मुख्य सामग्रीवर वगळा

विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना १२.५ टक्के भूखंडांच्या वाटपाकरिता सिडकोची विशेष मोहिम

मुंबई, ता. ६- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाच्या अंतर्गत येणार्‍या गावातील प्रकल्पग्रस्तांच्या संपादित केलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यात द्यावयाच्या साडेबारा टक्के योजनेचे भूखंड वाटपाकरिता भूमी व भूमापन विभागातर्फे विशेष मोहिम सुरू करण्यात आली आहे.
२२ डिसेंबरला प्रकल्प बाधीत कृती समितीच्या बैठकीत ही विशेष मोहिम प्राधान्याने राबवून वाटपाची प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करण्याबाबतचा निर्णय व्यवस्थापकीय संचालक तानाजी सत्रे यांनी जाहीर केला होता. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ क्षेत्रात येणार्‍या कोंबडभुजे, तरघर, उलवे, गणेशपुरी, वाघीवली वाडा, ओवळे (मुळगाव) कोली, कोपर, चिंचपाडा आणि वाघीवली या दहा गावांमधील पूर्वी संपादित केलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यात १२.५ टक्के भूखंड वाटप केलेले नाही अशा प्रकल्पग्रस्तांसाठी या विशेष मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले आहे. यासाठी तीन स्वतंत्र पथके नियुक्त करण्यात आली असून त्यात तीन सहाय्यक भूमी व भूमापन अधिकारी आणि १० कर्मचार्‍यांचा समावेश करण्यात आला आहे. बैठकीनंतर सुरू केलेल्या कार्यवाहीत आतापर्यंत १०० प्रकरणांची प्रक्रिया सुरू केली असून ३० प्रकरणात वाटपपत्रेही देण्यात आली आहेत. तर करंजाडे, वडघर आणि चिंचपाडा येथील १४० भागधारकांना इरादापत्र देण्यात आले आहे.
या मोहिमे अंतर्गत द्यावयाची इरादापत्रे व पाटपपत्रे व भाडेपट्टा करारनाम्याच्या अनुषंगाने प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांची आवश्यक कागदपत्रे व वारसदाखले मुख्य भूमी व भूमापन अधिकारी, सिडको भवन, भूमी व भूमापन विभाग, सातवा मजला सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई येथे त्वरित सादर करून विशेष मोहिम जलदगतीने राबविण्यास सहकार्य करावे, असे आवाहन सिडको प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

आमची मुंबई...

लोकल वेळेवर आली नाही म्हणजे झाले...हरी ओम् तत्सत्।

पवनचक्क्यांच्या अवजड सामुग्रीच्या वाहतुकीमुळे नुकसानग्रस्त रस्त्यांची जबाबदारी "महाऊर्जा" ची: भुजबळ

  मुंबई, ता. २४ - पवनचक्क्या उभारण्यासाठी लागणार्‍या अवजड यंत्रसामुग्रीच्या वाहतुकीमुळे रस्त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. या रस्त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी अपारंपारिक ऊर्जा विभागाने स्वीकार ली पाहिजे, असे सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी त्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत स्पष्ट केले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तयार करण्यात आलेले रस्ते किमान ५ वर्षे सुस्थितीत रहावे अशी अपेक्षा असते. तथापि, पवनऊर्जा प्रकल्पांसाठी लागणार्‍या अवजड यंत्रसामुग्रीच्या वाहतुकीमुळे ते सुस्थितीत राहू शकत नाहीत व लवकर खराब होतात. याप्रकारे सांगली, धुळे, नंदूरबार, सातारा, अहमदनगर, नाशिक जिल्ह्यातील राज्यमार्ग, प्रमुख जिल्हामार्ग, इतर जिल्हामार्ग तसेच ग्रामीण मार्ग असे सगळे मिळून सुमारे ६३५.५८ किलोमीटर लांबीचे रस्ते खराब झाले आहेत. यांच्या दुरुस्तीची जबाबदारी अपारंपारिक ऊर्जा विभागाने घेतलीच पाहिजे. या रस्त्यांची देखभाल-दुरुस्ती सार्वजनिक बांधकाम विभाग घेईलही, मात्र त्याच्या खर्चाची तरतूद संबंधित विभागाने करावी असेही श्री. भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.

Chokhi Dhani Indore....Welcome...!!! 2012