एकूण पृष्ठदृश्ये

सोमवार, २१ मार्च, २०११

कोकणच्या सर्वांगीण पर्यटन विकासासाठी प्रयत्नशील: भुजबळ

मुंबई, दि. 21 मार्च : कोकणच्या सर्वांगीण पर्यटन विकासासाठी आपले ठोस प्रयत्न सुरू असून येत्या वर्षभरात पर्यटन विकासाची जास्तीत जास्त कामे मार्गी लावण्यात येतील, असे राज्याचे पर्यटन मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात स्पष्ट केले.
विधान परिषद सदस्य सर्वश्री राजन तेली, संजय दत्त, भाई जगताप, परशुराम उपरकर, रामदास कदम, डॉ. दीपक सावंत यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटन विकासासंदर्भात उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल श्री. भुजबळ बोलत होते.
श्री. भुजबळ यांनी यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह कोकणच्या पर्यटन विकासासाठी तरतूद करण्यात आलेल्या निधीची माहिती दिली. ते म्हणाले, केंद्र शासनाकडून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी कोकण रिव्हिएरा सर्किट अंतर्गत सर्किट-1, सर्किट-2 व सर्किट-3 साठी अनुक्रमे 3 कोटी 2 लाख रुपये, 2 कोटी 88 लाख 54 हजार रुपये व 1 कोटी 34 लाख 42 हजार रुपयांचा निधी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास प्राप्त झाला. हा सुमारे 8 कोटी रुपयांचा निधी पूर्ण खर्च झाला असून त्याअंतर्गत हाती घेण्यात आलेली कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. या माध्यमातून विजयदुर्ग येथील निवास व्यवस्था, उपाहारगृह, वाहनतळ व जलक्रीडा इत्यादी कामांचा समावेश आहे. या सुविधा खाजगीकरणाद्वारे सुरू करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. सिंधुदुर्ग येथे पर्यटकांसाठी मालवण जेट्टीचे बांधकाम व मजबुतीकरणही करण्यात आले. त्याचबरोबर दिवेआगार, उभादांडा येथे रॉयल टेंट तसेच धामापूर व आंबोली येथे पर्यटक निवासांची कामेही पूर्ण करण्यात आली आहेत.
कोकण विकास पॅकेज अंतर्गत राज्य शासनाकडून सन 2004मध्ये 3 कोटी 60 लाख रुपये वितरित करण्यात आले. हा निधीसुध्दा खर्च होऊन त्याअंतर्गत निर्धारित कामेही पूर्ण करण्यात आल्याची माहितीही भुजबळ त्यांनी दिली.
12व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार रायगड जिल्ह्यासाठी 24 कोटी 80 लाख रुपये, रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी 52 कोटी 57 लाख रुपये, ठाणे जिल्ह्यासाठी 18 कोटी 89 लाख रुपये, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी 82 कोटी 99 लाख रुपये तर मुंबईसाठी 45 कोटी 73 लाख रुपये असा सुमारे 225 कोटी रुपयांचा निधी केंद्र सरकारने मंजूर करून महाराष्ट्र पर्यटन महामंडळास वितरित केला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठीच्या निधीतून तारकर्ली येथे धूप प्रतिबंधक बंधारा व स्कुबा डायव्हिंग केंद्र आणि कुणकेश्वरसाठी 5 कोटी 70 लाख रुपये खर्चाची कामे प्रगतीपथावर आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अन्य पर्यटन विकासाच्या कामांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना 9 कोटी 25 लाख 45 हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आल्याचे श्री. भुजबळ यांनी यावेळी सांगितले.
दरम्यान, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासासाठी सन 1999मध्ये स्थापन करण्यात आलेले सिंधुदुर्ग पर्यटन विकास महामंडळ हे विविध कारणांमुळे स्थापनेपासूनच कार्यरत नसल्याने ते सध्याच्या कंपनी कायद्याअंतर्गत इझी एक्झिट स्कीम-2011अंतर्गत बंद करण्याची प्रक्रिया चालू आहे. त्याचप्रमाणे सागरी क्षेत्र पर्यटन विकास महामंडळ हे कंपनी कायद्याअंतर्गत स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुध्दा सुरू असल्याची माहितीही श्री. भुजबळ यांनी यावेळी दिली.

* गुहागरमध्ये पर्यटक सुविधा विकसित करताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींची मतेही विचारात घेणार

12व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार सागरी किनारा पर्यटन विकास महामंडळास वितरित करण्यात आलेल्या निधीतून सुधारित कामांना मंजुरी देण्यात आली असून यापैकी 6 कोटी रुपयांच्या निधीतून गुहागर येथे पर्यटक सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत. स्थानिक लोकप्रतिनिधींसह जिल्हाधिकारी तसेच सर्व संबंधित अधिकारी यांची मते विचारात घेऊनच या सुविधा निर्माण करण्यात येतील, असे राज्याचे पर्यटन मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात स्पष्ट केले.
सर्वश्री हेमंत टकले, विक्रम काळे, सतीश चव्हाण, रमेश शेंडगे, प्रकाश बिनसाळे, श्रीमती उषाताई दराडे या सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल ते बोलत होते.
श्री. भुजबळ म्हणाले, 12व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्याची विशेष गरज याअंतर्गत सागरी किनारा पर्यटन विकासासाठी राज्य शासनाला सन 2006-07 ते सन 2007-08 या दोन वर्षांत अनुक्रमे 62.50 कोटी व 57.50 कोटी रुपये तर सन 2009-10मध्ये 105 कोटी रुपये असे एकूण 225 कोटी रुपये केंद्र सरकारने मंजूर केले. ते महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास वितरित करण्यात आले. तथापि, या कामांची अंमलबजावणी करताना जागेची उपलब्धता, वन विभागाच्या अडचणी, सी.आर.झेड. निर्बंध इत्यादी कारणांमुळे मंजूर करण्यात आलेली कामे हाती घेण्यात आली नाहीत. त्यामुळे हा निधी खर्च होऊ शकला नाही. परंतु, आता या निधीचे फेरआढावा घेऊन नियोजन करण्याबाबत मी स्वत: बैठका घेतलेल्या आहेत. त्यानुसार या वर्षात केंद्राकडून आलेला निधी अजिबात अखर्चित न राहाता त्याचा पूर्णत: विनियोग करण्यात येईल. गुहागरसाठी राखून ठेवलेल्या 6 कोटी रुपयांचा विनियोगही संबंधितांशी सल्लामसलत करून योग्य त्या सुविधांवर खर्च करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.