मुंबई, दि. 13 एप्रिल : राज्याच्या रस्ते विकास योजना 1981-2001ची मुदत संपली असल्याने रस्ते विकासाचा पुढील 20 वर्षीय आराखडा तयार करण्यात आलेला असून त्यानुसार 3,36,994 किलोमीटर लांबीच्या रस्तेविकासाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असल्याची माहिती राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम व पर्यटन मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज विधानसभेत दिली.
सार्वजनिक बांधकाम व पर्यटन विभागांच्या सन 2011-12च्या अर्थसंकल्पातील मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 7880.71 कोटी रुपयांच्या 11 मागण्या मंजुरीसाठी असून यापैकी 3812.68 कोटी रुपयांच्या मागण्या योजनांतर्गत तर 4068.03 कोटी रुपयांच्या मागण्या योजनेतर असल्याची माहिती यावेळी त्यांनी दिली.
श्री. भुजबळ म्हणाले, राज्याच्या सन 2001-21च्या नूतन रस्ते विकास आराखडयानुसार राज्यातील 100 पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेली खेडी किमान एका बारमाही रस्त्याने जोडण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हा आराखडा पूर्ण होण्यासाठी साधारणपणे 1,09,000 कोटी रुपये एवढया निधीची आवश्यकता भासणार आहे. राज्याच्या वार्षिक योजनेतून उपलब्ध होणारा अल्प निधी विचारात घेता हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी नाबार्ड कर्जसहाय्य, केंद्रीय मार्ग निधी, पंतप्रधान ग्रामसडक योजना, जिल्हा नियोजन समिती इत्यादी योजनांच्या माध्यमातून तसेच खाजगीकरणाच्या माध्यमातूनही जास्तीत जास्त रस्त्यांचा विकास करण्याचा आपला प्रयत्न राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सन 2011-12मध्ये रस्ते विकासासाठी अर्थसंकल्पामध्ये एकंदरीत 2749 कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्राप्त झाल्याची माहिती देऊन श्री. भुजबळ म्हणाले की, या निधीमधून केंद्रीय मार्ग निधीसाठी 435 कोटी रुपये, नाबार्डसाठी 500 कोटी रुपये, खाजगीकरणातील शासन सहभागासाठी 150 कोटी रुपये, राज्यमार्गावरील कामांकरिता 795 कोटी रुपये, जिल्हा व इतर कामांसाठी 706 कोटी रुपये, साकवांसाठी 17.76 कोटी रुपयांची तसेच राज्य रस्ते विकास महामंडळासाठी 150 कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. विभागाच्या निवासी इमारतींसाठी 22.96 कोटी आणि शासकीय इमारती, विश्रामगृहे यांच्यासाठी 104 कोटी अशी एकूण 127 कोटींची तरतूद प्रस्तावित असल्याचेही भुजबळ यांनी सांगितले.
राज्यात सुरू असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गांच्या कामाची माहिती देताना श्री. भुजबळ म्हणाले, सध्या राज्यात 669 किलोमीटर लांबीची 2838 कोटी रुपये किंमतीच्या राष्ट्रीय महामार्गांचे चौपदरीकरण पूर्ण करण्यात आले आहे. तसेच 3049 किलोमीटर लांबीची 19,000 कोटी रुपयांची चौपदरीकरणाची कामे मंजूर अथवा प्रगतीपथावर आहेत. राष्ट्रीय महामार्गांच्या सहापदरीकरणाची 413 किलोमीटर लांबीची 4762 कोटी रुपये किंमतीची कामे प्रगतीपथावर आहेत. यात सूरत-दहिसर, पुणे-सातारा-कागल राज्यहद्द, गोंदे-नाशिक-पिंपळगाव या कामांचा समावेश आहे. राज्यातील एकूण 4327 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्गांपैकी 3478 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे चौपदरीकरण वा सहापदरीकरण 21,937 कोटी रुपये खर्चून करण्यात येत आहे. खाजगीकरणातून राज्यात 1923 किलोमीटर लांबीच्या चौपदरीकरणाचे 9305 कोटी रुपयांचे प्रकल्प नियोजन स्तरावर असून खाजगीकरणाच्या माध्यमातून जे प्रकल्प पूर्णत: सुसाध्य होत नाहीत, अशा 1262 किलोमीटर लांबीच्या 4736 कोटीच्या 15 प्रकल्पांमध्ये शासनाने आर्थिक सहभाग देण्याचे ठरविले आहे. यासाठी 1847 कोटी रुपयांचा एकूण निधी शासन सहभाग म्हणून मंजूर करण्यात आला असून यातील 854 कोटी एवढी रक्कम केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 17 च्या कामाच्या प्रगतीविषयीही श्री. भुजबळ यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, महामार्गाच्या पळस्पे ते इंदापूर या टप्प्यातील काम येत्या दोन महिन्यांत सुरू होणे अपेक्षित आहे. कर्नाळा अभयारण्याच्या हद्दीतून जाणाऱ्या रस्त्याचे काम मागे ठेवण्यात येणार असले तरी त्यावर आता भुयारी मार्गाच्या पर्यायाचा गांभीर्याने विचार सुरू आहे. इंदापूर ते झाराप या टप्प्यातील मार्गाचा सुसाध्यता अहवाल येत्या महिन्याभरात मिळेल. त्यानंतर अन्य प्रक्रिया पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यास एक वर्ष लागेल. झाराप ते पत्रादेवी या टप्प्यातील मार्गाचे काम समाधानकारकरित्या सुरू असून 183 कोटी रुपयांपैकी 157 कोटी रुपये आतापर्यंत खर्च करण्यात आले आहेत.
राज्यात सप्तशृंगीगड व हाजी मलंग गड या ठिकाणी फ्युनिक्युलर ट्रॉलीचे काम लवकरच सुरू होणार असून जेजुरी गड आणि माहूर गड येथील कामांना लवकरच मंजुरी मिळणे अपेक्षित असल्याचेही भुजबळ यांनी सांगितले.
राज्यात सागरी महामार्गाच्या एकूण 786 किलोमीटर लांबीपैकी 759 किलोमीटर लांबीचे काम पूर्ण झाले असल्याचे सांगून श्री. भुजबळ म्हणाले, या महामार्गावरील एकूण 51 पुलांपैकी 41 पुलांचे काम पूर्ण झाले असून 4 पुलांची कामे मंजूर झाली आहेत. उर्वरित सहा पुलांची व सुटलेल्या लांबीची (Missing Link) काम पूर्ण करणे आवश्यक असून त्या अनुषंगाने पहिल्या टप्प्यात बाणकोट, काळेश्री व धरमतर खाडी तसेच 10 किलोमीटर लांबीची मिसिंग लिंक असा एकूण 504 कोटी रुपये एवढया किंमतीचा प्रस्ताव नाबार्डकडे प्रस्तावित केलेला असून त्यापैकी बाणकोट खाडीवरील 297 कोटी रुपये किंमतीच्या कामास नाबार्डने मान्यता दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
केंद्र शासनाच्या केंद्रीय मार्ग निधी योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात मोठया प्रमाणावर कामे हाती घेण्यात आली असून आतापर्यंत राज्यात 2440 कोटी रुपये किंमतीची कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यामधून सुमारे 5171 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची सुधारणा करण्यात आली आहे. 443 पुलांची कामे पूर्ण झाली आहेत. या आर्थिक वर्षात या योजनेंतर्गत 435.50 कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित असून त्यातून 850 किलोमीटर लांबीच्या रस्तेविकासाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे नाबार्ड कर्जसहाय्यित रस्ते विकासासाठी आतापर्यंत 2712 कोटी रुपयांचे कर्जसहाय्य प्राप्त झाले असून त्यातून 17,000 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची सुधारणा करण्यात आली असल्याची माहिती भुजबळ यांनी दिली.
जगातल्या लक्झरी ट्रेनपैकी एक उत्कृष्ट म्हणून गणल्या जाणाऱ्या डेक्कन ओडिसीच्या राज्यात पूर्ववत सहली सुरू होण्याच्या दृष्टीने आपण प्रयत्नशील असून सात दिवसांच्या मोठया सहलींऐवजी दोन-तीन दिवसांच्या छोटया सहली चालविण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.
लोणार सरोवरात मंगळावरील विषाणूंप्रमाणे विषाणू सापडल्याची माहिती आजच प्रसिध्द झाली असून तज्ज्ञ समिती नेमून त्यासंदर्भात अभ्यास करण्यात येईल, असेही भुजबळ यांनी सांगितले.
कोकणच्या पर्यटन विकासासाठी केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या 225 कोटी रुपयांचा निधी अखर्चित राहिला ही बाब खरी असली तरी येत्या वर्षभरात त्यातला जास्तीत जास्त निधी खर्च करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येतील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. या 225 कोटी रुपयांमध्ये मुंबई व एमटीडीसीसाठी 33.5 कोटी, ठाणे जिल्ह्यासाठी 18.89 कोटी, सिंधुदुर्गसाठी 70.90 कोटी, रत्नागिरीसाठी 36.86 कोटी आणि रायगड जिल्ह्यासाठी 24.60 कोटी रुपयांची तरतूद असल्याचेही भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.
सार्वजनिक बांधकाम व पर्यटन विभागांच्या सन 2011-12च्या अर्थसंकल्पातील मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 7880.71 कोटी रुपयांच्या 11 मागण्या मंजुरीसाठी असून यापैकी 3812.68 कोटी रुपयांच्या मागण्या योजनांतर्गत तर 4068.03 कोटी रुपयांच्या मागण्या योजनेतर असल्याची माहिती यावेळी त्यांनी दिली.
श्री. भुजबळ म्हणाले, राज्याच्या सन 2001-21च्या नूतन रस्ते विकास आराखडयानुसार राज्यातील 100 पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेली खेडी किमान एका बारमाही रस्त्याने जोडण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हा आराखडा पूर्ण होण्यासाठी साधारणपणे 1,09,000 कोटी रुपये एवढया निधीची आवश्यकता भासणार आहे. राज्याच्या वार्षिक योजनेतून उपलब्ध होणारा अल्प निधी विचारात घेता हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी नाबार्ड कर्जसहाय्य, केंद्रीय मार्ग निधी, पंतप्रधान ग्रामसडक योजना, जिल्हा नियोजन समिती इत्यादी योजनांच्या माध्यमातून तसेच खाजगीकरणाच्या माध्यमातूनही जास्तीत जास्त रस्त्यांचा विकास करण्याचा आपला प्रयत्न राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सन 2011-12मध्ये रस्ते विकासासाठी अर्थसंकल्पामध्ये एकंदरीत 2749 कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्राप्त झाल्याची माहिती देऊन श्री. भुजबळ म्हणाले की, या निधीमधून केंद्रीय मार्ग निधीसाठी 435 कोटी रुपये, नाबार्डसाठी 500 कोटी रुपये, खाजगीकरणातील शासन सहभागासाठी 150 कोटी रुपये, राज्यमार्गावरील कामांकरिता 795 कोटी रुपये, जिल्हा व इतर कामांसाठी 706 कोटी रुपये, साकवांसाठी 17.76 कोटी रुपयांची तसेच राज्य रस्ते विकास महामंडळासाठी 150 कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. विभागाच्या निवासी इमारतींसाठी 22.96 कोटी आणि शासकीय इमारती, विश्रामगृहे यांच्यासाठी 104 कोटी अशी एकूण 127 कोटींची तरतूद प्रस्तावित असल्याचेही भुजबळ यांनी सांगितले.
राज्यात सुरू असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गांच्या कामाची माहिती देताना श्री. भुजबळ म्हणाले, सध्या राज्यात 669 किलोमीटर लांबीची 2838 कोटी रुपये किंमतीच्या राष्ट्रीय महामार्गांचे चौपदरीकरण पूर्ण करण्यात आले आहे. तसेच 3049 किलोमीटर लांबीची 19,000 कोटी रुपयांची चौपदरीकरणाची कामे मंजूर अथवा प्रगतीपथावर आहेत. राष्ट्रीय महामार्गांच्या सहापदरीकरणाची 413 किलोमीटर लांबीची 4762 कोटी रुपये किंमतीची कामे प्रगतीपथावर आहेत. यात सूरत-दहिसर, पुणे-सातारा-कागल राज्यहद्द, गोंदे-नाशिक-पिंपळगाव या कामांचा समावेश आहे. राज्यातील एकूण 4327 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्गांपैकी 3478 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे चौपदरीकरण वा सहापदरीकरण 21,937 कोटी रुपये खर्चून करण्यात येत आहे. खाजगीकरणातून राज्यात 1923 किलोमीटर लांबीच्या चौपदरीकरणाचे 9305 कोटी रुपयांचे प्रकल्प नियोजन स्तरावर असून खाजगीकरणाच्या माध्यमातून जे प्रकल्प पूर्णत: सुसाध्य होत नाहीत, अशा 1262 किलोमीटर लांबीच्या 4736 कोटीच्या 15 प्रकल्पांमध्ये शासनाने आर्थिक सहभाग देण्याचे ठरविले आहे. यासाठी 1847 कोटी रुपयांचा एकूण निधी शासन सहभाग म्हणून मंजूर करण्यात आला असून यातील 854 कोटी एवढी रक्कम केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 17 च्या कामाच्या प्रगतीविषयीही श्री. भुजबळ यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, महामार्गाच्या पळस्पे ते इंदापूर या टप्प्यातील काम येत्या दोन महिन्यांत सुरू होणे अपेक्षित आहे. कर्नाळा अभयारण्याच्या हद्दीतून जाणाऱ्या रस्त्याचे काम मागे ठेवण्यात येणार असले तरी त्यावर आता भुयारी मार्गाच्या पर्यायाचा गांभीर्याने विचार सुरू आहे. इंदापूर ते झाराप या टप्प्यातील मार्गाचा सुसाध्यता अहवाल येत्या महिन्याभरात मिळेल. त्यानंतर अन्य प्रक्रिया पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यास एक वर्ष लागेल. झाराप ते पत्रादेवी या टप्प्यातील मार्गाचे काम समाधानकारकरित्या सुरू असून 183 कोटी रुपयांपैकी 157 कोटी रुपये आतापर्यंत खर्च करण्यात आले आहेत.
राज्यात सप्तशृंगीगड व हाजी मलंग गड या ठिकाणी फ्युनिक्युलर ट्रॉलीचे काम लवकरच सुरू होणार असून जेजुरी गड आणि माहूर गड येथील कामांना लवकरच मंजुरी मिळणे अपेक्षित असल्याचेही भुजबळ यांनी सांगितले.
राज्यात सागरी महामार्गाच्या एकूण 786 किलोमीटर लांबीपैकी 759 किलोमीटर लांबीचे काम पूर्ण झाले असल्याचे सांगून श्री. भुजबळ म्हणाले, या महामार्गावरील एकूण 51 पुलांपैकी 41 पुलांचे काम पूर्ण झाले असून 4 पुलांची कामे मंजूर झाली आहेत. उर्वरित सहा पुलांची व सुटलेल्या लांबीची (Missing Link) काम पूर्ण करणे आवश्यक असून त्या अनुषंगाने पहिल्या टप्प्यात बाणकोट, काळेश्री व धरमतर खाडी तसेच 10 किलोमीटर लांबीची मिसिंग लिंक असा एकूण 504 कोटी रुपये एवढया किंमतीचा प्रस्ताव नाबार्डकडे प्रस्तावित केलेला असून त्यापैकी बाणकोट खाडीवरील 297 कोटी रुपये किंमतीच्या कामास नाबार्डने मान्यता दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
केंद्र शासनाच्या केंद्रीय मार्ग निधी योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात मोठया प्रमाणावर कामे हाती घेण्यात आली असून आतापर्यंत राज्यात 2440 कोटी रुपये किंमतीची कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यामधून सुमारे 5171 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची सुधारणा करण्यात आली आहे. 443 पुलांची कामे पूर्ण झाली आहेत. या आर्थिक वर्षात या योजनेंतर्गत 435.50 कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित असून त्यातून 850 किलोमीटर लांबीच्या रस्तेविकासाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे नाबार्ड कर्जसहाय्यित रस्ते विकासासाठी आतापर्यंत 2712 कोटी रुपयांचे कर्जसहाय्य प्राप्त झाले असून त्यातून 17,000 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची सुधारणा करण्यात आली असल्याची माहिती भुजबळ यांनी दिली.
पर्यटनासाठी 215 कोटी रुपयांची तरतूद
राज्याच्या पर्यटन विकासासाठी यंदा 215 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून त्यापैकी प्रादेशिक विकास योजनेसाठी 180 कोटी, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळासाठी 25 कोटी आणि केंद्र पुरस्कृत राज्य शासनाच्या सहभागासाठी 10 कोटी रुपये अशी तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती श्री. भुजबळ यांनी यावेळी दिली.जगातल्या लक्झरी ट्रेनपैकी एक उत्कृष्ट म्हणून गणल्या जाणाऱ्या डेक्कन ओडिसीच्या राज्यात पूर्ववत सहली सुरू होण्याच्या दृष्टीने आपण प्रयत्नशील असून सात दिवसांच्या मोठया सहलींऐवजी दोन-तीन दिवसांच्या छोटया सहली चालविण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.
लोणार सरोवरात मंगळावरील विषाणूंप्रमाणे विषाणू सापडल्याची माहिती आजच प्रसिध्द झाली असून तज्ज्ञ समिती नेमून त्यासंदर्भात अभ्यास करण्यात येईल, असेही भुजबळ यांनी सांगितले.
कोकणच्या पर्यटन विकासासाठी केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या 225 कोटी रुपयांचा निधी अखर्चित राहिला ही बाब खरी असली तरी येत्या वर्षभरात त्यातला जास्तीत जास्त निधी खर्च करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येतील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. या 225 कोटी रुपयांमध्ये मुंबई व एमटीडीसीसाठी 33.5 कोटी, ठाणे जिल्ह्यासाठी 18.89 कोटी, सिंधुदुर्गसाठी 70.90 कोटी, रत्नागिरीसाठी 36.86 कोटी आणि रायगड जिल्ह्यासाठी 24.60 कोटी रुपयांची तरतूद असल्याचेही भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.