अनेक दिवसांपासून चर्चेत आणि रेंगाळत असलेला खासदारांचा वेतनवाढ प्रश्न संसदेत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यामुळे सुटला...परंतु सामान्य जनतेचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत, देशात सतत आलेख उंचावत असलेल्या महागाई कमी करण्याबाबत कागदोपत्री घोषणा, आंदोलनाखेरीज काहीच होत नाही. खासदारांचे वेतन सोळा हजार असून हे वाढविण्यात यावे अशी मागणी अनेक दिवसांपासून होती. या संदर्भात नेमण्यात आलेल्या संसदीय समितीने संसद सदस्यांचे वेतन वाढवून ते 80 हजार रुपये करण्याची शिफारस केली होती. मात्र मंत्रिमंडळाने आज (ता. २०) 60 हजार रुपये वेतन देण्यास मंजुरी दिली. यासह कार्यालयीन खर्चासाठी तसेच मतदारसंघ खर्चासाठी दिल्या जाणार्‍या 20-20 हजार रुपये भत्त्यात दुप्पट वाढ झाली आहेच. उपलब्ध माहितीनुसार, मंत्रिमंडळाने 16 हजारांऐवजी 50 हजार रुपये वेतन देण्यास तर दोन्ही भत्त्यांमध्ये दुपटीने वाढ करून ते 40-40 हजार रुपये करण्यास मान्यता दिली आहे. याशिवाय वाहन खरेदीसाठी व्याजमुक्त कर्जाची सीमा वाढवून ती एक लाख रुपयांवरून 4 लाख रुपये करण्यास, वाहनासाठीचा इंधनभत्ता प्रतिकिलोमीटर 13 रुपयांवरून 16 रुपये करण्यास मंजुरी देण्यात आल...