मुख्य सामग्रीवर वगळा

सिडकोच्या प्रकल्पांना नगरविकास राज्यमंत्र्यांची भेट

 
मुंबई, ता. १८ - नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाकरिता संपादित करण्यात येणार्‍या जमिनीसंदर्भात येथील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करताना त्यांचे समाधान होईल, असे पुनर्वसन आणि पुनःस्थापना धोरण अवलंबिण्यात येईल तसेच या प्रकल्पग्रस्तांचे १२.५ टक्के भूखंड वाटपाबाबतचे अधिकारही अबाधित राहतील. अशी ग्वाही नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांनी दिली आहे. सिडकोच्या विविध प्रकल्पांना भेटी दरम्यान  पत्रकारांशी वार्तालाप करताना दिली.
सिडको अध्यक्ष नकुल पाटील, उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक तानाजी सत्रे उपस्थित होते. सिडकोच्या विविध प्रकल्पांना भेट देऊन त्यांची सद्यस्थिती जाणून घ्यावी तसेच सिडकोच्या कार्यप्रणालीची माहिती जाणून घेण्याच्या दृष्टीने आपण नवी मुंबईस भेट देत आहोत. नवी मुंबई विमानतळ लवकरात लवकर आकारास यावे तसेच येथून स्थलांतरीत होणार्‍या प्रकल्पग्रस्तांची योग्य काळजी घेतली जावी या अनुषंगाने सिडको आणि शासन स्तरावर योग्य निर्णय घेतले जातील असे स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केले. सिडकोच्या कार्यपद्धतीविषयी समाधान व्यक्त करताना ते म्हणाले की, १९७० साली केवळ १.१७ लक्ष लोकसंख्या असणारा हा परीसर आज १८ लक्ष लोकांचे निवासस्थान असून हीच सिडकोच्या चांगल्या कार्याची पोचपावती आहे.
श्री. जाधव यांनी यासह विमानतळ प्रकल्प, उन्नती गृहनिर्माण योजना, गोल्फ कोर्स, सेंट्रल पार्क, आगरी कोळी संस्कृती भवन आणि एक्झिबिशन सेंटर या प्रकल्पांना भेट दिली. प्रकल्पाच्या विकासासंदर्भात सूचना देखील केल्या. सिडकोच्या विभाग प्रमुखांशी विविध प्रकल्पांबाबत चर्चा करण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. अध्यक्ष नकुल पाटील, संचालक सुभाष भोईर, नामदेव भगत यांनी प्रकल्पग्रस्तांना १२.५ टक्के भूखंडाचे वाटप, गरजेपोटी बांधलेल्या घरांचे प्रश्न इ. विषयी चर्चा करण्यात आली. सिडकोचे मागील ४० वर्षातील विविध प्रकल्प आणि विकसनशील प्रकल्पांविषयी माहिती देणारे सादरीकरण मुख्य नियोजक एम. व्ही. लेले यांनी केले. श्री. सत्रे यांनी प्रकल्पांविषयी विस्तृत माहिती दिली.

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

आमची मुंबई...

लोकल वेळेवर आली नाही म्हणजे झाले...हरी ओम् तत्सत्।

पवनचक्क्यांच्या अवजड सामुग्रीच्या वाहतुकीमुळे नुकसानग्रस्त रस्त्यांची जबाबदारी "महाऊर्जा" ची: भुजबळ

  मुंबई, ता. २४ - पवनचक्क्या उभारण्यासाठी लागणार्‍या अवजड यंत्रसामुग्रीच्या वाहतुकीमुळे रस्त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. या रस्त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी अपारंपारिक ऊर्जा विभागाने स्वीकार ली पाहिजे, असे सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी त्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत स्पष्ट केले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तयार करण्यात आलेले रस्ते किमान ५ वर्षे सुस्थितीत रहावे अशी अपेक्षा असते. तथापि, पवनऊर्जा प्रकल्पांसाठी लागणार्‍या अवजड यंत्रसामुग्रीच्या वाहतुकीमुळे ते सुस्थितीत राहू शकत नाहीत व लवकर खराब होतात. याप्रकारे सांगली, धुळे, नंदूरबार, सातारा, अहमदनगर, नाशिक जिल्ह्यातील राज्यमार्ग, प्रमुख जिल्हामार्ग, इतर जिल्हामार्ग तसेच ग्रामीण मार्ग असे सगळे मिळून सुमारे ६३५.५८ किलोमीटर लांबीचे रस्ते खराब झाले आहेत. यांच्या दुरुस्तीची जबाबदारी अपारंपारिक ऊर्जा विभागाने घेतलीच पाहिजे. या रस्त्यांची देखभाल-दुरुस्ती सार्वजनिक बांधकाम विभाग घेईलही, मात्र त्याच्या खर्चाची तरतूद संबंधित विभागाने करावी असेही श्री. भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.

Chokhi Dhani Indore....Welcome...!!! 2012