. त्यांच्या राजकीय वाटचालीतील चांगल्या कार्याच्या अनुभवाचेच केवळ मार्गदर्शन तरुणांना करावे. राजकाराणातून देखील निवृत्त होण्यासाठी आचारसंहिता तयार करण्याची गरज आहे. राजकारणात राहून वडिल आणि मुलगा वेगवेगळ्या पक्षात असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. परंतु हे सारे उपलब्ध सुविधांचा लाभ घेण्यासाठीच असल्याचे सहज जाणवते. कायदे तितक्या पळवाटा या समजाच्या विपरित पळवाटा..तितके कायदे अशी परिस्थिती तरुणांनी निर्माण करावी. आपल्या शिक्षणाचा नव्हे उच्च-शिक्षणाचा फायदा तरुणांनी समाजासाठी (नागरिकांसाठी) करावा.
आधी स्वतः करावे मग दुसर्‍या सांगावे या उक्तीप्रमाणे चिदंबरम यांच्यासारख्या अनेक राजकारण्यांनी कृती करून एक आदर्श घालून द्यावा, हीच अपेक्षा.

मतदाराच्या ओळखीसाठी आता आधार ओळखपत्रासही मान्यता

मुंबई, ता. २२ - स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांच्या मतदानासाठी ओळखीचा पुरावा म्हणून मतदार ओळखपत्राव्यतिरिक्त अन्य १६ पुराव्यांमध्ये आता आधार ओळखपत्राचाही समावेश करण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या नव्या निर्णयानुसार मतदाराकडे ओळख पटविण्यासाठी छायाचित्र असलेले मतदार ओळखपत्र नसल्यास किंवा त्यावरून मतदाराची ओळख पटत नसल्यास आधार ओळखपत्रासह १७ पुराव्यांपैकी एक पुरावा सादर करावा लागेल. यानंतरच मतदारास मतदान करता येईल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या मतदानाप्रसंगी मतदाराच्या ओळखीसाठी पुढीलपैकी कोणताही एक पुरावा आवश्यक आहे: १. पासपोर्ट, २. वाहन चालविण्याचा परवाना ३. आयकर विभागाकडील पॅनकार्ड, केंद्रशासन, राज्यशासन, सार्वजनिक उपक्रम किंवा स्थानिक स्वराज्या संस्थेने आपल्या कर्मचार्‍यांना छायाचित्रासह दिलेली ओळखपत्रे, राष्ट्रीयकृत बँका किंवा टपाल कार्यालयातील खातेदाराचे छायाचित्र असणारे पासबुक, स्वातंत्र्य सैनिकाचे छायाचित्र असलेले ओळखपत्र, राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यापूर्वी सक्षम प्राधिकार्‍याने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जाती, विशेष मागासवर्ग प्रवर्ग आदींना छायाचित्रासह दिलेले प्रमाणपत्र, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी सक्षम प्राधिकार्‍याने दिलेला छायाचित्रासह अपंगत्वाचा दाखला, छायाचित्रासह मालमत्तेबाबतची कागदपत्रे, तसेच नोंदणीखत इ., निवडणूनक कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी छायाचित्रासहित मिळालेला शस्त्रास्त्राचा परवाना, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी मिळालेले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखालील छायाचित्र असलेले ओळखपत्र, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी निवृत्त कर्मचार्‍यांना मिळालेले छायाचित्र असलेले ओळखपत्र, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी निवृत्त कर्मचार्‍यांचा विधवा, अवलंबित्वाच्या व्यक्ती यांना छायाचित्रासह मिळालेले ओळखपत्र, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी वयस्कर निवृत्ती वेतनधारक अथवा त्यांच्या विधवांना मिळालेले छायाचित्र असलेले प्रमाणपत्र, केंद्र शासनाच्या श्रम मंत्रालयाने दिलेले आरोग्य विमा योजनेचे छायाचित्रासहित कार्ड, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी मिळालेली शिधापत्रिका, आणि आधार ओळखपत्र इ.

विठ्ठलराव विखे पाटील साखर कारखाना: ऊस गळीत हंगामाचा शुभारंभ

शिर्डी ता. १८ - राहाता तालुक्यातील प्रवरानगर येथे पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील यांच्या प्रेरणेतून सुरू झालेल्या विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या ऊस गळीत हंगामाचा शुभारंभ नुकताच राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम व पर्यटनमंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते करण्यात आला. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी राज्याचे कृषी आणि पणनमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील होते.
कारखान्याने ६१ गळीत हंगाम यशस्वीरित्या पार पाडले आहेत. कार्यक्रमास प्रमुख पाहूणे म्हणून अहमदनगर जिल्हा परिषद अध्यक्षा शालिनीताई विखे पाटील, मुळा प्रवरा इले. को. ऑप. सोसायटी लि. श्रीरामपूरचे चेअरमन अण्णासाहेब म्हस्के पाटील उपस्थित होते.
या कारखान्याचा आदर्श राज्यातील अन्य कारखाने घेत असल्याची प्रशंसा श्री. भुजबळ यांनी करून नगर-मनमाड रस्त्यासह राज्यातील इतर रस्त्यांची कामे लवकरच पूर्ण केली जातील असे सांगितले. यावेळी अध्यक्ष श्री विखे पाटील यांनी कारखान्याच्या कार्याचा आढावा घेतला. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात साखर उत्पादनास सुरवात होणार असल्याचे स्पष्ट केले. याचबरोबर, यंदाच्या दिवाळीसाठी कामगारांना १८ टक्के बोनस जाहीर केला.

सोन्याची संधी..संधीचं सोनं करण्याची योग्य वेळ!

जग जवळ येऊन आता बरेच दिवस झालेत. गेल्या काही वर्षात तर व्यस्तता सुद्धा वाढली आहे. आलेली संधी ही सोन्याची असून, संधीचं सोनं करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.

अनेक वर्षांपूर्वी पाचव्या इयत्तेपर्यंत विद्यार्थ्यांना फारसा अभ्यास नसल्याने सुट्टीत गावी जाणे, भरपूर खेळणे, दिवाळीत फराळ तयार करण्यात आईला मदत करणे अशा गोष्टी सहज शक्य होत्या. मात्र आता ही परिस्थिती बदलली असून आजकालच्या अगदी बालवाडीत जाणार्‍या (सध्याच्या भाषेत के.जी.) जाणार्‍या विद्यार्थ्यांना सुध्दा अभ्यासाचं ओझं प्रचंड असतं, काहींना हे पेलता पेलवत नाही. के.जी. पासून कॉलेजच्या शेवटच्या वर्षाला असणार्‍या प्रत्येक विद्यार्थ्यालाच (अर्थात अभ्यास करणार्‍या) अभ्यास, ट्यूशन, प्रॅक्टिकल असा अक्षरशः ताण असल्याचं जाणवतं. नोकरदार मंडळींचे, सकाळी टिफिन घेऊन जाणे आणि संध्याकाळी घरी येणे, हे सुद्ध आता जवळपास दुर्मिळ झाले आहे (शासकीय नोकरी मात्र काही प्रमाणात अपवाद). नोकरीची चाकोरी, चाकोरीबद्ध जीवन आणि जॉब सॅटिसफॅक्शन आता संपुष्टात आले आहे. प्रायव्हेट कंपनीत पॅकेज जरी चांगलं मिळत असलं तरीही कंपनी त्याचा मो-बदला घेणारंच. खाजगी नोकरीत असं चालायचंच...असं म्हणणार्‍या मंडळींची संख्याही कमी नाहीच. सुटीच्या दिवशी अतिरिक्त काम करून आपलं दिलेलं टार्गेट पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करणारे कमर्चारी सुद्धा भरपूर आहेत. परंतु त्यांनी कंपनीच्या कामासाठी दिलेला अतिरिक्त वेळ लक्षात न घेता, नंतर पाहिजे तेव्हा सुट्टी देण्यासाठी कुरबुर करणारे 'बॉस' सुद्धा आहेतच. बोले तैसा चाले, त्याची वंदावी पाऊले..याऐवजी आता बोले तैसा चाले त्याची मोजावी पाऊले...अशी परिस्थिती, वातावरण तयार झाले आहे. यामुळे बॉस इज अल्वेज राइट या उक्तीप्रमाणे काहीही झाले तरी बोलू नका, मुकाट्याने सहन करण्याशिवाय गत्यंतर नसते.

वारंवार नोकरीमध्ये बदल करणार्‍याला धरसोड न करण्याचे उपदेश द्यायला जग विसरत नाही. पण सध्याच्या काळात याशिवाय दुसरा तरणोपाय नसतो. वाढत्या महागाईच्या काळात कोणतीही कंपनी अगदी सुमार पॅकेज वाढवून मोकळी होते. परिणामी आधुनिक परिभाषेत "स्विच ओव्हर" करून पॅकेजमध्ये किमान दुप्पट वाढ करून घेण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो. गेल्या दशकात बेरोजगारी आहे तशीच असून हिचे प्रमाण कमी होण्याची सुतराम शक्यता नाही. उच्च शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांना रोजगार उपलब्ध नसल्यामुळे यात भरच पडते आहे. यामुळे कंपन्यांना सुद्धा एखादा उच्चपदस्थ कर्मचारी नोकरी सोडून गेला तरीसुद्धा दुसरा कर्मचारी कमी पगारावर सहज उपलब्ध होत असल्याने कंपन्या बिनधास्त असतात. तर, सध्या आयटी, कॉर्पोरेट कंपन्यांची व्याप्ती वाढत आहे. विशिष्ट अनुभवानंतरच नोकरीत घेण्याचा ट्रेन्ड आता बदलत असून युवकांना नोकरी देण्यावर काही कंपन्या भर देत आहेत. अशा कंपन्याना देखील हुशार कर्मचार्‍यांची नितांत गरज असल्याने, कॅम्पस इंटरव्ह्यू सारख्या ठिकाणीच भक्कम पॅकेज जाहीर करून भावी कर्मचार्‍याला महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्वरीत नोकरी देऊन अशा कंपन्या 'उद्याच्या चिंतेतून' मोकळे होतात. विद्यार्थ्यांनी, गेलेली वेळ, काळ परत येत नाही...हे ध्यानात ठेऊन, एकप्रकारे ही सोन्यासारखी संधीच उपलब्ध होत असून, या संधीचं सोनं करून विद्यार्थ्यांनी देखील भविष्याच्या चिंतेतून मुक्त व्हावे हीच अपेक्षा!

सिडकोतर्फे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांच्या सर्वेक्षणास सुरुवात

मुंबई, ता. १० - नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी संपादित करावयाच्या क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्त कुटुंबियांच्या आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षणाच्या कामास सोमवार (ता. १०) पासून सुरुवात करण्यात आली. चिंचपाडा येथील काळभैरव मंदिराच्या प्रांगणात बैठक होऊन सुरुवात झाली.
नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना धोरण निश्चित करायची प्रक्रिया सुरू असून, सर्वेक्षणासाठी 'स्पार्क' या अशासकीय स्वयंसेवी संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सर्वेक्षण प्रक्रिया सुरळीत होण्यासाठी सर्वेक्षणाची प्रत संबंधित प्रकल्पग्रस्तास देण्यात येणार असल्याची माहिती संस्था प्रमुख श्री. जोकिन यांनी सांगितले.