अनेक दिवसांपासून चर्चेत आणि रेंगाळत असलेला खासदारांचा वेतनवाढ प्रश्न संसदेत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यामुळे सुटला...परंतु सामान्य जनतेचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत, देशात सतत आलेख उंचावत असलेल्या महागाई कमी करण्याबाबत कागदोपत्री घोषणा, आंदोलनाखेरीज काहीच होत नाही.
खासदारांचे वेतन सोळा हजार असून हे वाढविण्यात यावे अशी मागणी अनेक दिवसांपासून होती. या संदर्भात नेमण्यात आलेल्या संसदीय समितीने संसद सदस्यांचे वेतन वाढवून ते 80 हजार रुपये करण्याची शिफारस केली होती. मात्र मंत्रिमंडळाने आज (ता. २०) 60 हजार रुपये वेतन देण्यास मंजुरी दिली. यासह कार्यालयीन खर्चासाठी तसेच मतदारसंघ खर्चासाठी दिल्या जाणार्या 20-20 हजार रुपये भत्त्यात दुप्पट वाढ झाली आहेच. उपलब्ध माहितीनुसार, मंत्रिमंडळाने 16 हजारांऐवजी 50 हजार रुपये वेतन देण्यास तर दोन्ही भत्त्यांमध्ये दुपटीने वाढ करून ते 40-40 हजार रुपये करण्यास मान्यता दिली आहे. याशिवाय वाहन खरेदीसाठी व्याजमुक्त कर्जाची सीमा वाढवून ती एक लाख रुपयांवरून 4 लाख रुपये करण्यास, वाहनासाठीचा इंधनभत्ता प्रतिकिलोमीटर 13 रुपयांवरून 16 रुपये करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. आजपर्यंतच्या अनुभवानुसार वेतन वाढ किंवा मिळणार्या सेवा, सोयींमध्ये वाढ करण्याबाबत, नियमित मिळण्याबाबत बहुदा सर्वच खासदारांचे एकमत असते. देशातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या आणि राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांतील गैरव्यवहारांच्या आरोपाच्या पार्श्वभूमीवर ही वेतनवाढ अनुचित असल्याचे काही मंत्र्यांचे मत आहे. काही राजकीय पक्षांच्या खासदारांनी तर ही वेतनवाढ चक्क अपुरी असल्याचे म्हटले आहे. हा सर्व पैसा सामान्य जनतेच्या खिशातूनच जाणार!
खासदारांना मतदार संघासाठी प्रति किलोमीटर इंधन खर्च देखील दिला जातो, मात्र आपण मतदार संघात वैयक्तिक किती फिरतो, किती कार्य करतो, अंमलबजावणी करतो, निवडणूकपूर्व दिलेल्या आश्वासनांची आजतागायत किती प्रमाणात पूर्तता झाली? पूर्तता करण्यात यशस्वी झालो? या गोष्टींचे खासदारांनी स्वतः लोकप्रतिनिधी या नात्याने चिंतन करण्याची गरज आहे.
देशातल्या अनेक राज्यांमध्ये वीजेचा प्रश्न गंभीर होत असून, शासन पुरेशी वीज नागरीकांना देण्यास सध्यातरी सक्षम नसल्याचे चित्र वृत्तपत्र, इलेक्ट्रॉनिक वाहिन्यांच्या वृत्तांमधून स्पष्ट होत आहे. तरी देखील वीज दरवाढ करून मागितली जाते आहे. वीज दरवाढ हा काही विरोधकांचाच प्रश्न वा मुद्दा नाही, खासदार सुद्धा एक नागरीक आहेतच, त्यामुळे वेतनवाढीच्या मुद्द्याप्रमाणेच वीज दरवाढ, महागाई कमी करण्यासाठी सर्वच खासदारांनी राष्ट्रीय स्तरावर एकत्र येऊन वेठीस धरण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. महागाईचा आलेख सातत्याने उंचावतो आहेच, विविध वस्तूंवर कर आकारणी होत आहे, अनेक गोष्टींना कर आकारणीसाठी जाळ्यात ओढले जात आहे.
झाली तितकी वेतनवाढ पुरे झाली असे समजून आता खासदारांनी देशात महागाई, वीज दर, जीवनावश्यक वस्तूंचे दर कमी करण्यासाठी एकत्र येऊन प्रखर विरोध करण्याची गरज आहे.
खासदारांचे वेतन सोळा हजार असून हे वाढविण्यात यावे अशी मागणी अनेक दिवसांपासून होती. या संदर्भात नेमण्यात आलेल्या संसदीय समितीने संसद सदस्यांचे वेतन वाढवून ते 80 हजार रुपये करण्याची शिफारस केली होती. मात्र मंत्रिमंडळाने आज (ता. २०) 60 हजार रुपये वेतन देण्यास मंजुरी दिली. यासह कार्यालयीन खर्चासाठी तसेच मतदारसंघ खर्चासाठी दिल्या जाणार्या 20-20 हजार रुपये भत्त्यात दुप्पट वाढ झाली आहेच. उपलब्ध माहितीनुसार, मंत्रिमंडळाने 16 हजारांऐवजी 50 हजार रुपये वेतन देण्यास तर दोन्ही भत्त्यांमध्ये दुपटीने वाढ करून ते 40-40 हजार रुपये करण्यास मान्यता दिली आहे. याशिवाय वाहन खरेदीसाठी व्याजमुक्त कर्जाची सीमा वाढवून ती एक लाख रुपयांवरून 4 लाख रुपये करण्यास, वाहनासाठीचा इंधनभत्ता प्रतिकिलोमीटर 13 रुपयांवरून 16 रुपये करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. आजपर्यंतच्या अनुभवानुसार वेतन वाढ किंवा मिळणार्या सेवा, सोयींमध्ये वाढ करण्याबाबत, नियमित मिळण्याबाबत बहुदा सर्वच खासदारांचे एकमत असते. देशातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या आणि राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांतील गैरव्यवहारांच्या आरोपाच्या पार्श्वभूमीवर ही वेतनवाढ अनुचित असल्याचे काही मंत्र्यांचे मत आहे. काही राजकीय पक्षांच्या खासदारांनी तर ही वेतनवाढ चक्क अपुरी असल्याचे म्हटले आहे. हा सर्व पैसा सामान्य जनतेच्या खिशातूनच जाणार!
खासदारांना मतदार संघासाठी प्रति किलोमीटर इंधन खर्च देखील दिला जातो, मात्र आपण मतदार संघात वैयक्तिक किती फिरतो, किती कार्य करतो, अंमलबजावणी करतो, निवडणूकपूर्व दिलेल्या आश्वासनांची आजतागायत किती प्रमाणात पूर्तता झाली? पूर्तता करण्यात यशस्वी झालो? या गोष्टींचे खासदारांनी स्वतः लोकप्रतिनिधी या नात्याने चिंतन करण्याची गरज आहे.
देशातल्या अनेक राज्यांमध्ये वीजेचा प्रश्न गंभीर होत असून, शासन पुरेशी वीज नागरीकांना देण्यास सध्यातरी सक्षम नसल्याचे चित्र वृत्तपत्र, इलेक्ट्रॉनिक वाहिन्यांच्या वृत्तांमधून स्पष्ट होत आहे. तरी देखील वीज दरवाढ करून मागितली जाते आहे. वीज दरवाढ हा काही विरोधकांचाच प्रश्न वा मुद्दा नाही, खासदार सुद्धा एक नागरीक आहेतच, त्यामुळे वेतनवाढीच्या मुद्द्याप्रमाणेच वीज दरवाढ, महागाई कमी करण्यासाठी सर्वच खासदारांनी राष्ट्रीय स्तरावर एकत्र येऊन वेठीस धरण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. महागाईचा आलेख सातत्याने उंचावतो आहेच, विविध वस्तूंवर कर आकारणी होत आहे, अनेक गोष्टींना कर आकारणीसाठी जाळ्यात ओढले जात आहे.
झाली तितकी वेतनवाढ पुरे झाली असे समजून आता खासदारांनी देशात महागाई, वीज दर, जीवनावश्यक वस्तूंचे दर कमी करण्यासाठी एकत्र येऊन प्रखर विरोध करण्याची गरज आहे.