आज आपल्या देशाचा 60 वा प्रजासत्ताक दिन आहे. येथे विविध सरकारे आली आणि गेली, प्रत्येक वेळी प्रत्येक सरकारकडून वचनं, आश्वासनं...आणि देशातल्या प्रजेस फक्त आशा, अपेक्षा...यापेक्षा दुसरं काहीही नाही. दरडोई उत्पन्न वाढल्याचा दावा होत असला तरीही दिवसेंदिवस महागाई, लोकसंख्या वाढते आहे, अंतर्गत आणि सीमेपलीकडचे शत्रूही वाढताहेत, सामान्य नागरिकाला घराबाहेर गेल्यानंतर आपण घरी परत सुखरूप येऊ अथवा नाही, जीवंत परत येऊच याची शाश्वती वाटत नाही- अशी परिस्थिती निर्माण झाली असून...जगात एक महासत्ता बनण्याची स्वप्न रंगविणार्‍या आणि शक्यता असणार्‍या या देशाच्या प्रजेचे नेमके होणार तरी काय...?
देणाराचे हात हजार..., देणार्‍याने देत जावे, घेणार्‍याने घेत जावे, एक दिवस...या ओळींप्रमाणेच सध्याची स्थिती आहे, या देशाचे वैशिष्ट्य म्हणजे इथे हजार हातांनी दिले जाते, ते सुद्धा भरघोस...। भारतावर कितीतरी आक्रमणे झाल्याचा इतिहास आहेच. इंग्रजांच्या तावडीतून देशाला मुक्त करण्यासाठीही दीडशे वर्ष लागली. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर लगेच देशाची पाकिस्तानरुपी फाळणी झाली, कालांतराने पाकिस्तानने काश्मिरचा बराच भाग ताब्यात घेतला, चीननेही अरुणाचलसह मोठा भूभाग बळकावला असून आम्ही मोठ्या मनाने आणि मोकळ्या तो देऊनही टाकला. भारत-चीन सीमेदरम्यान सिंधू नदीपर्यंतचा भूभाग बळकावण्याचा कट चीनने आखला आहे, अशी गंभीर नोंद जम्मू-काश्‍मीर सरकारच्या एका अहवालात करण्यात आली आहे. त्याच हेतूने लेहच्या ईशान्येकडे असणाऱ्या डोकबुग परिसराला चीनने लक्ष्य केल्याची नोंदही या अहवालात आहे. पाकिस्तान, चीन पासून देशाला मोठा धोका केव्हाही होऊ शकतो. बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाळ सारख्या अनेक देशांमध्ये अंतर्गत बंडाळीचे चित्र असून येथेही नक्शलवाद फोफावला आहेच.
नाण्याच्या दोन बाजू जरी असल्या, तरीही दोन्ही बाजूंच्या आतला भाग दाबला जातो, तशीच काहीशी स्थिती आपल्या देशाची आहे. एका बाजूने पाकिस्तान आणि दुसर्‍या बाजूने चीन देशावर आक्रमण करण्याच्या तयारीत असल्याचे सुरक्षा गुप्तचरांच्या अहवालावरून वाटते. तरीही आम्ही गप्प का? केवळ बैठका, चर्चेच्या फेर्‍यांमध्ये काही साध्य होईल असे सरकारला वाटते तरी कसे? बैठक यशस्वी न झाल्यामुळे पुन्हा आणखी एक बैठक आयोजित केली जाते. हे सीमापार विषयांसाठीच नाही, तर देशांतर्गत असलेल्या माओवादी, अन्य नक्शलवादी यांच्याशी चर्चा करतानाही मवाळ धोरणाचा अवलंब का केला जातो? जम्मू आणि काश्मिरच्या उत्तरपूर्व क्षेत्रात लडाख जिल्ह्यातील अक्साई आणि दुसरे कारणही उत्तर-पूर्व विभागातील एका भागास भारताने आपल्या ताब्यात घेतल्याचा आरोप चीन ने केला असून यामुळे नेहमीच भारताविरुद्ध अनुक्रमे पाकिस्तान आणि चीनकडून कागाळ्या केल्या जातात. उपलब्ध आकडेवारीनुसार भारताने 1970 पासून 2004 दरम्यान अतिरेक्यांनी 4,100 वेळा हल्ला केला आहे. यात सुमारे बारा हजार जणांचे बळी गेल्याची नोंद आहे (संदर्भः ग्लोबल टेररिझम डेटाबेस आणि स्टडी ऑफ टेररिझम अँड रिस्पॉन्सेस (स्टार्ट)). स्टार्टकडील नोंदीनुसार भारतात सीमीसह अतिरेक्यांचे 56 गट आहेत. उपरोक्त कालावधीत देशात दरवर्षी सरासरी सुमारे 360 लोक प्राणघातक हल्ल्यात बळी पडले. अतिरेक्यांनी केलेल्या प्राणघातक हल्ल्याचे प्रमाण 38.7 टक्के, तर 29.7 टक्के बॉम्बहल्ला आणि 25.5 टक्के वेळा भ्याड हल्ला करण्यात आला. संपूर्ण जगातच प्राणघातक हल्ल्याचे प्रमाण वाढतच आहे. "वाढता वाढता वाढे भेदिले शून्य मंडळा.." सध्या काहीसे असेच झाले आहे...सारांश, अतिरेक्यांनी सर्वत्र अक्षरशः उच्छाद मांडला आहे. आसेतूहिमाचल- इतक्या मोठ्या प्रमाणात अतिरेक्यांचा अतिरेक झाला आहे.
काही वर्षांपू्र्वी नेपाळ ने नेपाळमध्ये चीन पुरस्कृत माओवाद फोफावल्यामुळे भारताची मदत मागितली मात्र फारसा प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे आज तिथेही माओवाद्यांची सत्ता आहे, हाच माओवाद आता भारताला भोवतो आहे. चीन निर्मित वस्तूंनी केवळ भारतातच नव्हे, अमेरिकेसारख्या महासत्तेच्या अर्थव्यवस्थेही काही अंशी प्रभाव पडला आहे. यामुळे अमेरिकेतील बड्या उद्योगांनी चीनमध्ये निर्मिती सुरू केली असून "मेड इन चायना" या शिक्क्याने उत्पादन बाहेर पडते. भारतीय बाजारपेठेने या चायना मार्केटमुळे कूस बदलली असून चायना उत्पादनांना ग्राहकांकडून मोठी मागणी असते. भारतीय उत्पादनाच्या तुलनेत चायना मार्केटची वस्तू स्वस्त असून महागाईमुळे ग्राहकांची चायना वस्तूंची मागणी स्वाभाविक आहे. पाकिस्तान देखील मधुनमधून कागाळ्या करते आहेच, अगदी चौकीनजीक पाकिस्तानचे हातबॉम्ब, मिसाईल्स येऊन पडतात तरीही अद्याप अक्षरशः आम्ही ढिम्मपणे बसलो आहोत. आमच्या सहनशक्तीचा अंत आता पाहू नये, अन्यथा...यापलिकडे केवळ राष्ट्रसंघात निषेधाशिवाय आणि कूटनीतिमधील काथ्याकुटाशिवाय शिवाय काहीच होत नाही. परंतु सहनशक्ती बहुदा नसल्यासारखेच वाटते आहे, सहनशक्ती असती तर आतापर्यंत बहुदा किमान पाकव्याप्त काश्मिर तरी मुक्त झाला असता. न्यायव्यवस्थेवरचा नागरिकांचा विश्वासही कमी होत आहे, संसदेवर हल्ला, मुंबईवर हल्ला करणार्‍या हल्लेखोरांसह अद्याप कोणालाही फासावर लटकविण्यात आलेले नाही. युद्धामुळे महागाई वाढते ही बाब नाकारता येत नाही येणारही नाही. परंतु सध्या युद्ध नसतानाही प्रचंड महागाई वाढली आहे. येणारा उद्या कसा असेल याची कोणालाही शाश्वती नाही. महागाईवर देखील त्वरीत उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. शासकीय कर्मचार्‍यांना मिळणार्‍या भत्त्यांमध्ये किमान दोन टक्के कपात करावी, सहावा वेतन आयोग तूर्त लागू करू नये, मोफत वीज-पुरवठा करू नये, वीजेची थकीत बाकी असलेल्या कार्यालयांवर कारवाई करण्यात यावी, सामान्य प्रजेच्या अशा बर्‍याच मागण्या आहेत. आसेतूहिमाचल असलेल्या भारताच्या सेतूबद्दल सुद्धा प्रचंड वाद आहे.
देशाच्या अंतर्गत समस्यांबाबत सांगायचे झाल्यास, महापुरे येती...प्रमाणे प्रत्येक वेळी नवनवीन सरकारे निवडून येतात आणि जातात. दरवेळी आश्वासने, वातावरण निर्मिती, वेगवगळ्या वचनांचे आमिष दाखवून निवडणुका लढविल्या जातात. सत्तेवर विराजमान झाल्यानंतर मागच्या सरकारचे निर्णय रद्दबातल करणे, तिजोरी रिकामी केल्याचे आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी लोकसभेत झाडणे, गदारोळाने सभागृहाचे कामकाज स्थगित होणे, या गोष्टी जवळपास प्रत्येक सरकार न विसरता करतेच. वेगळा विदर्भ, वेगळा तेलंगाणा, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद असे कितीतरी प्रश्न आ वासून उभे आहेत.
देश प्रजासत्ताक होऊन इतकी वर्ष झाल्यानंतरही अद्याप कायद्यांमध्ये अपेक्षित बदल झालेले नाहीत. एखादा नागरिक जीवंत असून सुद्धा तो हयातीत नसल्याचे दर्शविणे किंवा मयत झालेल्या व्यक्तीस जीवंत दाखवणे इथे सहज शक्य आहे. याचबरोबर काही वेळा तर आपण जीवंत असल्याचा दाखला द्यावा लागतो किंवा कायदेशीर सिद्ध करावे लागते. देशाचा नागरिक असल्याचे (डोमेझाइल) प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी, एखाद्या ऍफिडेव्हिटवर कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी अशा अधिकार्‍यांच्या स्वाक्षरीसाठी अजूनही पायपीट करावी लागते, काम लवकर होण्यासाठी मध्यस्थाकडे पैसे मोजावे लागतात. संबंधित उमेदवाराने मतदारसंघातील कामे नीट न केल्यामुळे किंवा जबाबदारी व्यवस्थित न सांभाळल्यामुले सागर सारख्या ठिकाणी नागरिकांनी चक्क षंढाला निवडून दिले आहे. बहुदा सगळ्याच आशांवर पाणी पडल्यामुळे तिथल्या प्रजेची आता "तृतीय पुरुषी-एकवचनी" अपेक्षा असावी. शासनाच्या कारभाराला सामान्य नागरिक कंटाळला असून याचा विपरित परिणाम मतदानावर देखील झाला आहे. निवडून आलेला उमेदवार पाच वर्ष नागरिकांकडे ढूंकूनही पहात नसल्याचे प्रमाण अद्यपि बरेच आहे. सुशिक्षित बेरोजगारी कमी झालेली नाही. समान नागरी कायदा अस्तित्वात आणण्याची मागणीही जोर धरते आहेच. यामुळे एकूणच प्रणाली आणि न्यायव्यवस्था अधिक पारदर्शी करण्याची आणि जलद करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. एखाद्या जागेचा वाद न्यायालयात नेल्यास एक पिढी जाऊन दुसर्‍या पिढीचे अर्धे आयुष्य संपते, तरी सुद्धा त्याप्रकरणाचा निवाडा होत नसल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. सरकार जलद न्यायालयांबद्दल गंभीर असले तरी प्रत्यक्ष कृती जबाबदारीने, लवकर होण्याची आवश्यकता आहे. नवीन कायदा अस्तित्वात आणून बर्‍याचदा नूतन सरकार विराजमान झाल्यानंतर असा कायदा रद्द ठरवण्यामुळे आय-कालापव्यय होतो, समित्यांचे देखील असेच म्हणता येऊ शकेल. परिणामी त्रयस्थ, तटस्थ संस्था, तज्ज्ञांद्वारेच असे कायदे, धोरणे ठरवली जाऊन नव्याने अस्तित्वात आलेला कायदा, धोरण, नियम नंतर रद्द न करण्यासाठीही बहुदा एखाद्या कायद्याची आवश्यकता भासावी...।
"शत्रूने आमच्या पाठित खंजीर" खुपसण्याची घटना पुन्हा घडू नये, आणि किमान 65 व्या प्रजासत्ताक दिनापर्यंत तरी देशातील प्रजा खर्‍या अर्थाने सुखी-समृद्ध व्हावी हीच अपेक्षा।
देणाराचे हात हजार..., देणार्‍याने देत जावे, घेणार्‍याने घेत जावे, एक दिवस...या ओळींप्रमाणेच सध्याची स्थिती आहे, या देशाचे वैशिष्ट्य म्हणजे इथे हजार हातांनी दिले जाते, ते सुद्धा भरघोस...। भारतावर कितीतरी आक्रमणे झाल्याचा इतिहास आहेच. इंग्रजांच्या तावडीतून देशाला मुक्त करण्यासाठीही दीडशे वर्ष लागली. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर लगेच देशाची पाकिस्तानरुपी फाळणी झाली, कालांतराने पाकिस्तानने काश्मिरचा बराच भाग ताब्यात घेतला, चीननेही अरुणाचलसह मोठा भूभाग बळकावला असून आम्ही मोठ्या मनाने आणि मोकळ्या तो देऊनही टाकला. भारत-चीन सीमेदरम्यान सिंधू नदीपर्यंतचा भूभाग बळकावण्याचा कट चीनने आखला आहे, अशी गंभीर नोंद जम्मू-काश्‍मीर सरकारच्या एका अहवालात करण्यात आली आहे. त्याच हेतूने लेहच्या ईशान्येकडे असणाऱ्या डोकबुग परिसराला चीनने लक्ष्य केल्याची नोंदही या अहवालात आहे. पाकिस्तान, चीन पासून देशाला मोठा धोका केव्हाही होऊ शकतो. बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाळ सारख्या अनेक देशांमध्ये अंतर्गत बंडाळीचे चित्र असून येथेही नक्शलवाद फोफावला आहेच.
नाण्याच्या दोन बाजू जरी असल्या, तरीही दोन्ही बाजूंच्या आतला भाग दाबला जातो, तशीच काहीशी स्थिती आपल्या देशाची आहे. एका बाजूने पाकिस्तान आणि दुसर्‍या बाजूने चीन देशावर आक्रमण करण्याच्या तयारीत असल्याचे सुरक्षा गुप्तचरांच्या अहवालावरून वाटते. तरीही आम्ही गप्प का? केवळ बैठका, चर्चेच्या फेर्‍यांमध्ये काही साध्य होईल असे सरकारला वाटते तरी कसे? बैठक यशस्वी न झाल्यामुळे पुन्हा आणखी एक बैठक आयोजित केली जाते. हे सीमापार विषयांसाठीच नाही, तर देशांतर्गत असलेल्या माओवादी, अन्य नक्शलवादी यांच्याशी चर्चा करतानाही मवाळ धोरणाचा अवलंब का केला जातो? जम्मू आणि काश्मिरच्या उत्तरपूर्व क्षेत्रात लडाख जिल्ह्यातील अक्साई आणि दुसरे कारणही उत्तर-पूर्व विभागातील एका भागास भारताने आपल्या ताब्यात घेतल्याचा आरोप चीन ने केला असून यामुळे नेहमीच भारताविरुद्ध अनुक्रमे पाकिस्तान आणि चीनकडून कागाळ्या केल्या जातात. उपलब्ध आकडेवारीनुसार भारताने 1970 पासून 2004 दरम्यान अतिरेक्यांनी 4,100 वेळा हल्ला केला आहे. यात सुमारे बारा हजार जणांचे बळी गेल्याची नोंद आहे (संदर्भः ग्लोबल टेररिझम डेटाबेस आणि स्टडी ऑफ टेररिझम अँड रिस्पॉन्सेस (स्टार्ट)). स्टार्टकडील नोंदीनुसार भारतात सीमीसह अतिरेक्यांचे 56 गट आहेत. उपरोक्त कालावधीत देशात दरवर्षी सरासरी सुमारे 360 लोक प्राणघातक हल्ल्यात बळी पडले. अतिरेक्यांनी केलेल्या प्राणघातक हल्ल्याचे प्रमाण 38.7 टक्के, तर 29.7 टक्के बॉम्बहल्ला आणि 25.5 टक्के वेळा भ्याड हल्ला करण्यात आला. संपूर्ण जगातच प्राणघातक हल्ल्याचे प्रमाण वाढतच आहे. "वाढता वाढता वाढे भेदिले शून्य मंडळा.." सध्या काहीसे असेच झाले आहे...सारांश, अतिरेक्यांनी सर्वत्र अक्षरशः उच्छाद मांडला आहे. आसेतूहिमाचल- इतक्या मोठ्या प्रमाणात अतिरेक्यांचा अतिरेक झाला आहे.
काही वर्षांपू्र्वी नेपाळ ने नेपाळमध्ये चीन पुरस्कृत माओवाद फोफावल्यामुळे भारताची मदत मागितली मात्र फारसा प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे आज तिथेही माओवाद्यांची सत्ता आहे, हाच माओवाद आता भारताला भोवतो आहे. चीन निर्मित वस्तूंनी केवळ भारतातच नव्हे, अमेरिकेसारख्या महासत्तेच्या अर्थव्यवस्थेही काही अंशी प्रभाव पडला आहे. यामुळे अमेरिकेतील बड्या उद्योगांनी चीनमध्ये निर्मिती सुरू केली असून "मेड इन चायना" या शिक्क्याने उत्पादन बाहेर पडते. भारतीय बाजारपेठेने या चायना मार्केटमुळे कूस बदलली असून चायना उत्पादनांना ग्राहकांकडून मोठी मागणी असते. भारतीय उत्पादनाच्या तुलनेत चायना मार्केटची वस्तू स्वस्त असून महागाईमुळे ग्राहकांची चायना वस्तूंची मागणी स्वाभाविक आहे. पाकिस्तान देखील मधुनमधून कागाळ्या करते आहेच, अगदी चौकीनजीक पाकिस्तानचे हातबॉम्ब, मिसाईल्स येऊन पडतात तरीही अद्याप अक्षरशः आम्ही ढिम्मपणे बसलो आहोत. आमच्या सहनशक्तीचा अंत आता पाहू नये, अन्यथा...यापलिकडे केवळ राष्ट्रसंघात निषेधाशिवाय आणि कूटनीतिमधील काथ्याकुटाशिवाय शिवाय काहीच होत नाही. परंतु सहनशक्ती बहुदा नसल्यासारखेच वाटते आहे, सहनशक्ती असती तर आतापर्यंत बहुदा किमान पाकव्याप्त काश्मिर तरी मुक्त झाला असता. न्यायव्यवस्थेवरचा नागरिकांचा विश्वासही कमी होत आहे, संसदेवर हल्ला, मुंबईवर हल्ला करणार्‍या हल्लेखोरांसह अद्याप कोणालाही फासावर लटकविण्यात आलेले नाही. युद्धामुळे महागाई वाढते ही बाब नाकारता येत नाही येणारही नाही. परंतु सध्या युद्ध नसतानाही प्रचंड महागाई वाढली आहे. येणारा उद्या कसा असेल याची कोणालाही शाश्वती नाही. महागाईवर देखील त्वरीत उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. शासकीय कर्मचार्‍यांना मिळणार्‍या भत्त्यांमध्ये किमान दोन टक्के कपात करावी, सहावा वेतन आयोग तूर्त लागू करू नये, मोफत वीज-पुरवठा करू नये, वीजेची थकीत बाकी असलेल्या कार्यालयांवर कारवाई करण्यात यावी, सामान्य प्रजेच्या अशा बर्‍याच मागण्या आहेत. आसेतूहिमाचल असलेल्या भारताच्या सेतूबद्दल सुद्धा प्रचंड वाद आहे.
देशाच्या अंतर्गत समस्यांबाबत सांगायचे झाल्यास, महापुरे येती...प्रमाणे प्रत्येक वेळी नवनवीन सरकारे निवडून येतात आणि जातात. दरवेळी आश्वासने, वातावरण निर्मिती, वेगवगळ्या वचनांचे आमिष दाखवून निवडणुका लढविल्या जातात. सत्तेवर विराजमान झाल्यानंतर मागच्या सरकारचे निर्णय रद्दबातल करणे, तिजोरी रिकामी केल्याचे आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी लोकसभेत झाडणे, गदारोळाने सभागृहाचे कामकाज स्थगित होणे, या गोष्टी जवळपास प्रत्येक सरकार न विसरता करतेच. वेगळा विदर्भ, वेगळा तेलंगाणा, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद असे कितीतरी प्रश्न आ वासून उभे आहेत.
देश प्रजासत्ताक होऊन इतकी वर्ष झाल्यानंतरही अद्याप कायद्यांमध्ये अपेक्षित बदल झालेले नाहीत. एखादा नागरिक जीवंत असून सुद्धा तो हयातीत नसल्याचे दर्शविणे किंवा मयत झालेल्या व्यक्तीस जीवंत दाखवणे इथे सहज शक्य आहे. याचबरोबर काही वेळा तर आपण जीवंत असल्याचा दाखला द्यावा लागतो किंवा कायदेशीर सिद्ध करावे लागते. देशाचा नागरिक असल्याचे (डोमेझाइल) प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी, एखाद्या ऍफिडेव्हिटवर कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी अशा अधिकार्‍यांच्या स्वाक्षरीसाठी अजूनही पायपीट करावी लागते, काम लवकर होण्यासाठी मध्यस्थाकडे पैसे मोजावे लागतात. संबंधित उमेदवाराने मतदारसंघातील कामे नीट न केल्यामुळे किंवा जबाबदारी व्यवस्थित न सांभाळल्यामुले सागर सारख्या ठिकाणी नागरिकांनी चक्क षंढाला निवडून दिले आहे. बहुदा सगळ्याच आशांवर पाणी पडल्यामुळे तिथल्या प्रजेची आता "तृतीय पुरुषी-एकवचनी" अपेक्षा असावी. शासनाच्या कारभाराला सामान्य नागरिक कंटाळला असून याचा विपरित परिणाम मतदानावर देखील झाला आहे. निवडून आलेला उमेदवार पाच वर्ष नागरिकांकडे ढूंकूनही पहात नसल्याचे प्रमाण अद्यपि बरेच आहे. सुशिक्षित बेरोजगारी कमी झालेली नाही. समान नागरी कायदा अस्तित्वात आणण्याची मागणीही जोर धरते आहेच. यामुळे एकूणच प्रणाली आणि न्यायव्यवस्था अधिक पारदर्शी करण्याची आणि जलद करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. एखाद्या जागेचा वाद न्यायालयात नेल्यास एक पिढी जाऊन दुसर्‍या पिढीचे अर्धे आयुष्य संपते, तरी सुद्धा त्याप्रकरणाचा निवाडा होत नसल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. सरकार जलद न्यायालयांबद्दल गंभीर असले तरी प्रत्यक्ष कृती जबाबदारीने, लवकर होण्याची आवश्यकता आहे. नवीन कायदा अस्तित्वात आणून बर्‍याचदा नूतन सरकार विराजमान झाल्यानंतर असा कायदा रद्द ठरवण्यामुळे आय-कालापव्यय होतो, समित्यांचे देखील असेच म्हणता येऊ शकेल. परिणामी त्रयस्थ, तटस्थ संस्था, तज्ज्ञांद्वारेच असे कायदे, धोरणे ठरवली जाऊन नव्याने अस्तित्वात आलेला कायदा, धोरण, नियम नंतर रद्द न करण्यासाठीही बहुदा एखाद्या कायद्याची आवश्यकता भासावी...।
"शत्रूने आमच्या पाठित खंजीर" खुपसण्याची घटना पुन्हा घडू नये, आणि किमान 65 व्या प्रजासत्ताक दिनापर्यंत तरी देशातील प्रजा खर्‍या अर्थाने सुखी-समृद्ध व्हावी हीच अपेक्षा।