मुख्य सामग्रीवर वगळा

सिडकोद्वारा कोपरखैरणे नोडमधील अनधिकृत बांधकामावर धडक कारवाई

मुंबई, ता. 9 - उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार व 2012 च्या जनहित याचिका क्रमांक 138 नुसार सिडको किंवा महाराष्ट्र शासनातर्फे कोणताही विकास परवाना न घेता बांधकाम करण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे निर्देश न्यायालयातर्फे देण्यात आले आहेत. सिडकोने व महाराष्ट्र शासनाने या अनाधिकृत बांधकाम विषयी न्यायलयात याचिका दाखल केली होती. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्री. शिवराज एस. पाटील, सिडको व सिडको (उत्तर) अनधिकृत बांधकाम विभाग यांच्यातर्फे दि. 8 जून 2017 रोजी कोपरखैरणे नोड, ठाणे जिल्हा येथील अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्याची मोहिम राबविण्यात आली. या मोहिमेअंतर्गत कोपरखैरणे नोड सेक्टर-9 मधील बालाजी मल्टीप्लेक्सजवळ असलेल्या अनधिकृत गॅरेज, सर्व्हिस स्टेशन आणि फर्निचरचे दुकान यांच्यावर अनधिकृत बांधकाम विभागाने कारवाई करुन 8000 चौ.मी. परिसर अतिक्रमाणापासून मोकळा करण्यात आला.
ही बांधकामे सिडकोतर्फे कोणताही विकास परवाना न घेता सिडकोच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून बांधण्यात आली असल्याने सिडकोतर्फे निष्कासित करण्यात आली. ही मोहिम अनधिकृत बांधकाम नियंत्रक (उत्तर) पी.बी.राजपूत, सहाय्यक अनधिकृत बांधकाम नियंत्रक गणेश झिने यांच्या पथकाने तीव्र विरोधाला सामोरे जाऊन मोहीम सुलभरित्या पार पाडली. कोपरखैरणे पोलिस स्थानकातील वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक भरत के. कांबळे, व 60 पोलिसांच्या पथकाच्या सहाय्याने अतिक्रमणाची कारवाई यशस्वीरीत्या करण्यात आली. तसेच मोहिमेच्या ठिकाणी सिडकोचे पोलिस कर्मचारी, सिडकोचे सुरक्षा अधिकारी श्री.सुरवसे व इतर सुरक्षा रक्षक उपस्थित होते. या कारवाईसाठी 2 पोकलेन, 1 ट्रक, 1 जेसीबी, 6 जीप व 27 कामगार यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मोहिम सिडको आणि नवी मुंबई महानगरपालिकेने संयुक्तपणे पार पाडली, या कारवाईसाठी प्रभाग अधिकारी अशोक मढवी व त्यांचे इतर सहकारी उपस्थित होते. रिक्त करण्यात आलेल्या भूखंडावर कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण होऊ नये याकरिता सिडको व सिडको (उत्तर) अनधिकृत बांधकाम विभागातर्फे भूखंड परिसरात कुंपण घातले आहे.

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

आमची मुंबई...

लोकल वेळेवर आली नाही म्हणजे झाले...हरी ओम् तत्सत्।

पवनचक्क्यांच्या अवजड सामुग्रीच्या वाहतुकीमुळे नुकसानग्रस्त रस्त्यांची जबाबदारी "महाऊर्जा" ची: भुजबळ

  मुंबई, ता. २४ - पवनचक्क्या उभारण्यासाठी लागणार्‍या अवजड यंत्रसामुग्रीच्या वाहतुकीमुळे रस्त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. या रस्त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी अपारंपारिक ऊर्जा विभागाने स्वीकार ली पाहिजे, असे सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी त्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत स्पष्ट केले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तयार करण्यात आलेले रस्ते किमान ५ वर्षे सुस्थितीत रहावे अशी अपेक्षा असते. तथापि, पवनऊर्जा प्रकल्पांसाठी लागणार्‍या अवजड यंत्रसामुग्रीच्या वाहतुकीमुळे ते सुस्थितीत राहू शकत नाहीत व लवकर खराब होतात. याप्रकारे सांगली, धुळे, नंदूरबार, सातारा, अहमदनगर, नाशिक जिल्ह्यातील राज्यमार्ग, प्रमुख जिल्हामार्ग, इतर जिल्हामार्ग तसेच ग्रामीण मार्ग असे सगळे मिळून सुमारे ६३५.५८ किलोमीटर लांबीचे रस्ते खराब झाले आहेत. यांच्या दुरुस्तीची जबाबदारी अपारंपारिक ऊर्जा विभागाने घेतलीच पाहिजे. या रस्त्यांची देखभाल-दुरुस्ती सार्वजनिक बांधकाम विभाग घेईलही, मात्र त्याच्या खर्चाची तरतूद संबंधित विभागाने करावी असेही श्री. भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.

Chokhi Dhani Indore....Welcome...!!! 2012