मुख्य सामग्रीवर वगळा

मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समितीस सिडकोने ५० हेक्टर जमीन त्वरीत द्यावी : उपमुख्यमंत्री

मुंबई, ता. ६ - मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समितीचा वाढता व्याप लक्षात घेऊन सिडकोने ठरलेल्या दरानुसार बाजार समितीस ५० हेक्टर जमीन त्वरित उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज येथे दिले.
मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात मंत्रालयात उपमुख्यमंत्र्यांच्या समिती कक्षात बैठक झाली, यावेळी ते बोलत होते. सहकार व पणन राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके, आमदार शशिकांत शिंदे यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव, सिड को व बाजार समितीचे वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित होते.
श्री. पवार यांनी सांगितले की, गेल्या काही वर्षात बाजार समितीच्या उलाढालीत चार पटींनी वाढ झाली आहे. तसेच खाद्यतेल, ऊस, केळी, गुरे, फुले आदींसाठी नवीन आवाराची उभारणी करावयाची आहे. शिवाय कोल्ड स्टोरेज, वेअरहाऊस सारख्या सुविधा उपलब्ध करून द्यावयाच्या आहेत. त्यासाठी बाजार समितीला अधिक जागेची आवश्यकता आहे. शेतकर्‍यांच्या हिताचा विचार करून सिडकोने ५० हेक्टर जमीन तातडीने उपलब्ध करून द्यावी. त्याचबरोबर शासकीय जागा उपलब्ध असल्यास मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव ठेवावा.
बाजार आवाराच्या विकासासाठी वाढीव एफएसआय संदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून प्रश्न सोडविला जाईल. कमीत कमी जागेत जास्तीत जास्त सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने बाजार समितीने प्रयत्न करावेत. घनकचर्‍यापासून वीजनिर्मिती व कंपोस्ट युनिटला नवी मुंबई महापालिकेने परवानगी द्यावी अथवा बाजार आवारातील संपूर्ण कचरा नियमितपणे उचलावा.
गोरेगाव येथील आरे कॉलनीत महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळाने चार एकर जागेवर फुलबाजार प्रकल्पाची उभारणी केली आहे. बाजार समितीला फुलांच्या घाऊक बाजारपेठांच्या विकासासाठी जमिनीची आवश्यकता असल्याने हा प्रकल्प मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समितीला भाडे तत्वावर चालविण्यास देण्यासंदर्भात महामंडळाशी चर्चा करून आवश्यक ती कार्यवाही करून त्याबाबत प्रस्ताव सादर करावा.

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

आमची मुंबई...

लोकल वेळेवर आली नाही म्हणजे झाले...हरी ओम् तत्सत्।

पवनचक्क्यांच्या अवजड सामुग्रीच्या वाहतुकीमुळे नुकसानग्रस्त रस्त्यांची जबाबदारी "महाऊर्जा" ची: भुजबळ

  मुंबई, ता. २४ - पवनचक्क्या उभारण्यासाठी लागणार्‍या अवजड यंत्रसामुग्रीच्या वाहतुकीमुळे रस्त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. या रस्त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी अपारंपारिक ऊर्जा विभागाने स्वीकार ली पाहिजे, असे सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी त्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत स्पष्ट केले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तयार करण्यात आलेले रस्ते किमान ५ वर्षे सुस्थितीत रहावे अशी अपेक्षा असते. तथापि, पवनऊर्जा प्रकल्पांसाठी लागणार्‍या अवजड यंत्रसामुग्रीच्या वाहतुकीमुळे ते सुस्थितीत राहू शकत नाहीत व लवकर खराब होतात. याप्रकारे सांगली, धुळे, नंदूरबार, सातारा, अहमदनगर, नाशिक जिल्ह्यातील राज्यमार्ग, प्रमुख जिल्हामार्ग, इतर जिल्हामार्ग तसेच ग्रामीण मार्ग असे सगळे मिळून सुमारे ६३५.५८ किलोमीटर लांबीचे रस्ते खराब झाले आहेत. यांच्या दुरुस्तीची जबाबदारी अपारंपारिक ऊर्जा विभागाने घेतलीच पाहिजे. या रस्त्यांची देखभाल-दुरुस्ती सार्वजनिक बांधकाम विभाग घेईलही, मात्र त्याच्या खर्चाची तरतूद संबंधित विभागाने करावी असेही श्री. भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.

Chokhi Dhani Indore....Welcome...!!! 2012