मुख्य सामग्रीवर वगळा

गोव्यात इतर मागासवर्गीयांसाठी 27 टक्के आरक्षण लागू झालेच पाहिजे

IndiBlogger - The Largest Indian Blogger Community 
म्हापसा, गोवा, दि. 3 एप्रिल : गोवा पोर्तुगीजांच्या जोखडातून मुक्त झाल्याच्या घटनेला यंदा 50 वर्षे पूर्ण होत आहेत. गोवा मुक्तीच्या या सुवर्णमहोत्सवी वर्षामध्ये गोव्यात इतर मागासवर्गीय समाजघटकांचे आरक्षण सध्याच्या 19 टक्क्यांवरुन वाढवून 27 टक्के करण्याची जोरदार मागणी महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाम तथा पर्यटन मंत्री आणि अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी आज येथे केली. ही मागणी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी लावून धरण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचा गोव्यातील पहिलाच मेळावा येथील बोडकेश्वर मंदिराच्या मैदानावर झाला. सुमारे पाच हजार समता सैनिकांची उपस्थिती लाभलेल्या या मेळाव्यास गोव्यातील विविध लहानमोठया सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी व कार्यकर्ते मोठया संख्येने उपस्थित होते.
समता परिषद ही पूर्णत: पक्षविरहित काम करणारी संघटना असून तिच्यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय या बहुजन मागासवर्गीय समाजघटकांच्या विकासासाठी लढले पाहिजे, एवढी एकच असल्याची बाब भाषणाच्या सुरवातीलाच श्री. भुजबळ यांनी स्पष्ट केली. त्याचप्रमाणे जातिनिहाय जनगणनेची आपली मागणी सुध्दा राजकीय हेतूने प्रेरित नसून ती सामाजिक उध्दारासाठीच असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. म्हणाले, भारतीय स्वातंत्र्याच्या 60 वर्षांनंतरही इतर मागासवर्गीयांची जनगणना होत नसल्यामुळे त्यांच्या विकासासाठी कोणताही विकास कार्यक्रम राबविणे अशक्य असल्याचा अभिप्राय 11व्या वित्त आयोगाच्या अहवालामध्ये नोंदविण्यात आला आहे. केवळ लोक संख्येचा आकडा माहिती नाही म्हणून इतर मागासवर्गीयांसाठी योजना आखणे, धोरण राबविणे, आर्थिक तरतूद करणे या गोष्टी अशक्य बनत आहेत. त्यामुळे इतर मागासवर्गीयांचा खऱ्या अर्थाने सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक विकास साधावयाचा असेल तर जनगणनेशिवाय पर्याय नाही. म्हणूनच आपण ही मागणी लावून धरली आणि केंद्राला तसा निर्णय घेण्यास भाग पाडले, असेही त्यांनी सांगितले.
इतर मागासवर्गीयांना शिक्षणाबरोबरच खाजगी उद्योगांत, न्यायव्यवस्थेत आणि विधानसभा व लोक सभेतही आरक्षण मिळालेच पाहिजे, या मागणीसाठीही समता परिषद आग्रही असल्याचेही श्री. भुजबळ यांनी यावेळी सांगितले. बहुजन समाजाने आपले न्याय्य हक्क मिळविण्यासाठी प्रस्थापितांविरोधात एकजुटीने लढा उभारण्याची गरजही त्यांनी प्रतिपादन केली.
यावेळी गोव्याचे महसूलमंत्री जुझे फिलीप डिसूझा यांनी बहुजन समाजाच्या उध्दारासाठी आपण भुजबळ साहेबांच्या नेतृत्वाखाली काम करण्याची ग्वाही दिली.
गोव्याचे पर्यटनमंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनीही बहुजनांच्या उन्नतीसाठी काम करणाऱ्या समता परिषदेने गोव्यात बहुजनांना हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिल्याबद्दल श्री. भुजबळ यांचे आभार मानले.
गोव्याचे पंचायत व क्रीडा मंत्री मनोहर आजगावकर यांनी फुले, आंबेडकर नसते तर आपण कधीही नगरसेवक, आमदार, मंत्री झालो नसतो, असे सांगितले. यापुढेही आपण पदावर असू अगर नसू, पण समाजाच्या उध्दारासाठी सतत कार्यरत राहण्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
समता परिषदेच्या गोवा शाखेचे अध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांनी बहुजनांनी आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी आता आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्याशिवाय पर्याय नसल्याचे सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कमोद यांनी समता परिषदेच्या वाटचालीचा आढावा घेतला.
यावेळी बिहारचे खासदार उपेंद्र कुशवाहा, समता परिषदेचे कार्याध्यक्ष कृष्णकांत कुदळे, बापू भुजबळ, गोव्याचे माजी मंत्री काशीनाथ जल्मी, चंद्रकांत चोडणकर, बापू मडकईकर, दत्ताराम चारी, सखाराम कोरगावकर, महादेव जाधव, सुभाष कलगुटकर, लक्ष्मण कवळेकर, नारायण कामत आदी उपस्थित होते. 

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

आमची मुंबई...

लोकल वेळेवर आली नाही म्हणजे झाले...हरी ओम् तत्सत्।

पवनचक्क्यांच्या अवजड सामुग्रीच्या वाहतुकीमुळे नुकसानग्रस्त रस्त्यांची जबाबदारी "महाऊर्जा" ची: भुजबळ

  मुंबई, ता. २४ - पवनचक्क्या उभारण्यासाठी लागणार्‍या अवजड यंत्रसामुग्रीच्या वाहतुकीमुळे रस्त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. या रस्त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी अपारंपारिक ऊर्जा विभागाने स्वीकार ली पाहिजे, असे सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी त्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत स्पष्ट केले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तयार करण्यात आलेले रस्ते किमान ५ वर्षे सुस्थितीत रहावे अशी अपेक्षा असते. तथापि, पवनऊर्जा प्रकल्पांसाठी लागणार्‍या अवजड यंत्रसामुग्रीच्या वाहतुकीमुळे ते सुस्थितीत राहू शकत नाहीत व लवकर खराब होतात. याप्रकारे सांगली, धुळे, नंदूरबार, सातारा, अहमदनगर, नाशिक जिल्ह्यातील राज्यमार्ग, प्रमुख जिल्हामार्ग, इतर जिल्हामार्ग तसेच ग्रामीण मार्ग असे सगळे मिळून सुमारे ६३५.५८ किलोमीटर लांबीचे रस्ते खराब झाले आहेत. यांच्या दुरुस्तीची जबाबदारी अपारंपारिक ऊर्जा विभागाने घेतलीच पाहिजे. या रस्त्यांची देखभाल-दुरुस्ती सार्वजनिक बांधकाम विभाग घेईलही, मात्र त्याच्या खर्चाची तरतूद संबंधित विभागाने करावी असेही श्री. भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.

Chokhi Dhani Indore....Welcome...!!! 2012